भ्याट फिर्ता खारेजीले मोबाइल महंगिने

१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले विभिन्न वस्तुमा वर्षेनी दिँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता खारेज गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत् सरकारले भ्याट फिर्तामा देखिएको विकृति अन्त्य गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हाल विक्रीका आधारमा भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्थालाई बजेटको यो व्यवस्थाले खारेज गरेको हो ।
 

हाल सरकारले मोबाइल फोन आयातमा लाग्दै आएको भ्याटको ४० प्रतिशत रकम आयातकर्ता कम्पनीलाई फिर्ता दिँदै आएको थियो । भ्याट फिर्ताबापत रकम प्राप्त नहुने भएपछि फोनको मूल्य बढ्ने छ ।

उदाहरणका लागि अहिले ३५ हजार रुपैयाँ पर्ने फोन आयात गर्दा आयतकर्ताले सोबापत हुन आउने ४ हजार ५ सय ५० रुपैयाँको ४० प्रतिशत अर्थात् १८२० रुपैयाँ भ्याट फिर्ता पाउने गरेका थिए ।

सो रकम आयातकर्ताले फोनको मूल्यमा घटाएर उपभोक्तालाई बेच्नुपर्ने थियो । तर आयातकर्ताले त्यसको दुरुपयोग गरेको पाइएपछि सरकारले नयाँ बजेटमार्फत् भ्याट फिर्ता नीति बन्द गरेको हो । अर्थात् अब ३५ हजारको फोन किन्दा झण्डै दुई हजार रुपैयाँ ग्राहकले थप मूल्य तिर्नुपर्ने छ ।

मोबाइल चोरी पैठारी रोक्न र औपचारिक माध्यमबाट आयात बढाउन सरकारले ७ वर्ष पहिले मोबाइल फोनको आयातमा भ्याट फिर्ताको नीति ल्याएको थियो । जसबापत सरकारले झण्डै वार्षिक अर्बको हाराहारीमा व्यापारीलाई भ्याट फिर्ता गर्ने गरेको थियो ।

मूल्य अभिवृद्धि करको अनुसूची १ को समूह ११ मा भएको व्यवस्था अन्तर्गत सरकारले विभिन्न वस्तुलाई विक्रीका आधारमा भ्याट फिर्ता दिन्छ । जसमा मोवाइल, घ्यूतेल, कपडा, धूप, मैदा, दाल लगायत पर्छन् ।

‘उपभोक्ताबाट संकलन गरिएको भ्याट रकम कर संकलन गर्ने व्यक्ति आफैंले सोझै फिर्ता लिने गरी भएको विद्यमान व्यवस्थालाई खारेज गरेको छु,’ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

आगामी आवको बजेट वक्तव्यमा मोवाइल सेट पैठारीकर्ताले भ्याट दर्ता भएको व्यक्तिलाई बिक्री गरेबापत पैठारीमा तिरेको भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्था खारेज गरेको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । मोवाइलमा भ्याट फिर्ता खारेज गर्ने सरकारको निर्णयसँगै मोवाइलको मूख्य बढ्न सक्ने अड्कल काटिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि विगत केही वर्षदेखि वर्षेनी भ्याट फिर्तामा विकृति देखिएको भन्दै खारेज गर्न सुझाउँदै आएको थियो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५५ औं प्रतिवेदनका अनुसार आव २०७३/७४ मा मात्रै ६ अर्ब १२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ भ्याट फिर्ता गरिएको छ ।

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले कार्यालयले विगत लामो समयदेखि कर फिर्ता हुने वस्तु सीमित गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको छ ।

उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग, २०७१ ले मोबाइल फोन, कपडा, सलाई, धुप, टायर ट्युब, मैदा, तोरीको तेल, दूध, चिनी, चिया, तामा, पित्तलको भाडामा कर फिर्ता क्रमशः हटाउने सुझाव दिएको थियो ।

यो समाचार  अनलाइन खबर डट कम  बाट साभार गरिएको हो | यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन |

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links