‘भ्याट दुई दर बनाऔं, कोरोना कर थपौं र जनप्रतिनिधिको सुबिधा २५ प्रतिशत घटाऔं’

chandra_mani_adhikari
सरकार जेष्ठ २ गते नीति तथा कार्यक्रम र संबिधान अनुसार जेष्ठ १५ गते संघीय बजेट ल्याउने तयारीमा छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट सम्बन्धी आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयलाई बुझाईसकेको छ भने संघीय संसदमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता(कर बाहेक) पेश भएर धमाधम छलफल भैरहेको छ । आगामी बजेट कस्तो बनाउनुपर्छ ? बजेटका प्राथमिकता, आकार र श्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ? करका दर र दायराहरु कसरी निर्धारण गरिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य समेत रहनु भएका बरिष्ठ अर्थविद डा. चन्द्रमणी अधिकारीसँग गरिएको कुराकानी । आगामी बजेटमा कर राजश्व नीति कस्तो बनाउन उपयुक्त होला ? कर राजश्वको नीतिलाई सामान्य अवस्थामै पनि अलिकति र्याासनल(तर्क संगत) बनाउनुपर्ने भैसकेको थियो । किन भने अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि संस्थागत आयकर भारतले पनि घटाएर २२ प्रतिशत बनाएको छ । अमेरिकाले पनि घटाएको छ । अरु देशहले पनि क्रमशः घटाईरेहकै छन् । हामीले पनि विदेशी लगानी भित्र्याउने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएका छौं, त्यसकारण संस्थागत आयकर घटाउनुपर्छ भनिएको हो । संस्थागत आयकर भनेको लगानीसँग सम्बन्धित छ । यसले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्छ । व्यक्तिगत आयकर भनेको सामाजिक न्याय दिने विषय हो । व्यक्तिगत आयकरलाई मुद्रास्फिति र जीवन लागतका आधारमा तय गरिनुपर्छ । कति परिवारले कति कमाउँछन् र न्युनतम आवश्यकता कति चाहिन्छ भन्ने कुराको अध्ययनका आधारमा व्यक्तिगत आयकर तय गरिनुपर्छ । तर अहिलेसम्म हचुवाका भरमा भैरहेको थियो । अहिले कोरोनाका कारणले आय करहरुको दर पुनरावलोकन गर्न थप बल पुगेको छ ।

कृषि, पशुपालनमा कर लाग्दैन् । कृषिको प्रशोधनमा लाग्दै आएको आयकरको दर भने केहि घटाउनुपर्ने अवस्था छ । कृषिको प्रशोधन, पशुपालन, खाद्यान्नको प्रशोधनको क्षेत्रमा करको दर केहि घटाउनुपर्छ । उत्पादन मुलक उद्योगहरुलाई २० प्रतिशत भन्दा बढी आयकर छैन तर पनि यी क्षेत्रमा भने केहि दर घटाउँदा राम्रो हुनेछ । अर्काे भनेको एक प्रतिशत असुलिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा कर अब खारेज गरिनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षाका लागि छुट्टै कोष खडा भैसकेको हुुनाले एक प्रतिशत करको अब औचित्य छैन् । त्यसलाई हटाउनुपर्छ । संस्थागत आयकरमा पनि अलिअलि मात्रै चलाउदा हुन्छ । यो नाफामा तिर्ने कर हो । अहिलेको अवस्थामा विश्वभरबाट लगानीकर्ता आकर्षित भएर आउँछन भन्ने पनि छैन् । वैदेशिक लगानी कुन दिशामा अघि बढ्छ ? वैदेशिक लगानीकर्ताको प्राथमिकतामा कुन क्षेत्र पर्छ भन्ने एकिन भएको छैन् ।

भ्याट चाँही के गर्ने ?
मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट)का सवालमा पहिले देखि नै दुई दर कायम गरौं भन्ने मेरो मान्यता हो । उच्च विलासिताका वस्तुहरु, मदिराजन्य वस्तुहरु र वातावरणलाई प्रभाव पार्ने वस्तुहरुमा एक दर र बाँकीलाई तल्लो तहको दर निर्धारण गर्नुपर्छ । थ्रेस होल्डलाई हटाउने र भ्याट छुटको क्षेत्रलाई अलि साघुरोँ बनाउनुपर्छ । विलासिताका वस्तुहरुको भ्याटलाई १३ प्रतिशतबाट बढाएर १५।१६ प्रतिशत पनि बनाउन सकिन्छ ।

करका दर बढाउने क्षेत्रहरु पनि होलान नी ?
केहि क्षेत्रहरुमा करका दर बढाउन पनि सकिन्छ । अहिले कोरोनाको महामारी भएकाले त्यस्तो करलाई कोरोना कर भन्न सकिएला ।  जस्तो सूचना प्रविधिको क्षेत्रले कोरोनाबाट लाभ लिएको देखिन्छ, उनीहरुको व्यवसाय बढेको छ । अनलाइन कारोबारको व्यावसाय पनि बढेको छ । बीमा कम्पनीहरुको पनि नाफा घट्ने अवस्था देखिन्न । त्यसकारण यी क्षेत्रहरुमा कोरोना कर लगाउन सकिन्छ । यस अघि बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई पूर्वाधार करका नाममा इन्धनबाट पैसा उठाइएको थियो । त्यस्तै गरि यसमा पनि त्यसरी नै उठाउने हो । आय करको दर भने बढाउने सम्भावनै हुन्न । घटाउने तर्फ भने यी क्षेत्रमा पनि सोच्न सकिन्छ । राजश्व लक्ष्य कत्रो बनाउन उपयुक्त होला ? आगामी आर्थिक वर्षमा राजश्वको ठूलो अपेक्षा गर्न सकिन्न । यसपाली पनि प्रक्षेपित लक्ष्यको ६५ प्रतिशत भन्दा बढी उठ्ने सम्भावना देखिन्न । अर्काे वर्ष पनि ठूलो मात्रामा राजश्व उठाउन सकिएला भन्ने मलाई चाँही लाग्दैन् । किन भने व्यवसायहरु बन्द हुन्छन्, रेमिटेन्स घट्छ । रेमिटेन्स घटेपछि उपभोग घट्छ । पर्यटन क्षेत्र ठप्प नै छ । त्यसकारण यसपाली जति राजश्व उठ्छ त्यसको १० प्रतिशतले बढाएर आगामी आर्थिक वर्षका लागि लक्ष्य निर्धारण गर्दा हुन्छ । बजेट चाँही कस्तो बनाउन ठिक होला ? खर्च गर्न नसक्ने गरि बजेटको आकार बनाउनु हुँदैन् । अहिले कोरोनाका कारण खर्चको माग उच्च छ । सामाजिक न्यायमा ध्यान दिनुपर्नेछ र पूर्वाधारमा पनि लगानी गर्नुपर्नेछ । प्रोत्साहन प्याकेज पनि अघि सार्नु पर्नेछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई पनि छोड्नु भएन् । अब कम प्राथमिकतामा रहेका आयोजनाहरुलाई छाडेर, सबै आयोजनाहरुको पुनः प्राथमिकिकरण गरेर बजेट बनाउनुपर्छ ।

श्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?
अहिलेको ठूलो चुनौती भनेकै श्रोत व्यवस्थापन हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष, बीमा समिति, नेपाल टेलिकम, एनसेल जस्ता संस्थाहरुबाट आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्छ । त्यो नै हाम्रा लागि सबै भन्दा राम्रो श्रोत हुनेछ । त्यस बाहेक सवारी साधन, फर्निचर, विदेश भ्रमण, सेमिनार र गोष्ठीहरुका नाममा हुने खर्चलाई कटौती गरिनुपर्छ । राष्ट्रपति देखि स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुसम्मले ठूलो संख्यामा सल्लाहकार टिम बनाएका छन् । त्यसलाई सानो आकारमा झार्नु पर्छ र अत्यावश्यक रुपमा मात्रै राख्नुपर्छ । त्यसलाई पनि कानुन बनाएर दरबन्दी नै तोकेर अघि बढ्नुपर्छ । सेवा सुबिधा पनि ऐनले नै तोकेर राख्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषदबाट नियुक्त गरेर राज्य मन्त्री, सचिव सरहको सुबिधा दिने भन्ने कुराको अन्त्य गरिनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा बिभिन्न आयोग र समितिहरु बनाउन थालिएको छ, ति सबै खारेज गरिनुपर्छ ।

बजेटको आकार कत्रो ठिक होला ?
चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार भन्दा ठूलो बजेट ल्याउनु हुन्न भन्ने मेरो स्पष्ट मान्यता छ । साधन र खर्च गर्ने क्षमताका आधारमा पनि यो भन्दा ठुलो बजेटको आवश्यकतै छैन् ।  हरेक वर्ष अर्ध बार्षिक समिक्षाका क्रममा राजश्व र खर्चको अनुमान संसोधन हुने गरेको छ । आगामी बजेट त झन यस्तो विषम परिस्थितिमा निर्माण भैरहेको छ । त्यसकारण बजेट ठूलो होइन, कार्यान्वयन गर्न सकिने हुनुपर्छ ।

जनप्रतिनिधीहरुलाई आफ्नो तलब कटौती दबाव परिरहेको छ, त्यस्तो सम्भावना होला ?
जनप्रतिनिधीहरुले तलब कटौती गरेर नागरिकमा सकारात्मक सन्देश दिनुपर्छ । जनप्रतिनिधीहरुको तलब १० देखि २५ प्रतिशतसम्म कटौती गर्न सकियो भने नागरिकमा राम्रो सन्देश जानेछ । यसले दुई वटा फाइदा गर्छ । एउटा राज्य कोषमा पैसा बढ्छ र अर्काे भनेको जन प्रतिनिधीहरुको प्रतिष्ठा पनि बढ्छ । यसले सिँगो व्यवस्था प्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धिमा सहयोग गर्छ । पाकिस्तानमा इमरान खानले गाडीहरु फर्काइदिए, सामाजिक दुरीमा बस्ने निर्णय गरे, जसले उनी प्रति नागरिकको विश्वास बढेको छ । बजेट भनेको गणितिय र प्राबिधिक कुरा मात्रै होइन् । यो नागरिकको सम्वेदनशिलतासँग पनि जोडिएको विषय हो । नागरिक प्रति उत्तरदायी छौं भनेर देखाउने विषय पनि हो । अहिले कोरोनाका नाममा पाउनेहरुले केहि पाएका छैनन् । नपाउनुपर्नेहरुले राहत पाईरहेका छन् । अब यसको पनि नियमन हुनुपर्छ । स्थानीय तहले भोटका नाममा राहत बाढ्नु हुन्न । प्रदेश तहले अनुगमन गर्नुपर्छ । भोटले कहिले काँही बजेट बिगार्छ ।

सबै वर्ग र क्षेत्रले बजेटबाट लाभको अपेक्षा गरिरहेको हुन्छ, बजेट बनाउँदा सरकारले चाँही के केलाई ध्यान दिनुपर्छ ?
पक्कै पनि बजेटबाट सबै वर्ग र क्षेत्रका नागरिकले केहि न केहि अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन् । सरकारले कुनै न कुनै रुपमा ति बै वर्ग र क्षेत्रलाई खुसी बनाउने प्रयास पनि गर्नुपर्छ । त्यसकारण, बजेट बनाउँदा मितव्ययीताको सिद्धान्त, सामाजिक न्याय र सुरक्षाको सिद्धान्त, लगानीको सिद्धान्त र पूर्वाधारको सिद्धान्त अपनाउनुपर्छ । यीनै कुराहरुले करको दर, दायरा र आधारहरु पनि निर्धारण गर्छन् ।

(यो समाचार कर्पोरेट नेपाल ,  ३० बैशाख २०७७, मंगलवार,  मा प्रकाशित लेख  बाट  साभार  गरिएको  हो  । यो  लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  )

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links