श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सबै श्रमिक र रोजगारदाताको आकर्षण बढाउन दोहोरो कर प्रणाली हटाउने र सहुलियत ऋण योजना प्रस्तावलाई अघि बढाएको छ ।श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले व्यक्तिगत आयकरमा लाग्ने सीमा घटाउन अर्थ मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव पेश गदै योजनाको आकर्षण बढाउने तयारी गरेको हो ।मन्त्रालयले बढी पारिश्रमिक पाइरहेका व्यक्तिहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्न नचाहेको भन्दै आयकरमा लाग्ने सीमा घटाउन अर्थ मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव पेश गरेको हो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पारिश्रमिक पाउनेको हकमा कोषमा योगदान गर्दा थप १५ प्रतिशत करको भार थपिने भएकाले पनि आयकरमा लाग्ने सीमा घटाउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले व्यक्तिगत आय कर लाग्ने सीमा चालू आर्थिक वर्षबाट थप विस्तार गरेको थियो ।व्यक्तिगत आयकरमा त्यसअघि ३ लाख ५० हजार रूपैयाँसम्म कर लाग्ने भएपनि वजेट मार्फत् त्यो सीमा ४ लाखमा पुगेको थियो । यसैगरी विवाहिततर्फ ४ लाख रुपैयाँबाट ४ लाख ५० हजार पुगेको थियो । प्रस्तावमा ३६ प्रतिशत कायकर तिरेका व्यक्तिहरूले कोषमा योगदान गर्दा थप १५ कर लाग्नु गलत हुने तर्क राख्दै सीमा घटाउन अर्थ मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव पेश गरेको हो ।

यसैगरी कोषमा योगदान गरेकाहरूलाई १ करोडसम्मको ऋण प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि तयार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ऋण योजनाअन्तर्गत कोषमा शैक्षिक कर्जावापत बढीमा ३५ लाख ऋण पाउने छन् । ऋण कार्यविधि कस्तो बनाउने भन्ने बिषयमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
२ दर्जन क्षेत्रगत प्रतिष्ठान योजनामा आबद्ध हँुदै
सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुनेम्याद अन्तिम पटक थप गरिएसँगै २ दर्जन भन्दा बढी क्षेत्रगत प्रतिष्ठानले योजनामा सूचीकरणको लागि छलफल अगाडि बढाएका छन् ।बैंक तथा सहकारी, गैरसरकारी संस्था, शैक्षिक संगठन, आउटसोर्सिङ, मुद्रण वैदेशिक रोजगार र घरेलु उद्योगका संघ संगठनहरूसँग छलफल अघि बढाएको हो । यस अघि नै प्याब्सन, एनप्याब्सन, हान र उद्योग प्रतिष्ठानहरूसँग छलफल अघि बढाइसकिएको जनाउदै सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले १ लाखभन्दा बढी श्रमिकलाई योजनामा आबद्ध गर्न राष्ट्रिय सहकारी विकास बैक, साना किसान सहकारी र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघसँग थप छलफल सोमबार गर्ने जानकारी दिए ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (एन–प्याब्सन)का पदाधिकारीबीच आइतबार मन्त्रालयमा छलफल भयो । एनप्याब्सन मातहतका विद्यालय र कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुने सन्दर्भमा छलफल केन्द्रित थियो । सो अवसरमा मन्त्री विष्टले सामाजिक सुरक्षा कोष ऐच्छिक विषय नभइसंविधानमा नै उल्लेख गरिएको अनिवार्य विषय भएको बताए ।
“सरकारले थप गरेको समयभित्रै सवै विद्यालय र शिक्षक कर्मचारी तथा अन्य प्रतिष्ठान सूचीकरण हुनुपर्छ,” मन्त्री बिष्टले भने “निजी विद्यालयका अन्य समस्या समाधानका लागि सरकार सदैव तयार छ । समस्या बुझ्न, सहजीकरण गर्न र आवश्यक निर्णय गर्न सरकार सधै सकारात्मक छ ।” कोषका सन्दर्भमा देखिएका अस्पष्टता हटाउन तथा विभिन्न क्षेत्रबाट आएका गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्दै कार्यक्रमलाई परिमार्जित, समय सान्दर्भिक तथा वैज्ञानिक बनाउदै लगिने मन्त्रालयले जनाएको छ । छलफलमा एन प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा सहितकोे पदाधिकारी टोलीले सबै विद्यालयहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागीहुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । प्याब्सनमा आवद्ध कतिपय विद्यालयहरू कोषमा सूचीकृत भइसकेको र बाँकी पनि समयमै हुने सो अवसरमा जानकारी दिइयो । हालसम्म योजनामा १ लाख ६ हजार योगदानकर्ता र १० हजार रोजगारदाता सूचीकृत भइसकेको कोषले जनाएको छ ।

गोपाल संग्रौला

(मिति   सोमवार, कार्तिक २५, २०७६ कारोबार मा  प्रकाशित  यो समाचार  साभार गरिएको हो  एवं  कारोबार को यो  लिंकमा गई पढ्न सकिनेछ । यो  लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  ।  )