वीरगन्ज महानगरपालिका कार्यालयले लगाउने पटके सवारी कर र पार्किङ शुल्क रोक्न वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले माग गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को आशय विपरीत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि नयाँ ठेक्का अंक कायम गरी विभिन्न ठेक्का व्यवस्थापन गरी आय संकलन गर्न कार्यपालिकामा गरेको सिफारिसअन्तर्गत सवारी पार्किङ्ग शुल्कको ठेक्का सिफारिस सम्बन्धमा वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
संघले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा लगाइएको पटके सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्क पनि नियम संगत नरहेकोले तत्काल रोक्न माग गरेको छ । कानून बमोजिमबाहेक कुनै पनि निकायले कर÷शुल्क लिन पाउने छैन भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त रहेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ६ मा प्रदेश सरकारले र अनुसूची ८ बमोजिम स्थानीय तहले सवारी साधन कर लिन पाउने अधिकार प्रदान गरिएको भएपनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६४ मा सो सवारी साधन करको दर निर्धारण गर्ने र संकलन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई रहेकाले महानगरले लगाउने पटके सवारी कर कानूनसम्मत नरहेको ठहर गर्दै त्यस्तो कर रोक्न संघले माग गरेको हो ।
नगरपालिकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ६० बमोजिम पार्किङ्ग सेवा उपलब्ध गराए वापत पार्किङ्ग शुल्क लगाउन सक्ने व्यवस्था मात्र रहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा पटके सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्क भन्ने शिर्षक कहीकतै उल्लेख नभएकोले वीरगञ्ज महानगरपालिकाबाट लगाईएको सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्क गरैकानूनी रहेको हुँदा यसलाई रोक लगाउन माग गरेको छ ।
सवारी व्यवस्थापनको कुनै कार्य नै नगरी महानगरपालिकाको अधिकारक्षेत्र भित्र नपर्ने नेपाल सरकारको सडक बोर्ड अन्तर्गतको निर्माणाधिन वीरञ्ंज–पथलैया व्यापारिक मार्ग विस्तार योजनाको सडक सुख्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) निस्कने सवारी साधनलाई बाटोमा रोकी पटके सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्क असुल गर्ने गरिएकोले उक्त सडकमा महानगरपालिकाले कर लिन नपाउने संघको तर्क छ ।
सडक बोर्ड नेपालले २०७६ चैत्र गतेको १५ को चलानी नम्बर ११८४ को पत्रमार्पmत सो सडकमा दस्तुर असुली कार्य रोक्न वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई अनुरोध समेत गरिसकेको तथा संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयको श्रोत परिचालन समन्वय शाखाले २०७५ माघ १५ गते च.न. ४६/०७५/०७६ को पत्र मार्पmत नेपालको सविधानले प्रत्याभूत गरेबमोजिम निर्वाध रुपमा आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रताको हक र संविधानको धारा २३६ को मर्म र भावनाको अनुकुल नदेखिएकोले यस्तो पटके सवारी कर तत्काल खारेज गर्न सुझाव दिएको दावी संघले गरेको छ ।
अधिकारक्षेत्र भित्र नपर्ने बाटोमा पटके सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्क लगाइनु कानून संगत नरहेको र महानगरपालिकाले अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर कार्य गरेको देखिएकोले यस्तो कर हटाउन वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले माग गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि लगाइने सवारी पार्किङ्ग शुल्कको सम्बन्धमा हेर्दा महानगरपालिकाले सवारी पार्किङ्गको सेवा जुन जुन स्थानमा उपलब्ध गराउने हो । सोही स्थानको लागि सवारी पार्किङ्गमा दिइने सेवाको स्तरको आधारमा महानगरपालिकाले निर्माण गरेको पार्किङ्ग स्थलमा मात्र पार्किङ्ग शुल्क लगाउनु नियमसंगत र वीरगञ्ज महानगरपालिकाको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई नै पार्किङ्ग स्थल÷क्षेत्र मानेर शुल्क लगाउनु अनुचित र नियम विपरीत मात्रै होइन व्यवहारिक रुपमा यसको दुरुपयोग समेत भएको संघले जनाएको छ ।
रक्सौल तथा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय, इर्नवाबाट जाँचपास भई आउने अन्यत्र ढुवानी भई जाने आयातित मालवस्तु तथा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्रक, कन्टेनर तथा ट््यांकरहरु नेपाल प्रवेश गर्ने क्रममा जबरजस्ती सडकमा गुडिरहेको सवारी साधनहरु रोकेर पार्किङ्ग शुल्क असुली गरेको देखिएकोले यस्तो कार्य रोक्न संघको अनुरोध छ ।

(यो समाचार  कारोबार दैनिक ७ जेठ २०७८ मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन )