राजस्व संकलन बढाउने सरकारको जुक्ति

चालू आर्थिक वर्षमा महत्वाकांक्षी राजस्व वृद्धिको लक्ष्य राखेर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको सरकारले राजस्व संकलन गर्ने प्रशासनिक केन्द्र विस्तारलाई तीव्रता दिएको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै राजस्व संकलन गर्ने भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व प्रशासनका केन्द्रहरू थप गरी राजस्व संकलनको दायरा बढाउने अभियानमा अर्थ मन्त्रालय लागेको छ ।

 

चालू आवको दुई महिनाभित्रै ६ वटा आन्तरिक राजस्व कार्यालय र ११ वटा कर सेवा कार्यालय थप भइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यसमध्ये धेरैजसो कार्यालयको उद्घाटन गर्न स्वयं अर्थमन्त्री पुगेका छन् । चालू आवमै ५ वटा छोटी भन्सार कार्यालयलाई स्तरोन्नति गरी मूल भन्सार कार्यालय बनाउने घोषणा गरिएको छ ।

५ छोटी भन्सारको स्तरोन्नति
सरकारले ५ वटा छोटी भन्सारलाई स्तरोन्नति गरी मूल भन्सार कार्यालय बनाएको छ । तर, यसमध्ये झापाको भद्रपुरमा भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा आइसकेको छ । यसबाहेक सिरहाको ठाँडी, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम)को महेशपुर, कपिलवस्तुको सुठौली र कैलालीको सतिमा भन्सार कार्यालय स्थापनाको तयारी छ । यी कार्यालयहरूका लागि भन्सार क्षेत्रको चार किल्ला तोक्ने कामसमेत भइसकेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय किन आवश्यक
१ असोजदेखि बबरमहलमा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय स्थापना भएको छ । आन्तरक राजस्व कार्यालयबाट सीधै ठूला करदाता कार्यालयमा करदाताको स्तरोन्नति हुँदा कर परिपालनामा कमी भएर राजस्व कम उठ्ने आंकलनसहित अर्थ मन्त्रालयले मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

४० करोड रुपैयाँदेखि ८० करोड रुपैयाँसम्म कारोबार (बैंक वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, मेडिकल कलजे, ट्राभल तथा ट्रेकिङ व्यवसाय र ठेक्कापट्टाको हकमा २५ देखि ८० करोडसम्मको कारोबार) हुने करदाता यस कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्नेछ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार अहिले मध्यमस्तरीय करदाताको संख्या ८ सय ३३ रहेको छ । यस कार्यालयमार्फत वार्षिक ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

व्यापारिक क्रियाकलाप बढेका स्थानमा कर प्रशासन
राजस्व संकलन बढाउन सरकारले करका दरमा नभई दायरा विस्तारमा केन्द्रित रहेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताउँदै आएका छन् । उनका अनुसार मन्त्रालयले कर प्रसासन सेवाको दायरा बढाएर अधिकतम जनताको बीचमा कर संलकन केन्द्र पु-याउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसकारण व्यापारिक क्रियाकलाप बढेका स्थानमा करदाता सेवा कार्यालय स्थापनामा जोड दिइएको हो ।

९ खर्ब ४५ अर्ब राजस्व संकलन लक्ष्य
यस वर्ष सरकारले कुल ९ खर्ब ४५ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । अघिल्लो आवमा ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य थियो । चालू आवमा सरकारले गत आवको तुलनामा झन्डै ३५ प्रतिशत बढी राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । यस वर्ष संकलन हुने राजस्वमध्ये १ खर्ब १४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बाँडफाँडका माध्यमबाट स्थानीय र प्रदेशमा जानेछ भने केन्द्रले ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ मात्र सञ्चालन गर्नेछ ।

यो समाचार  नयाँ पत्रिका डटकम बाट साभार गरिएको हो | यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन |