NMB Bank

Nepal Life Insurance

भन्सार महसुलले तितो बनेको चिनीको गुलियो खोज्दै आधा दर्जन व्यवसायी सर्वोच्चमा

विराटनगर।केएल दुगड ग्रुपको हकमा मात्रै चिनीको पैठारीमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल लिने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालिन आदेश आएपछि चिनी आयात गर्ने आधा दर्जन कम्पनी सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।

सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले एलसी खोलिसकेको, सिपमेन्ट भइसकेको, पैठारीका लागि बन्दरगाहमा आइसकेको, आउँदै गरेको मालवस्तुको सौदाबाजीसमेत भइसकेको र केही सामान सीमा नाकामा आइसकेको अवस्थामा भन्सार महसुल वृद्धि गर्न नमिल्ने भन्दै वृद्धि गरिएको भन्सार महसुल कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भन्दै गत शुक्रबार अन्तरकालिन आदेश दिएका थिए।

आदेशमा निवेदकका हकमा मात्रै भनेर आदेश दिएपछि चिनी आयात गर्ने आधा दर्जन कम्पनीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।सर्वोच्च स्रोतका अनुसार रिट लिएर जाने कम्पनीमा आदित्य इन्टरनेशनल,विनायक ट्रेड सप्लायर्स,प्रणाम ट्रेडर्स,रेन्बो ओभरसिज,रतन इन्भेष्टमेन्ट र जयमाता दि स्टोर्स रहेका छन्।आदित्य इन्टरनेशनलका मोहन चाचान वीरगंज,विनायक ट्रेडर्स मनिष खेतान,प्रमाण ट्रेडर्स जीवन रिजाल तथा श्रवण अग्रवाल,रतन इन्भेष्टमेन्ट पवन साह र जयमाता दि स्टोर्सका संचालक विनोद मोर संचालक छन्।

स्रोतका अनुसार यी कम्पनीको पेशी आइतबार तोकिनेछ।स्रोतका अनुसार दुगड समूहले मात्रै चिनीको भन्सार सहुलियतमा पाउने देखिएपछि अरु व्यवसायी पनि सर्वोच्च पुगेका हुन्।‘दुगडकै आदेशमा टेकेर चिनी आयातका लागि व्यवसायी सर्वोच्चमा धुइरिएका हुन्।’एक व्यवसायीले भने।स्रोतका अनुसार शुक्रबारको आदेश अनुसार अहिलेसम्म पनि दुगडले चिनी छुटाउन नपाएकाले अरु व्यवसायीले सहुलियत पाउने सम्भावना भने कम छ।‘सरकारका विपक्षमा जानु भुङ्ग्रोमा हात हाल्नुजस्तै हो।सरकारले भन्सार घटबढ गर्न पाउने अधिकार छ।त्यही अधिकार अनुसार भन्सार बढाएको हो।सर्वोच्चको आदेश लिएर चिनी छुटाउन सजिलो छैन’ एक व्यवसायीले भने,सरकारसँग पौठेजोरी खोज्दा झन् समस्यामा व्यवसायी पर्ने देखिएको छ।‘

दुगडलार्इ टेकेर आदेश पाउने अपेक्षा गरेका व्यवसायीहरुका लागि भन्सार विभागले अन्तरकालिन आदेश उल्टाउन दिएको भ्याकेट भने टाउको दुखार्इ भएको छ।विभागले विहिबारनै सर्वोच्चमा भ्याकेट हालिसकेको छ र आजनै पेशी छ।विश्व बजारमा चिनीको मूल्य घटेपछि धेरै व्यवसायीले अन्धधुन्द रुपमा आयात गरेका थिए।चिनीको आयात बढेपछि स्वदेशी उद्योग र किसानलार्इ संरक्षण गर्न भन्दै सरकारले चैतको पहिलो सातामा चिनीको भन्सार महसुल दोब्बर बढाउँदै ३० प्रतिशत पुर्याएको थियो।

यो निर्णयपछि चिनी आयात गर्ने व्यवसायीलार्इ संकट सुरु भयो।यो संकट निवारणका लागि व्यवसायीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालार्इ भेट्न चाहेपनि भेट दिएनन्।चिनी आयात गर्ने व्यवसायी हारगुहार गर्न प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीसम्म पुगेपनि ग्रीन सिंग्नल नमिलेपछि सर्वोच्चको शरणमा पुगेका हुन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र विराटनगर भन्सारलाई समेत विपक्षी बनाएर ज्ञान इन्टरप्राइजेज साझेदारी फर्मका तर्फबाट केएल दुगड ग्रुपका नरेश दुगडले वैशाख २४ गते सर्वोच्चमा उत्प्रेषणको रिट दायर गरेका थिए।व्यवसायीका अनुसार चिनी आयातकर्तालार्इ अहिले किलोमै १४ रुपैयाँ घाटा छ।विराटनगरमा चिनीका एक मुख्य आयातकर्ता हेमकरण दुगडले आइतबार प्रति किलोग्राम ५८ रुपैयाँ ५० पैसाका दरले चिनी विक्री गरेका छन् ।

‘सरकारले भन्सार मूल्य र महसुल दुबै बढाएपछि भन्सार नाकामा आइपुग्दा चिनीको मूल्य प्रति किलोग्राम ७१ देखि ७२ रुपैयाँ परिरहेको छ’, व्यवसायी दुगडले भने, ‘यसरी प्रति किलोग्राम १३ देखि १४ रुपैयाँ घाटा खाएर विक्री गर्नु परेको छ ।’

सीमापारि भारतीय बजारबाट अवैध पैठारी भई आएका कारण नेपालको बजारमा चिनी सस्तो भएको उनको दाबी थियो ।

‘भारतीय बजारमा होलसेलमा चिनीको मूल्य प्रति किलोग्राम भारु २१ भइसकेको छ र खुद्रा मूल्यमा जोगबनीमा नेरु ४९ मा विक्री भइरहेको छ’, पैठारीकर्ता दुगडको भनाइ थियो, ‘त्यही भारतीय चिनी अवैध पैठारी भएर आइरहेका कारण नेपालको चिनी सस्तो भएको र आयातकर्ताको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आएको हो ।’

दुगडका अनुसार नेपालका व्यवसायीले अधिकांश चिनी पाकिस्तानबाट आयात गरेका हुन् । यस वर्ष पाकिस्तानमा चिनीको उत्पादन अत्यधिक भएको तर त्यहाँ परिवत्र्य विदेशी विनिमयको सञ्चिति घटेको अवस्था हो ।यही कारणले परिवत्र्य विदेशी विनिमयको सञ्चिति वृद्धि गर्न पाकिस्तान सरकारले चिनीको निर्यातमा प्रति मेट्रिक टन १ सय १० अमेरिकी डलर फ्रेट फ्यासिलिटी दिएपछि नेपालमा आयातीत चिनीको मूल्य सस्तिएको हो ।

‘पाकिस्तानमा चिनीमा अझै मन्दी आइरहेछ, अहिले त्यहाँबाट चिनी आयात गर्ने हो भने प्रति मेट्रिक टन ३ सय डलरमा ल्याउन सकिन्छ’, हेमकरणको दुखेसो थियो, ‘तर सरकारको नीतिका कारण यति बेला पैठारीकर्ता हच्किएका छन् । चिनीको मौज्दात पनि नेपालमा टन्न भइसकेको छ । अब थप पैठारी हुने स्थिति छैन ।’

यो समाचार बिजमाण्डू डट कम  बाट साभार गरिएको हो | यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन |

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links