'पूँजीगत लाभकर सम्बन्धि नियोजित अफवाहको पछि नलागौं'

पूँजीगत लाभकर बृद्धि हुन्छ त्यसैले तपाई केहि घाटा खाएर भए पनि शेयर बेचि हाल्नुस् नत्र भने बजेटमा करको दर बढाए भने बजार ३०० देखि ४०० विन्दुले घटेर ९०० मा आउन बेर छैन । यो मैले सुनेको अफवाह हो, यदि अन्य लगानीकर्ताहरुले पनि यस्तै अफवाह सुन्नु भएको छ भने, यसलाई नियोजित हल्ला नै मान्नुपर्छ ।

शेयर कारोबारमा पूँजीगत लाभकर विश्वको हरेक पूँजी बजारमा ब्यापक बहस भएको विषय हो । शुरुमा धितोपत्रको कारोबारमा भ्याट लगाउँदा हरेक देशमा यसको ब्यापक विरोध भएको थियो । तर पछि धेरै देश यस्तो निर्णयबाट पछि हटी अहिले अधिकांश देशमा करोबारमा भ्याट नलगाई पूँजीगत लाभकर वा यस्तै किसिमको अन्य कर लगाईने गरिएको छ ।

ईयुमा सन् १९९४ मा मा सुनलाई भ्याट नलाग्ने अन्य लगानी (स्टक र शेयर) वर्गमा राखियो ।

संयुक्त अधिराज्य ब्रिटेनमा सन् २००० भन्दा पहिले सुनको विक्रिमा भ्याट लाग्ने गरेकोमा १ जनवरी सन २००० देखि सुनलाई भ्याट मुक्त गरियो र अहिले त्यहाँ विक्रेताले पूँजीगत लाभ कर तिर्नुपर्छ । यसको दर भने आयको मात्रा अनुसार १८ देखि २८ प्रतिशतसम्म छ ।

तर यसो भन्दैमा हाम्रो देशमा पनि यस्तै दर लागु गर्नु पर्छ भन्ने होईन । किनकी यूकेमा शेयर बेच्दा नै सबै कर एकै पटक तिर्नुपर्छ भन्ने छैन । किनकी वार्षिक ११००० पाउण्ड सम्मको लाभमा कर तिर्ने पर्दैन भने त्यस भन्दा बढीमा आयको स्तर हेरी १८ देखि २८ प्रतिशत सम्म तिर्नुपर्छ ।

हाम्रो देशमा भने कारोबारबाट लाभ हुने देखियो भने ब्यक्तिलाई ५ प्रतिशत र कम्पनीलाई १० प्रतिशत कर लगाईन्छ । यहाँ बुझ्नु पर्ने एउटा कुरा के हो भने लगानीकर्ताले तिरेको कर अन्तिम होईन कम्पनीले आफ्नो वार्षिक कारोबारको लेखा परीक्षण गर्दा तिर्नुपर्ने कर दायित्व (२५ प्रतिशत ) आफूले तिरेको भन्दा बढी भएमा बाँकी कर भुक्तान गरी कर चुक्ता प्रमाण पत्र लिनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसै गरी ब्यक्तीले पनि यदि कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन चाहेमा आफ्नो आय विवरण पेश गरी आफ्नो आयको स्तर (Income Slab )  अनुसार अधिकतम ३५ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यस अर्थमा अहिले हाम्रो देशमा भएको प्रावधान र यूके मा भएको प्रावधानमा खासै भिन्नता छैन ।
 

फरक यति हो की यूकेमा कानुन बमोजिम तिर्नुपर्ने कर सबैले आय विवरण पेश गरि फरफारक लिन्छन् भने हामी कहाँ सबै ब्यक्तिले त्यसो गर्दैनन् जसले गर्दा सरकारले यथार्थमा पाउनुपर्ने भन्दा कम राजस्व प्राप्त गरिरहेको छ ।

थाईल्याण्ड, श्रीलंका, सिङ्गापुर तथा अन्य केही देशमा लाभ कर लिइँदैन तर लाभलाई नियमित आय सरह मानी आयकरको नियम अनुसार कर लगाईन्छ र यस्तो कर प्राय जसो २५ प्रतिशत भन्दा माथि नै हुन्छ ।

त्यस्तै कतिपय देशमा शेयर खरिद गरी धारण गरेको अवधी (Holding Period ) को आधारमा कर लगाईन्छ । बंङ्गलादेकमा यस्तो कर Tax Filer को लागि ७.५ प्रतिशत देखि १५ प्रतिशतसम्म रहेको छ भने Non-Tax Filer को लागि ११ देखि १८ प्रतिशतसम्म रहेको छ ।

भारतमा भने यस्तो दर धारण अवधिको आधारमा १० देखि १५ प्रतिशत सम्म रहेको छ भने १२ महिना भन्दा कमको अवधीलाई Short Term र १२ महिना भन्दा बढीको अवधीलाई Long Term भनिएको छ । तर बङ्गलादेशमा भने यस्तो अवधीलाई १२ महिना भन्दा कम, १२ देखि २४ महिना र २४ भन्दा बढी गरी तिन वर्गमा विभाजित गरिएको छ ।

हरेक वर्ष जसो बजेटको मुखमा पूँजीगत लाभकर बारेमा अनेकन अफवाह फैलाईन्छ

हरेक वर्ष जसो बजेटको मुखमा पूँजीगत लाभकर बारेमा अनेकन अफवाह फैलाईन्छ र सोझा तथा साना लगानीकर्तालाई तर्साएर मूल्य तल झारेर बाठा तथा ठूला लगानीकर्ताले खरिद गरि पछि फेरि मूल्य बढाई नाफा कमाउने गरेको दृष्टान्त हाम्रो सामु लुकेको छैन ।

 

अहिले फेरी बजारमा एउटा नियोजित अफवाह फैलाउन थालिएको छ कि पूँजीगत लाभकर बृद्धि हुन्छ त्यसैले तपाईहरु केहि घाटा खाएर भए पनि शेयर बेचि हाल्नुस नत्र भने बजेटमा करको दर बढाए भने बजार ३०० देखि ४०० विन्दुले घटेर ९०० मा आउन बेर छैन । यस्तो हल्ला चलाउनेमा हिजो शेयर बेचेर बसेका ठुला तथा बाठा लगानीकर्ता तथा म्यूचुअल फण्डहरु छन् जसले बजार केहि समय पहिले ११५० भन्दा तल आउँदा पनि अझ तल झार्ने प्रयासमा खरिद नगरेर बसेका थिए । उनिहरुको यो प्रयासमा केही ब्रोकरहरले पनि साथ दिएका छन् ।

यदि त्यति बेला म्यूचुअल फण्डहरु तथा त्यस्ता खेलाडीले सेयर खरिद गरेका भए अहिलेसम्म १० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा कमाई सकेका हुन्थे । तर ३० देखि ४० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा खान पल्केका तिनीहरुको अनेक प्रयास (अर्थमन्त्रीको बेला बेलाको स्वभाविक अभिब्यक्तिलाई गलत ढंगले प्रचार गरी ) को बावजुद पनि बजार ९०० मा झर्न सकेनन् बरु केही बढेर स्थीर अवस्थामा छ । यसलाई लगानीकर्ता पहिले भन्दा सचेत भएको अवस्थाको रुपमा बुझ्न सकिन्छ । तिनलाई साधुवाद भन्नैपर्छ ।

२/४ दिन अगाडि एउटा ब्रोकर कार्यालयको कर्मचारीले कसैलाई पूँजीगत लाभकर बृद्धि हुन्छ त्यसैले तपाई केहि घाटा खाएर भए पनि शेयर बेचि हाल्नुस नत्र भने बजेटमा करको दर बढाए भने बजार ३०० देखि ४०० विन्दुले घटेर ९०० मा आउन बेर छैन भनेर भनेको सुनियो । यो उसले आफ्नो स्वविवेकले भनेको वा कसैको नियोजित निर्देशनमा त्यसको खोजी गर्नु नियामक निकायको काम हो ।

करको दरमा हुने हेरफेर प्रधानमन्त्री,अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव र राजस्व सचिव बाहेक कसैलाई थाहा हुँदैन

अकाट्य रुपले भन्दा करको दरमा हुने हेरफेर प्रधानमन्त्री,अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव र राजस्व सचिव बाहेक कसैलाई थाहा हुँदैन र त्यस्तो हेरफेर हुनेदर बजेट वक्तब्य र आर्थिक विधेयक छाप्न पठाउनु पूर्व मात्र प्रविष्ट गरेर पूर्ण गोप्यता कायम गरि छापिन्छ । यस्तो गोप्य कुरा जुन की अर्थ मन्त्रालयका सह सचिवलाई पनि थाहा हुँदैन तिनले थाहा पाउने कुरै भएन । अत:लगानीकर्ताले यस्ता कुराको विश्लेषण गरेर मात्र प्रतिक्रिया ब्यक्त गर्ने बानी बसालेमा शेयर बजारका ठूला खेलाडिको अभिष्ट पुरा हुन सक्दैन ।

दर भन्दा दायरा बढाउनमा केन्द्रित

हालका वर्षहरुमा विश्वका हरेक देश राजस्व बढाउन दर भन्दा दायरा बढाउनमा केन्द्रित छन् । त्यसैले सरकारले राजस्व बढाउन पूँजीगत लाभकरको दर बढाउँदा निश्चित रुपले कारोबारमा कमि आई हाल प्राप्त भैरहेको राजस्वमा पनि कमी आउन सक्छ । तर त्यसको सट्टा दायरा बढाउँदा शेयर बजार प्रति सरकारको सकारात्मक सोच पनि परिलक्षित हुने र राजस्व पनि बढ्न जान्छ ।

यसको लागि सरकारले कुनै किसिमको अतिरिक्त लगानी गर्नु पर्दैन भने अर्कोतर्फ दायरा बढ्दा यसले स्वभाविक रुपले रोजगारी समेत सृजना गर्दछ । यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारले अहिले दुईवटा घोषणा गरे पुग्छ । पहिलो हाल पूर्णताको अन्तिम अवस्थामा रहेको अनलाईन ट्रेडिङ्ग सिस्टम आगामी श्रावण १ गते देखि पूर्ण रुपमा लागु हुनेछ र दोश्रो बाणिज्य बैकलाई बैंङ्कलाई ब्राेकर लाईसेन्स दिईनेछ ।

दर बढाउने पहिलो विकल्प रोज्दा सरकार केहि भए पनि अप्रिय देखिने र राजस्वमा पनि कमि आउने तर माथि भनिए जस्तो दायरा बढाउने दोश्रो विकल्प रोज्दा सरकार प्रतिको समग्र धारणा पनि सकारात्मक हुने तथा राजस्व बृद्धि हुनुको साथै रोजगारी पनि सृजना हुने भएकोले अर्थशास्त्रका विद्धान् अर्थमन्त्रीबाट दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णयकै अपेक्षा गर्न सकिन्छ । किनभने यसो गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्राप्त भएको झण्डै डेढ अर्बको राजस्व सजिलै ३ अर्ब पुग्न बेर लाग्दैन ।

लगानीकर्ता सुसूचित हुनै पर्ने तथ्य

ब्यक्तिगत लगानीकर्ताले शेयर विक्री गर्दा हालको ब्यवस्था अनुसार कर तथा कमिशन वापत तिरेको रकम र पूँजीगत लाभकर ५ प्रतिशत लाई १० प्रतिशत तथा ब्रोकर कमिशनमा १.५ विन्दुले घटाएमा नाफामा हुने असरको बारेमा सुक्ष्म तरिकाले विश्लेषण गर्ने हो भने पूँजीगत लाभकरको बारेमा आतकिंत हुनुपर्दैन ।

यो कुरा तलको विश्लेषणले स्पष्ट पार्छ ।

कुनै क ख ग भन्ने कम्पनीको १००० कित्ता शेयर रु. ४०७ प्रति कित्तामा खरिद गरिएकोमा उक्त शेयर रु. ४२० प्रति कित्तामा बिक्रि गर्दा प्राप्त हुने खुद फाईदामा विभिन्न अवस्थामा पर्ने असर ।

 

माथिको विश्लेषणबाट १००० कित्ता खरिद गरी रु.१३ नाफामा विक्रि गर्दा तिन किसिमको अवस्थाको खुद नाफाको चित्रण स्पष्ट हुन आउछ ।

अब केहि गरी पूँजीगत लाभकर सरकारले बढाएर १० प्रतिशत गरि हाल्यो भने पनि खुद नाफामा ०.१० प्रतिशत अर्थात रु.४१३.४५  (प्रति शेयर ४१ पैसा) मात्र नोक्सानी हुन्छ । तर तपाई त्यही शेयर बजार घट्छ भनेर आतंकित भएर रु. ३९० मा विक्रि गर्नु भयो भने तपाईले रु. २१५५३.५० नोक्सानी ब्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ( जुन प्रति शेयर रु. २१.५५ हुन आउँछ ।

तपाईको त्यो शेयर बाठाले खरिद गरी बजेट भाषण पछि रु. ४०५ मा मात्र पनि विक्रि गर्न सक्यो भने १० प्रतिशत पूँजीगत लाभकर (केही गरी बढाई हालेमा) तिरेर पनि रु. ९४१२.४२ नाफा कमाउँछ जुन यथार्थमा तपाईलाई तर्साएर विक्रि गर्न लगाई कमाएको हो ।

पूँजीगत लाभकर बढे पनि त्यसको असर २ देखि ३ दिन मात्र 

अत: पूँजीगत लाभकर बढ्छ भनेर आतंकित भएर घाटा खाएर शेयर बेच्नुभन्दा त्यसलाई होल्ड गरेर राख्नु बुद्धिमानी हो किनकी पूँजीगत लाभकर बढे पनि त्यसको असर २ देखि ३ दिन मात्र हो र त्यसपछि बजार Bounce Back  हुन्छ नै । यो ईतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ । त्यसैले आफुलाई बाठा लगानीकर्ताको जालमा नफसाउनु उत्तम विकल्प हो ।

अहिले बजारमा देखिएका Short Term   लगानीकर्तालाई साधुवाद यस अर्थमा दिन चाहन्छु की तिनले अप्रत्यक्ष रुपले बजार निर्माता तथा म्यूचुवल फण्डले निर्वाह गर्ने भुमिका निभाएका छन् । यदि त्यसो नभएको भए बजार ठूला तथा बाठा लगानीकर्ताको योजना मुताविक ९०० सम्ममा झर्न बेर थिएन ।

अन्तमा म्यूचुअल फण्डहरुको लगानी ब्यवहारको बारेमा पनि विभिन्न शंका उपशंका उठ्ने गरेको छ । खास गरी बजार बढ्ने जस्तो अवस्था आउँदा आफ्ना नजिकका लगानीकर्तालाई राम्रा शेयरहरु विक्रि गर्ने र घट्ने अवस्थाको सृजना भएमा फण्डले खरिद गर्ने गरेको भन्ने गुनासो पनि सुन्नमा आएको छ । अत: धितोपत्र बोर्डले तिनको खरिद विक्री pattern को बारेमा सोधखोज गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।

- आनन्द कुमार भट्टराई 
(भट्टराई अर्थ मन्त्रालय उपसचिव हुन्)

यो समाचारमेरोलगानी डट कामबाट साभार गरिएको हो | यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन |

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links