NMB Bank

Nepal Life Insurance

करसम्बन्धी दोहोरो सोचाइ

सरकार यतिखेर आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जेठ ७ गते संसद्को दुवै सदनमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ, यसअघि जेठ १ गते नै नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने भनिएको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैको संयुक्त सदनमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य पेस भए पनि दुवै सदनमा अलग–अलग छलफल हुनेछ । संविधानमै जेठ १५ गते सरकारको बजेट वक्तव्य पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुरूप दोस्रो पटक आर्थिक वर्ष आरम्भ हुनुभन्दा ४५ दिनअगावै बजेट पेस गर्न लागिएको हो । गत आर्थिक वर्षमा पनि यही समयमा बजेट पेस गरिएको भए पनि हालसम्मको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा कुनै सुधार आएको छैन । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैैमासिक अर्थात् वैशाख मसान्तसम्म कुल विनियोजित बजेटको ५९ प्रतिशत खर्च भइसकेको देखिए पनि पुँजीगत खर्च भने विनियोजनको ४० प्रतिशतमात्र खर्च हुनुले सरकारको कमजोर खर्च क्षमतालाई उजागर गरेको छ । पछिलो ८ महिनासम्म पुँजीगत खर्च विनियोजनको केवल २५.८ प्रतिशत भएको थियो । जबकि यस अवधिमा लक्ष्यको ७७ प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व असुल भइसकेको छ । यद्यपि राजस्व असुलीको तुलनामा बजेट खर्च अधिक हुँदा सरकार १ खर्ब ८९ अर्ब ८० करोड रूपैयाँले बजेट घाटामा छ । जुन घाटा पूर्तिका लागि यस वर्ष लक्षित आन्तरिक ऋण १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ लगभग सबै नै उठाइसकिएको अवस्था छ । 
हाल सरकारको खातामा २ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ बचत देखिए पनि त्यसमध्ये ८२ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय निकाय र अन्य खाताको सञ्चित रहेकाले त्यो रकम सरकारले खर्च गर्न सक्दैन । लक्ष्यअनुसार नै ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँबराबरको राजस्व उठ्ने अनुमान गर्दा पनि सरकारको खर्च धान्न खर्च नपुग हुने अवस्था आउनेछ । यो वर्ष लक्ष्यअनुसार वैदेशिक सहायता परिचालन हुन नसक्ने अर्थमन्त्रालयले बजेटको मध्यावधि समीक्षामा स्वीकार गरेको छ । त्यसैले सरकारले यस वर्ष खर्च व्यवस्थापनका लागि ओभरड्राफ्ट उपयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । चालू आर्थिक वर्षको खर्च धान्नका लागि नै थप रकम ओभरड्राफ्ट उपयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको सरकारले आउँदो वर्ष उपलब्ध स्रोतहरूको सही व्यवस्थापनमा ध्यान दिनैपर्ने बाध्यता छ, यदि स्रोतको उपलब्धता कम रहँदारहँदै विस्तारकारी बजेट ल्याइएमा त्यसले देशमा मुद्रास्फीतिलाई हाँक्नेछ । 
अर्थमन्त्रालयसम्बद्ध अधिकारीहरूले यो वर्ष करको दायरा बढाउने गरी बजेट निर्माण हुने बताउँदै आइरहेका छन् । यसअघिका अर्थमन्त्रीहरूले पनि आफूले ल्याउने बजेटमा करको दर होइन, दायरा बढाइने बताउँदै आए पनि विद्यमान करदाताहरूमाथि नै अधिक भार पर्ने गरी करसम्बन्धी प्रस्तावहरू अघि सार्दै आएका छन् । देशको कर प्रणालीमा अहिले २० लाखभन्दा कमै करदाता समाहित भएका छन् । तिनै करदातालाई केन्द्रीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्मले आफ्नो राजस्वको स्रोत मानेर कर थप्दै लाने जोखिम छ । केही स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै घरजग्गा र व्यवसाय करको दर बढाइसकेको अवस्था छ भने भोलि प्रादेशिक सरकारहरूले लगाउन सक्ने नयाँ करले व्यवसाय सञ्चालन लागत बढाउन सक्ने जोखिम पनि बढेको छ । त्यसैले आउँदो बजेटमा सम्भाव्य करको दोहोरोपन र अन्योल हटाउने गरी स्पष्ट राजस्व सुधारका कार्यक्रमहरू समावेश गरिनु जरुरी छ । जसबाट उद्यमी–व्यवसायीलाई मात्र कर छलीको दोषारोपण गर्नुभन्दा करसम्बन्धी अन्योलहरू अन्त्य हुन सकून् ।

यो समाचार कारोबार दैनिक  बाट साभार गरिएको हो | यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन |

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links