बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल (सिविफिन)ले बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा लागेको कर्पोरेट कर अन्य उद्योग–व्यवसायसरह २५ प्रतिशत बनाउनुपर्ने माग गरेको छ ।
सिविफिन कार्यसमितिका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यान नेतृत्वको टोलीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेट गरी कोभिड–१९ र बाढीपहिरोको प्रभावबाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न र समग्र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्ने भन्दै विभिन्न १७ बुँदे सुझाव दिएको छ ।
सिविफिनको सुझावमा नेपाल सरकार तथा सरोकारवाला नियामक निकायहरूमा गठन हुने बोर्ड, समिति, कार्यदललगायतमा सिविफिनको संस्थागत प्रतिनिधित्व गरिनुपर्ने, संस्थापक सेयर प्रचलित कानुनबमोजिम सर्वसाधारण सेयरमा रूपान्तरण गर्न पाउने हालको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको रकमबाट अर्थ मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा उपयुक्त उद्यमको छनोट, वित्तीय लगानीको उपलब्धता, उद्यमशीलता विकाससम्बन्धी तालिम सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरी करिब १० हजार नयाँ उद्यमी तयार गरेर रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने रणनीतिक योजनाका बारेमा विशेष जोड दिएको छ ।
सिविफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता भोजबहादुर शाहले बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र पारदर्शी रूपले सञ्चालन भएकाले कर्पोरेट करमा भएको विभेद हटाउनुपर्ने, विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न विकास बैङ्क तथा वित्तीय कम्पनीलाई पनि दिइनुपर्ने, विकास बैङ्क तथा वित्तीय कम्पनीले जारी गरेको जमानत सरकारी कार्यालयले स्वीकार गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई ब्रोकर लाइसेन्स प्रदान गरिनुपर्नेलगायतका विषयमा पनि नवनियुक्त मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
वरिष्ठ कार्यकारी सदस्य तथा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डेले संस्थापक सेयर र साधारण सेयरका विषयमा विश्वव्यापी रूपमा प्रचलित नियम एवं अभ्यासबमोजिम कुनै विभेद नगरी नेपालमा समेत सोही व्यवस्थाअनुसार क्रमशः रूपान्तरण गर्न पाउने मौजुदा व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न मन्त्रीसमक्ष अनुरोध गर्नुभएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

(यो समाचार गोरखापत्र अनलाइन ७ साउन २०७८ मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन )