उद्योगमा सम्पत्ति कर नलिन वीरगञ्जका उद्योगीको माग

वीरगञ्ज । वीरगञ्जका उद्योगीहरुले उद्योगसँग सम्पत्ति कर नलिन वीरगञ्ज महानगरपालिकासँग आग्रह गरेका छन् । महानगरपालिकालाई आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट तथा कर सम्बन्धमा सुझाव दिँदै उनीहरुले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

वीरगञ्ज महानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरिरहेको छ । त्यसका लागि असार १० गते नगरसभा बैठक बोलाइएको छ ।

महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७८ अनुसार १० लाखसम्मको मूल्यांकनमा २००, १० लाखदेखि २० लाखसम्मको मूल्यांकनमा ५०० रुपैयाँ, २० लाखदेखि ५० लाखसम्म मुल्यांकनमा सम्पत्तिको ०.५ प्रतिशत, ५० लाखदेखि १ करोडसम्म मुल्यांकनमा ०.१० प्रतिशत, १ करोडदेखि २ करोडसम्म मुल्यांकनमा ०.२५ प्रतिशत कर लिने गरेको छ ।

त्यस्तै २ करोड १ देखि ५ करोडसम्मको मुल्यांकनमा ०.५० प्रतिशत र ५ करोड १ देखि माथिको मूल्यांकनमा ०.७५ प्रतिशत सम्पत्ति कर लिने गरेको छ । साथै सम्पत्ति करको मुल्यांकनमा ०.०२ प्रतिशत सेवा शुल्क पनि लाग्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

तर ०७८ पुस मसान्तसम्म बुझाउँदा चालु आर्थिक वर्षको कर रकममा १० प्रतिशत छुट, ०७८ माघ देखि चैत मसान्तसम्म बुझाएमा चालु आवकको कर रकममा ५ प्रतिशत छुट र उद्योग कलकारखानाको हकमा लाग्ने सम्पत्ति करमा अन्य छुटहरुको समेत गणना गरी ५० प्रतिशत छुट दिएको थियो ।

उद्योगका लागि खरिद गरेको जग्गा, घर, मेशिनरी सामान आदिको पनि महानगरले सम्पत्ति कर लिने गरेको छ । सम्पत्ति खरिद गर्दा आयकर ऐन अनुसार कर तिरिसक्ने, उद्योगमा बैंकबाट ऋण लिएर समेत लगानी गर्ने गरिएको र उद्योगहरुले कर, भ्याट तिर्नुको साथै रोजगारी श्रृजना समेत गर्ने भएकोले उद्योगका नाममा भएको घर, जग्गामा स्थानीय सम्पत्ति कर नलिन उनीहरुको आग्रह छ ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले महानगरलाई उद्योगीसँग सम्पत्ति कर नलिन आग्रह गरिएको बताए । ‘उद्योगको सम्पत्ति बैंकबाट ऋण लिएर जोडिएको हुन्छ, त्यसमाथि खरिद गर्दा नै सरकारलाई कर तिरिसकेका हुन्छौं’ उनले भने ‘त्यसबाहेक उद्योगले विभिन्न कर राज्यलाई तिरिरहेको हुन्छ । त्यसैले उद्योगीसँग सम्पत्तिकर नलिईदिन महानगरसँग आग्रह गरेका हौं ।’

संघका अर्का उपाध्यक्ष हरि गौतमले उद्योगको विकासका लागि पनि सम्पत्ति कर खारेज गर्नुपर्ने बताए । ‘उद्योगका संरचना, मेसिन वा जग्गा सम्पत्ति होइन, पुँजी हो । त्यसैले महानगरले सम्पती कर लिनु हुँदैन’ उनले भने ।

महानगरपालिकाको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै सम्पत्ति कर रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा महानगरले १५ करोड ५१ लाख ३ हजार २ सय १ रुपैयाँ ७८ पैसा संकलन गरेको छ ।

त्यसैगरी संघले सवारी व्यवस्थापन कर पनि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले लगाउन नपाउने भन्दै खारेज गर्न माग गरेको छ ।

आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार महानगरले सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्क लिने गरेको छ । बसको तीन हजार, मिनी बसको दुई हजार, माइक्रो बसको १५ सय, निजी जीप र कारको ८००, भाडाको जीप र कारको एक हजार, रुपैयाँ सवारी कर लिने गरेको छ । त्यस्तै ट्याक्टर, टेम्पो, ई– रिक्साको ५००, मोटरसाइकलको ३००, रिक्सा तथा ठेलाको दस्तुर १००, ट्रक तथा अन्य हेभी सवारी ६ चक्कासम्म तीन हजार, १० चक्कासम्म ४५ सय र १० चक्का भन्दा माथि पाँच हजार रुपैयाँ लिने गरेको छ ।

उद्योगी व्यवसायीहरुले कर उठाउने जिम्मा वडालाई दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । जुन वडाले बढी कर दिन्छ, त्यही वडालाई बढी विकास खर्च दिने नीति लिँदा कर संकलन बढ्ने दावी उनीहरुको छ ।

उद्योगी सुरेश रुंगटाले जिल्लाभित्रको उत्पादनलाई जिल्लाभित्रै ओसारपसार गर्दा पनि पटके कर लगायत विभिन्न शीर्षकमा लिने गरिएका कर हटाउनुपर्ने बताए ।

उद्योगी अशोक वैद्यले भित्तामा पर्चा, पम्पलेट पोस्टर टाँस्नेहरुले शहरलाई कुरुप बनाएकोले प्रचारको नाममा हुने त्यस्ता कार्यलाई रोक्न आग्रह गरे ।

घरबहाल कर बुझाए सबै कर खारेज गर्छु : नगर प्रमुख सिंह

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेशमान सिंहले घरबहाल बुझाए अन्य सबै कर खारेज गर्ने बताएका छन् ।

‘महानगरपालिका लथालिंग छ । कर उठाउनुपर्ने ठाउँ टन्नै छ, धेरै ठाउँमा कर चोरी पनि हुने गरेको छ । घरबहाल कर ५० हजार हुने ठाउँमा ५ हजार दिनेहरु पनि यहीँ छन् । त्यसैले वीरगञ्जका घरधनीहरुले इमान्दारिताका साथ घरबहाल कर दिए अरु सबै कर खारेज गर्छु’ उनले भने ।

महानगरले कर संकलनलाई व्यवस्थित बनाउने मेयर सिंहको भनाइ छ । ‘नगरबासी सबैलाई राम्रो पनि हुने र महनगरपनि चल्ने हिसाबले करका दर निर्धारण गर्छौं’ उनले भने, ‘त्यसका लागि जनप्रतिनीधि, कर्मचारी र बाहिरका विज्ञ समेत लागेका छौं ।’

(यो समाचार  अनलाइन खबर २ असार २०७९ मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन )

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links