NMB Bank

Nepal Life Insurance

जथाभावी कर नलिन अर्थ मन्त्रालयको पत्राचार

स्थानीय तहलाई कानुनविपरीत दोहोरो कर लिनबाट रोकिने 

काठमाडौँ — स्थानीय निकायलाई जथाभावी कर नलिन अर्थ मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् र स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गरिएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताएका छन् । केही स्थानीय तह र निकायले विभिन्न शीर्षकमा कर संकलन गर्न थालेको सार्वजनिक भएपछि अर्थ मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै पत्रचार गरेको हो ।

 

स्थानीय तहले ढुंगागिट्टी, जलविद्युत्, यातायातबाट कर लिने निर्णय गरेको विषय यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ । स्थानीय तहलाई कानुनविपरीत कर लिन रोकिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च बढ्नुमा राजस्व उठाउने तालिका पनि जिम्मेवार रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका छन् । मन्त्रालयमा शुक्रबार भएको अन्तरक्रियामा मन्त्री खतिवडाले वर्षको आधा समयपछि राजस्व उठ्ने क्रम बढ्ने हुनाले खर्च पनि पछाडि धकेलिएको बताए । मन्त्रीको भनाइबाट वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने परिपाटीको थप कारण सार्वजनिक भएको छ । ‘खर्च गर्ने आधार राजस्व हो, अन्तिम चौमासिकमा मात्रै राजस्व धेरै उठ्छ,’ उनले भने ।

आयकर ऐनअनुसार आयकरको पहिलो किस्ता पुस मसान्तमा बुझाउने व्यवस्था छ । यस्तै दोस्रो किस्ता चैत र तेस्रो किस्ता असारमा बुझाउने व्यवस्था छ । यसैगरी केही गैरकर राजस्वको संकलन पनि वर्षको अन्त्यतिर बढी हुन्छ । अन्तिम चौमासिकमा बढी राजस्व उठ्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयले दिने निकासा पनि बढ्ने भन्दै अर्थमन्त्रीले यो संरचनागत समस्या भएको बताए ।

पुँजीगत खर्च वर्षको सुरुमा नगर्ने तर अन्तिममा बढाउँदै लाने परिपाटीले गुणस्तर खस्किँदै गएको छ । सँगसँगै अनियमितताको जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ । गत वर्ष पनि कुल पुँजीगत बजेटको करिब २९ प्रतिशत खर्च असार महिनामा मात्रै भयो । गत वर्षका लागि ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजित थियो । वर्षभरिमा ७९ प्रतिशत खर्च भयो । पछिल्ला केही वर्षसँग तुलना गर्दा यो रकम केही बढी हो । तर, पनि सन्तोषजनक नरहेको विज्ञ बताउँछन् ।

बजेट कार्यान्वयनका चुनौतीबारे बोल्दै उनले संघीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय निकायसम्मका लेखा प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्ने चुनौती रहेको बताए । ‘संघीय सरकारले सबै तहका हिसाब एकीकृत गर्ने र लेखाप्रणाली व्यवस्थित गर्ने काम गर्नुछ,’ उनले भने, ‘विभिन्न स्थानीय तहले उठाउने करहरू व्यवस्थित गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ ।’

उनले असारे विकास, राजस्व संकलन तथा विकासको गुणस्तरको विषयमा सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव रहेको स्विकारे ।

‘अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वयको समस्या अर्को चुनौती हो,’ उनले भने । आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्रै विकासको काम हुने परिपाटी संरचनागत समस्या हो वा यो कुनै मन्त्रालयको मात्रै समस्या हो भन्नेबारे अध्ययन जरुरी रहेको अर्थमन्त्रीको धारणा छ । बजेट कार्यान्वयनमा विविध चुनौती रहे पनि नयाँ सरकारको गठनसँगै आर्थिक वृद्धि र लगानीका वातावरणको आधार तयार बनेको खतिवडाले दाबी गरे ।

उनले अर्थतन्त्रका आधारभूत आर्थिक परिसूचक सुधारिँदै गएको दाबी गरे । ‘उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि सहज वातावरण बन्दै छ,’ उनले भने । सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चभन्दा निजी क्षेत्रले दुई गुणा बढी खर्च गर्ने भएकाले सरकारी खर्चमा हुने सामान्य घटबढले कुनै प्रभाव नपार्ने उनले बताए । बजेटमा कायम गरिएको अनुशासनका कारण दातृ निकायसँग विश्वासको वातावरण बनेको उनको धारणा छ । ‘दाताहरू सहायता एक–दुई तहमाथि बढाउन तयार छन्,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रबाट पनि लगानी प्रतिबद्धता बढ्दो छ ।’

आर्थिक वृद्धि र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन लगानी बोर्डलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने उनले बताए । बोर्डलाई क्रियाशील गरी लगानी प्रस्तावलाई छिटो कार्यान्वयन गर्ने सरकारको तयारी रहेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । उनले निर्माण, सञ्चालन, हस्तान्तरण (बुट) ऐन संशोधनसहित केही कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याए ।

‘ठूला आयोजनाहरू एकद्वार प्रणालीबाट स्वीकृति दिने तयारी गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यी सबै विषय समेटेर लगानी बोर्ड ऐन संशोधन गर्ने तयारीमा छौं ।’ ठूला आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा र श्रमसम्बन्धी मुद्दा सहज हुँदै गएको उनको धारणा थियो ।

अर्को संरचना नबनेसम्म राष्ट्र बैंकले नै हेज फन्डसम्बन्धी सेवा दिने तयारी गरेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । ‘विनिमय दरको जोखिम हेज फन्डबाट मिलाउँछौं,’ उनले भने, ‘विद्युत् उत्पादनका लागि पीपीए गरेका आयोजनामा पनि यो व्यवस्था हुन्छ ।’

उनले ठूलो र दीर्घकालीन लगानी जुटाउन पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । सरकारले स्थापनाका लागि स्वीकृति दिइसकेको पूर्वाधार बैंकबाहेक चिनियाँ सहयोगमा स्थापना हुने अर्को पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापनाका लागि पनि मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको जानकारी दिए । सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरणको लाभ लिन प्रेरित गर्ने अर्थमन्त्रीको धारणा छ ।

यो समाचार  कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक बाट साभार गरिएको हो | यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन |

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links