काठमाण्डौ। आगामी बजेटमा विद्युतीय गाडीमा कर बढाइएको विरोध भइरहेकै बेला अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले विद्युतीय गाडीमा लगाइएको भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क कम हुनुपर्ने माग सैद्धान्तिक रुपमा ठीक भए पनि व्यवहारिक रुपमा सही नहुने स्पष्ट पारेका छन्। 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे संसदमा उठेका प्रश्नहरुको जबाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। 

दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको उदाहरण दिँदै खतिवडाले नेपालमा विद्युतीय गाडीमा बजेटमार्फत बढाइएको भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क मुनासिब भएको संकेत गरे। ‘दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा १०० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क र भन्सार शुल्क लिने गरिएको छ’, उनले भने, ’विद्युतीय गाडीमा पेट्रोलियम सवारीमा भन्दा थोरै कर र महशुल लगाउनुपर्छ भन्नेमा हामी पनि विश्वास गर्छौं, तर कतिसम्म त्यस्तो सहुलियत दिने ? छलफल गर्न जरुरी छ।’ 

अर्थमन्त्री खतिवडाले विद्युतीय गाडीमा बढाइएको कर तथा अन्त शुल्कलाई सरल ढंगले बुझ्न पनि सुझाव दिए। ‘नेपाल–भारत सीमा नाकाबन्दीका बेला पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्दा जनतालाई राहात दिन विद्युतीय गाडीमा १० प्रतिशतमात्र अन्तःशुल्क लगाइएको थियो, सार्वजनिक सवारी प्रयोजनका लागि ल्याइने विद्युतीय गाडीमा १ प्रतिशतमात्र अन्तःशुल्क लगाइएको थियो’, उनले भने, ‘अहिले परिस्थिति बेग्लै छ, त्यही भएर सार्वजनिकबाहेकका निजी प्रयोजनमा प्रयोग हुने विद्युतीय गाडीमा सामान्य रुपमा कर बढाइएको हो।’
 

विद्युतीय गाडी सञ्चालनसँगै नेपालमै उत्पादित विद्युत् खपत भइहाल्छ भन्नु उचित नहुने अर्थमन्त्रीको जिकिर छ। ‘यसका लागि पहिले सबै क्षेत्रमा विद्युत्का पहुँच पुग्नुपर्यो’, उनले थपे, ‘ग्रामीण विद्युतीकरण र औद्योगिकीकरणमा जोड दिनुपर्छ। अनिमात्र विद्युत् खपत बढाउन सकिन्छ।’ 

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारी आयात गर्दा लाग्ने भन्सार र अन्तःशुल्क दरमा व्यापक वृद्धि गरिएको छ। यसले विद्युतबाट सञ्चालन हुने बसदेखि जीप तथा कार निकै महँगो हुने भएको छ।

सरकारले सबै खालका विद्युतीय सवारीमा ८० प्रतिशतसम्म भन्सार लगाउने बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ। तीनपांग्रे विद्युतीय सवारीको हकमा भने ३० प्रतिशतमात्रै भन्सार शुल्क तोकिएको छ। तर, त्यसमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था पनि गरिएकाले आपूर्ति गर्दा ४० प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्नेछ।

सरकारले विद्युतीय सवारीमा मोटरको क्षमताअनुसार ५ देखि ८० प्रतिशतसम्म नै अन्तःशुल्क लगाउने गरी आर्थिक विधेयक ल्याएको छ। सरकारले निजी प्रयोजनका लागि ल्याउने विद्युतीय कारमा एकमुष्ठ रुपमा ८० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने घोषणा गरेको थियो। 

यसअघि सरकारले खरिद मूल्यको १० प्रतिशत अन्तःशुल्क, १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक दस्तुर लिँदै आएको थियो। सरकारले विद्युतीय कारमा भन्सार छुट दिएकाले विद्युतीय गाडी किन्नेहरू विस्तारै आकर्षित हुँदै आएका थिए।

यसअघि विद्युतीय कारको आयातमा लाग्दै आएको १० प्रतिशतको अन्तःशुल्कको दर बजेटमार्फत ८० प्रतिशत पुुर्याइएको छ भने  ५० देखि १०० किलोवाटसम्मको मोटर भएका जीप तथा कारको मूल्यमा ३० प्रतिशत अन्तस्शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

१०० सयदेखि १५० किलोवाटसम्मको मोटर भएका सवारीलाई ४०, १५० देखि २०० किलोवाटसम्मको मोटर भएकालाई ५० प्रतिशत र २०० देखि ३०० किलोवाटसम्मको मोटर भएका गाडीमा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने नयाँ व्यवस्था भएको छ। मोटरको पिकआवर ३०० किलोवाटभन्दा बढी भएमा ७० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लाग्ने बजेटमार्फत व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले २५ सिट क्षमताभन्दा बढीको सवारीमा ५ प्रतिशत मात्रै अन्तःशुल्क लगाउने नीति लिएको छ । त्यसभन्दा साना क्षमताका विद्युतीय बसहरूको अन्तशुल्क ५५ प्रतिशतसम्म कायम छ। सरकारले विद्युतीय सवारीको आयातमा यसपटक १ प्रतिशत सडक दस्तुर पनि बढाएर ५ प्रतिशत बनाइदिएको छ । 

सरकारले बजेटमार्फत गरेको यो व्यवस्थाको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । संसददेखि सडकसम्मै यो विषयमा तीखो आलोचना भइरहँदा अर्थमन्त्रीको प्रष्टीकरण आएको हो । 

(यो समाचार  बिजशाला मा, २७ जेष्ठ २०७७ प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  )