संस्थागत आयकरको बदलिँदो चर्चा


बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले विश्वमा लगानी बढाई विश्व अर्थतन्त्रको विस्तार मात्रै होइन कि भूमण्डलीकरणको विस्तारमा निकै सहयोग पु-याएको छ । यिनीहरूले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा विस्तार गरी प्रविधि, पुँजी र रोजगारी विस्तारमा ठूलो योगदान पु-याउँदै आएको छ । तर यिनीहरूको कर व्यवहारलाई लिएर विश्वमा चर्को आलोचना हुँदै आएको छ । किनभने यिनीहरूले आफ्नो नाफाअनुसार कर तिरिरहेका छैनन् । यिनीहरूले आफ्नो नाफाअनुसार कर तिरिदिएको भए विश्वको कर व्यवस्था अरू समन्यायिक हुने थियो । यिनीहरूले देशहरूको कर आधारमा क्षयीकरण मात्र होइन कि नाफाको समेत स्थानान्तरण गरी आफ्नो नाफाको तुलनामा धेरै कम मात्रामा कर तिरिरहेका छन् । देशहरूको संस्थागत आयकरको दरमा भएको भिन्नता र करिब ३५ वटाजति कर लुकाउने ठाउँ (ट्याक्स हाभेन) ले गर्दा यिनीहरूलाई आफ्नो कर योजना गरी आफ्नो विभिन्न देशहरूबाट भएको सम्पूर्ण नाफाको थोरैभन्दा थोरै अंश मात्र सरकारहरूलाई कर बुझाइरहेका छन् । यही कुरालाई ध्यानमा राखी सन् २०१३ मा रूसमा भएका जी–७ का राष्ट्रप्रमुखहरूको समेत ध्यान आकर्षण भएको थियो र सो शिखर सम्मेलनले पारित गरेको प्रस्तावअनुसार ओईसीडीले कराधार क्षयीकरण र नाफा स्थानान्तरण रोक्ने परियोजना (बेप्स) कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । यसमा १५ वटा क्षेत्रहरूबाट कराधार क्षयीकरण र नाफा स्थानान्तरण रोक्ने प्रयास गर्ने भनिएको छ ।
भूमण्डलीकरण र उदारीकरणले गर्दा एमएनसीलाई कर लगाउने विषय जटिल मात्रै होइन, विश्वको राजनीतिक तहको समेत चासोको विषय बन्दै आएको पाइन्छ । आफ्नो देशको अर्थव्यवस्थालाई निर्यातमुखी बनाउन एमएनसीको प्रत्यक्ष लगानीको अति आवश्यकता पर्छ, किनभने एमएनसीबिना प्रविधि, पुँजी भित्र्याउन र बजारको पहुँच विस्तार गर्ने कार्य अहिले असम्भव भएको छ । यसले गर्दा संसारभरि नै वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि संस्थागत आयकर घटाउन देशहरूको बीचमा प्रतिस्पर्धा नै चलेको पाइन्छ । सन् १९८० भन्दा अगाडि करिब ५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको संस्थागत आयकरको दर देशहरूको बीचमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्ने होडबाजीले यो करको दर सन् २०२० मा आएर यसको औसत दर २० प्रतिशतमा झरेको छ । केही देशहरूको संस्थागत आयकरको दरलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ : आयरल्यान्ड १२ प्रतिशत, साइप्रस १२.५ प्रतिशत, हंगेरी ६ प्रतिशत, माल्दोभा १२ प्रतिशत, पाराग्वे १० प्रतिशत, उज्वेकिस्तान ७.५ प्रतिशत, नेदरल्यान्ड, लक्जेम्बर्ग, सिंगापुर १७ प्रतिशत, ब्रिटिस भर्जिनिया टापु, केम्यान, आइल्यान्ड, हङकङ, चाइना । यसले विश्वमा कर लुकाउने ठाउँहरू (ट्याक्स हाभेन) सिर्जना गरेको छ ।
सरकारी कर अधिकारीहरूभन्दा बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा काम गर्ने कर विज्ञहरू बढी सक्षम हुने भएकाले कर छली र कर योजनाहरू गर्न यस्ता एमएनसीहरू बढी सफल हुने गरेको छ । खास गरेर यिनीहरूले विभिन्न देशहरूको संस्थागत आयकरमा भएको भिन्नता र तिनीहरूमा प्राप्त छुटबाट लाभ लिन सफल हुँदै आएको पाइन्छ । यिनीहरूले संस्थागत करको दर बढी भएका देशहरूमा आम्दानी कम देखाउने र खर्च बढी देखाउने तथा कम कर दर भएका देशहरूमा आम्दानी बढी देखाई कम कर तिरिरहेको पाइन्छ ।
ठूला हाइटेक कम्पनीहरूले आफ्नो आम्दानीको कम कर तिर्छ भन्ने कुरा बेलायतमा कार्यरत अमेजन कम्पनीले सन् २०१२ मा तिरेको आयकरबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । तत्कालको अवस्थामा बेलायतमा १५ हजार कर्मचारी रहेको यो कम्पनीले करिब ३४ करोड अमेरिकी डलरबराबरको कारोबार गरी जम्मा २९ लाख अमेरिकी डलर मात्र कर ति-यो । यति मात्र नभईकन यस्ता कम्पनीहरूलाई विदेशमा लगाएको संस्थागत आयकरले गर्दा देशहरूको बीचमा विवाद पनि सिर्जना भएको पाइन्छ । उदाहरणका लागि सन् २०१९ मा फ्रान्सले गुगललाई उसको कारोबारमा बढी कर लगाउन खोजेपछि तत्कालीन ट्रम्प प्रशासनले फ्रान्सबाट अमेरिकामा आयात गरिने रक्सीमा बढी भन्सार महसुल लगाउन खोज्यो । गत वर्ष भारतले त्यहाँ डिजिटल सेवा दिने विदेशी कम्पनीहरूलाई इक्विलाइजेसन लेभी लगाएको कारणले अमेरिकाले भारतबाट आयात गर्ने बासमती चामल र अन्य वस्तुहरूमा बढी दरको भन्सार लगाउन खोज्यो ।
बेलायतमा हालसालै सम्पन्न भएको जी ७ देशहरूको सरकार प्रमुखहरूको सम्मेलनले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई उनीहरूको जुनसुकै कारोबारबाट आर्जित आम्दानी (एमएनसी) मा १५ प्रतिशत संस्थागत कर लगाउने प्रस्ताव पारित गरेपछि विश्वभरि अहिले संस्थागत आयकरमा छलाङ उत्पन्न भएको छ । यो प्रावधानलाई लागू गर्न जी २० का देशहरू मात्र होइन कि हरेक देशहरूले आ–आफ्नो कर कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले सरकारहरूलाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको जहाँसुकै रहे तापनि उसले नाफा सिर्जना गरेको स्थानमा रहेको कर प्रशासनले उक्त नाफामा कर लगाउने अधिकार दिएको छ । यसलाई ओईसीडीको समावेशी संरचना (इन्क्लुसिभ फ्रेमवर्क) १ सय ३० वटा देशहरूले समर्थन गरेको र नौवटा देशहरू, जहाँ संस्थागत आयकरको दर १५ प्रतिशतभन्दा कम छ, ले यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको पाइँदैन । हंगरी, इस्टोनिया, आयरल्यान्डजस्ता देशहरूले हस्ताक्षर गरेको छैन ।
सन् १९९० को दशकदेखि विकास भएको ई–कमर्सको कारणले गर्दा एमएनसीहरूको संस्थागत आयकर सरकारहरूलाई अरू पेचिलो बनेको छ । यस्ता हाइटेक कम्पनीहरूको संख्या विश्वभरि १ सय रहेको अनुमान गरिएको छ । यो व्यवस्थाले यस्ता कम्पनीहरूले जुन देशमा व्यवसाय गरेको छ त्यो देशको कर प्रशासनले त्यस्ता कम्पनीको नाफामा त्यो कम्पनीको अवस्थिति जहाँसुकै रहे पनि कर लगाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले विद्युतीय कारोबारमा भारतले लगाएको समदर करजस्तै विश्वमा धेरै देशहरूले लगाएको विद्युतीय कारोबारमा लगाएका विभिन्न करहरूलाई यसले निर्मूृल गर्ने आशा गर्न सकिन्छ । यसले गर्दा विश्वका विभिन्न देशहरूको बीचमा भएका कर सन्धिहरूमा समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । यसले देशहरूको बीचमा भइरहेको सस्ंथागत आयकर घटाउने होडबाजी कम हुनाका साथै हाल रहेको कर लुकाउने ठाउँहरूको संख्यामा पनि कमी आउने आशा गर्न सकिन्छ र धेरै देशको कराधार विस्तार हुने आकलन गर्न सकिन्छ । यो नयाँ प्रस्तावले विश्वभरिका कर प्रशासनहरूले १ सय ५० अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको थप कर राजस्व परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ ।
नेपालमा सामान्य संस्थागत आयकरको दर २५ प्रतिशत रहेको छ । बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, पेट्रोलियम उत्खनन गर्ने उद्योग र मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तुको कारोबारमा संलग्न निकायलाई ३० प्रतिशत, उत्पादनमूलक उद्योगको निकासीबाट प्राप्त आयमा १५ प्रतिशत र विशेष उद्योग र बुट प्रणालीमा सञ्चालित निकायका लागि २० प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था छ । वि.स. २०७१ मा नेपाल सरकारले गठन गरेको कर प्रणाली सुधार आयोगले सार्क देशहरूमा प्रचलित संस्थागत आयकर प्रणाली र सन् २०२२ मा अति कम विकसित देशबाट विकासशील देशको श्रेणीमा नेपाल रूपान्तरण भएपछि अहिलेको संस्थागत आयकरको दरमा सुधार गर्नुपर्ने र बैंकिड प्रणालीलाई बढी दरको संस्थागत आयकर लगाएको गुनासो उल्लेख भएको पाइन्छ । नेपालमाथि उल्लिखित ओईसीडीको समावेशी संरचनामा सदस्य नभएको र हाम्रा छिमेकी देशहरू सदस्य भएको र भारतले समेत यही आधारमा आफ्नो संस्थागत आयकरको दरमा संशोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको कारणले पुँजी आयात गर्ने देशको नाताले यदि हामी पनि बढी वैदेशिक लगानी भित्र्याउने हो र हालसालै देखा परेको भुक्तानी असन्तुलनको समाधान गर्ने हो भने यो संस्थागत आयकरको दरको पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

(यो समाचार कारोबार दैनिक ८ साउन २०७८ मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन )

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links