विराटनगर। मोरङका व्यवसायीले मुलुकको घरजग्गा ऐन २०१९ अनुसार उद्योगले चर्चेको जग्गामा घरजग्गा कर नलाग्ने प्रावधान रहेको भए पनि स्थानीय तहले एकीकृत सम्पत्ति करका नाममा असुल गरिरहेको बताएका छन् ।

प्रदेश नम्बर १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोको उपस्थितिमा मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङका तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संघका सचिव अनिल शारडाले कानुनअनुसार एकीकृत सम्पत्ति कर असुल गर्न नपाइने दाबी गरे।

सचिव शारडाले उद्योगले आफ्नो उत्पादन क्षमता, भौतिक संरचना, गाडी पार्किङ, गोदाम घर र थप प्रशासनिक तथा कारखाना भवन विस्तार गर्ने अभिप्रायले बढी जमिन खरिद गर्न बाध्य हुनुपर्ने बताए ।

तर स्थानीय तहले निजी घर र औद्योगिक भवनको घरजग्गा करको दर एकै प्रकारले निर्धारण गरेको उनले गुनासो गरे ।

शारडाले भने, ‘यो कर भुक्तानी नगरेका खण्डमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक अन्य अत्यावश्यकीय सुविधा स्थानीय तहले नदिँदा व्यवसाय गर्ने आधारभूत अधिकार नै कुण्ठित भएको छ ।’

उनको आग्रह छ, ‘मुलुकको घरजग्गा कर २०१९ को प्रावधानविरूद्ध स्थानीय तहले यो कर असुल गर्नु न्यायोचित नभएकाले यसमा पुनर्विचार गरिनुपर्छ । तत्काल प्रयोजनमा नल्याइएका र हाल कारखाना परिसरभित्र खाली देखिने जग्गाको मालपोत निर्धारण गर्दा खेती गरिने जग्गासरह गरिनुपर्छ । निजी घर र औद्योगिक भवनमा लगाइएका एकै प्रकारका करका दरलाई परिमार्जन गरी उद्योगका हकमा करका दरमा सहुलियत दिइनु पर्छ ।’

शारडाले एकीकृत सम्पत्ति कर तिर्न ढिलो गर्ने उद्योगका अत्यावश्यकीय सुविधा कटौती गरिनु वा बन्देज लगाइनु नहुने माग गरे ।
उनले पुराना बक्यौता करलाई एक पटकका लागि समय सीमा तोकेर शतप्रतिशत जरिवाना छुटको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिए ।
सचिव अनिलले स्थानीय तहपिच्छे भिन्नाभिन्नै दरको व्यावसायिक कर निर्धारण गरिएको गुनासो गरे ।

उनले कतिपय स्थानीय तहले व्यावसायिक कर न्यूनतम ५ हजार नै निर्धारण गरेको तर कतिपयले मनोमानी तवरले लाखौं रकम निर्धारण गरी व्यवसायीलाई हतोत्साही बनाएको टिप्पणी गरे ।

मोरङमा सबैभन्दा धेरै उद्योग बुढीगंगा गाउँपालिकामा छन् । उक्त गाउँपालिकाले व्यावसायिक कर ५ लाखसम्म असुल गरेको उदाहरण उनले प्रस्तुत गरे । ‘संघीय सरकारद्वारा निर्दिष्ट उद्योगको वर्गीकरणलाई स्थानीय तहले पनि अवलम्बन गर्नुपर्छ । स्थानीय तहपिच्छे निर्धारित व्यावसायिक करको भिन्नतालाई एकरूपता कायम गरिनुपर्छ,' उनले भने, 'व्यावसायिक करको वार्षिक स्ल्याबलाई ५ हजारदेखि बढीमा ५० हजारका बीचमा कायम गरिनुपर्छ ।’

शारडाले उद्योगका हकमा स्थानीय तहले नक्सा पास शुल्कमा ५० प्रतिशत सम्मको रकम छुट दिनुपर्ने माग गरे । उनले यस प्रकारको छुट उद्योगका नाममा जग्गा पास हुँदा मालपोतले प्रदान गरिरहेको उदाहरण प्रस्तुत गरे ।

अनिलले उद्योगहरूको कबाडी सामानको बिक्रीमा स्थानीय तहले असुल्ने कबाडी करको दरलाई परिमार्जन गरी वस्तुका आधारमा बिलबिजक रकमको १ देखि २ प्रतिशत निर्धारण गरिनुपर्ने राय व्यक्त गरे ।

उनले स्थानीय तहबाट विभिन्न खालका कर तथा शुल्क निर्धारण भइसकेपछि पनि केही स्थानमा ढाट लगाई गाडीपिच्छे कवाडी कर असुल भइरहेको भन्दै यसको अन्त्य गरिनुपर्ने सुझाव दिए ।

शारडाले कुनै उद्योगको कवाडी वस्तु कुनै उद्योगका लागि कच्चा सामग्री हुने दाबी गर्दै कच्चा सामग्रीमा कवाडी कर लिएर उत्पादन लागत वृद्धि नगरिदिन आग्रह गरे ।

(यो समाचार बिजमाण्डू ९  असार २०७७  मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  )