काठमाडौं- महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली नहुँदा संवैधानिक संकट आउन सक्ने बताएका छन्। र‍ाजश्व बाँडफाँड, वित्त हस्तान्तरणलगायत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्न आयोजित अर्थ समितिको बैठकमा महालेखा नियन्त्रक मैनालीले लकडाउनले अर्थतन्त्रमा पारेको असर कम गर्न काम गर्दा संवैधानिक संकट आउन सक्ने खतरा रहेको बताएका हुन्। 

‘कोरोना आइसकेपछाडि हाम्रो वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको नियमावली पनि छैन। संसद्‍ले हामीलाई के म्यान्डेट दिएको छ त भन्दा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनबाट भन्दा खर्च गर्ने र आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने छुट्टै स्ट्रिम हुनुपर्छ भनेको छ,' महालेखा नियन्त्रक मैनालीले भने, 'त्यो काम हामीले गर्न सकेका छैनौं। आगामी आर्थिक वर्षमा अडिटको सिलसिलालाई लिएर एउटा सानो संवैधानिक संकट आउन सक्ने अवस्था छ।’ 

कोरोना कोषमा जम्मा भएको करिब २ अर्ब १८ करोड रुपैयाँबाट अहिलेसम्म निकासा नगरिएको र ट्रेजरीबाट व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्थामा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको नियमावली नहुँदा समस्या आउन सक्ने मैनालीको भनाइ छ। 

वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले खर्च गर्ने र आलेप गर्ने स्ट्रिम हुनुपर्छ भनेको अवस्थामा नियमावली नहुँदा संकट आउन सक्ने बताएका हुन्। प्रदेश सरकारहरुले खोलेको कोरोना कोषबाट भने रकम खर्च भइरहेको उनले जानकारी दिए। 

कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन लागू गरिएपछि सरकारको आम्दानीमा असर परेको मैनालीले उल्लेख गरे। वैशाख २३ गतेसम्म ५ खर्ब ९३ अर्ब राजस्व उठेको र ऋण अनुदानसमेत गर्दा कुल ६ खर्ब ४६ अर्ब आम्दानी पुगेको उनको भनाइ छ। 

यस्तै भ्याट र अन्तशुल्कसमेत लकडाउन भएपछि कम उठेको उनले जानकारी दिए। सरकारको लक्ष्यमा असर गर्ने र स्थानीय तह एवं प्रदेश सरकारलाई वितरण गर्ने बजेटमा समेत असर पर्ने उनको भनाइ छ। 

बैठकमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारी खर्च गर्ने तरिकामा फरक रणनीति अपनाउनुपर्ने बताए। ‘बिजनेस 'एज युजल' हिसाबले यो समस्या समाधान हुँदैन। अहिले हामीले भूकम्पमा यो गरेका थियौं भन्नेले धेरै कुरा अनुमान गर्न मात्र सहयोग गर्छ। त्यो नलेज नै चाहिँदैन भनेको होइन। तर त्यो भन्दा पनि पर छ है यसको कम्लिकेसन चाहिं भन्ने मात्र हो,’पौडेलले भने। 

यसअघि हुँदै आएको स्थिति अनुसार कुनै समाधान ननिस्कने र भूकम्पलगायतको विपद्को अवस्थामा अपनाएको गतिविधिबाट समेत समस्या समाधान नहुने भएकाले नयाँ रणनीति निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी बजेटको तर्जुमा गर्ने, योजना बनाउने सीप न्यून हुने भएकाले संघीय सरकारले सघाउनुपर्ने अध्यक्ष पौडेलले बताए। त्यसका लागि गाइडलाइनहरु, स्टाण्डर्डहरु, प्राटोकलहरु, मोनिटरिङको फ्रेमवर्कलगायतका व्यवस्था गर्न पौडेलको जोड छ।  

(यो समाचार  बुधबार, वैशाख २४, २०७७ को नेपाल लाइभ मा  प्रकाशित  लेख  बाट  साभार  गरिएको  हो  । यो  लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  )