काठमाडौँ । बेलायतसँग दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता गर्नेबारे सरकारले गृहकार्य बढाएको छ । करदातालाई एउटै आयमा दुई ठाउँमा करको भारबाट मुक्त गराई मुलुकभित्र लगानीकर्ता भित्र्याउने उद्देश्यले उक्त सम्झौताका लागि तयारी बढाइएको हो ।

दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता नहुँदा व्यवसायीले वार्षिक कारोबारमा आयकर दुवै देशमा तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको र जसकारण चाहेअनुसार लगानी आकर्षित हुन नसकिरहेको अर्थको आँकलन छ । मन्त्रालयका अनुसार बेलायत र नेपाल सरकारबीच दोहोरो कर उन्मुक्तिको सम्झौताका लागि पत्र आदान प्रदान गरिएको छ ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुशार बेलायतसँगै मलेसिया, सिंगापुर, संयुक्त अधिराज्य, अमेरिका, जापान, क्यानडा, ब्राजिल, ओमानसँग पनि दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौताका लागि गृहकार्य भइरहेको छ ।

पछिल्लो समय सरकारले गत माघ १५ गते बंगलादेशसँग कर उन्मुक्ति सम्झौता गरेको थियो । सबैभन्दा पहिले सन् १९८७ मा नेपालले भारतसँग यस्तो सम्झौता गरेको थियो ।