NMB Bank

Nepal Life Insurance

राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा चुनौती

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्य पूरा हुनसक्ने सम्भावना निकै कम देखिन थालेको छ । पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारको राजस्व संकलन कुल लक्ष्यको २१ प्रतिशतभन्दा कम उठेको छ । सरकारी तहबाट आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधिहरू बढेको दाबी गरिरहिएको अवस्थामा राजस्व लक्ष्यभन्दा कम उठ्नुले सरकारको लक्ष्य पुनः आर्थिक वर्षको बीचमा गएर संशोधन गर्नुपर्ने संकेत दिइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि बजेटको मध्यावधि समीक्षाका क्रममा राजस्व लक्ष्य र खर्च प्रक्षेपण दुवैमा संशोधन गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा संशोधित लक्ष्य पनि पूरा हुन नसक्ने देखिएपछि अर्थमन्त्रालयले विशेष उपायहरू अवलम्बन गरेर ८ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुल भएको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।
यथार्थ राजस्व संकलनको अवस्था यस्तो हुँदाहुँदै चालू आवमा ११ खर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य निकै महŒवाकांक्षी रूपमा तय गरिएको हो । बजेटरी अनुशासन कायम भएको देखाउनका लागि र आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको अंश कम देखाउनका लागि उच्च राजस्व असुली लक्ष्य राखिएको भए पनि यो पूरा हुनसक्नेमा स्वयं राजस्व अधिकारीहरूले नै आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन् । यसका पछाडि राजस्व अधिकारीहरूले घट्दो आयात र छिमेकी मुलुक भारतमा देखिएको आर्थिक सुस्ततालाई मुख्य कारण मानेका छन् । भारतमा देखा परेको आर्थिक सुस्तताले त्यहाँको खासगरी उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई असर पारेको छ ।

यसको प्रभाव नेपालमा समेत पर्ने राजस्व अधिकारीहरूको निष्कर्ष छ ।
यस प्रकारको आर्थिक सुस्तताको असरले नेपालमा समेत निर्माणजन्य उद्योगहरूमा असर पारेकाले कर असुली प्रभावित बनेको ठहर गरिए पनि राजस्व संकलन कमी हुनुमा यो मात्र कारण भने अवश्य होइन । विगत केही वर्षदेखि जुन ढंगले आयात बढिरहेको देखिएको थियो, त्यसलाई देशको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकको विवरणमा आधारित रहेर उपभोगसँग तुलना गर्दा अस्वाभाविक आयात वृद्धि देखिएको हो । गत वर्ष भन्सार दरबन्दीमा गरिएको कडाइ र चालू आर्थिक वर्षमा देशको व्यापार प्रणालीलाई नियमन गर्नका लागि लागू गरिएको ‘भेइकल ट्र्याकिङ सिस्टम’ले गर्दा आयात घटेको हो । यी दुवै प्रणालीको कार्यान्वयनले आयातित वस्तुको परिमाण र कारोबार थलोसम्म ढुवानी भएको वस्तुको परिमाणबीचको तुलना गरी बीचको हिनामिनासमेत बाहिर निकाल्ने भएकाले अहिले बजारमा व्यापारिक क्रियाकलाप एक ढंगले सुस्त बनेको हो । यसले पनि आयात घटाएको छ ।
आयात घट्नु र व्यापारिक कारोबारमा गिरावट आउनुको सोझो अर्थ हुन्छ— भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कजस्ता राजस्व असुलीमा कमी । उच्चस्तरीय राजस्व पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल र भारतबीचको व्यापारको करिब ४० प्रतिशत अनौपचारिक व्यापारले ओगटेको छ । सरकारले भन्सार नाका र भेइकल ट्र्याकिङ सिस्टममार्फत आयात–निर्यात व्यापारमा निगरानी बढाएपछि अहिले अनौपचारिक व्यापार बढेर पनि आयात कम भएको हुनसक्ने सम्भावना प्रशस्त छ ।
कर प्रणालीमा कायम रहँदै आएका छिद्रहरूको प्रयोग गरेर राजस्व छल्ने क्रम बढ्दै जानु राज्यका लागि मुख्य आर्थिक चुनौती बनेको छ । सरकारको एक्लो प्रयासबाट मात्र यसको समाधान हुन सक्दैन । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूसमेतको सहभागितामा राजस्व चुहावट नियन्त्रणका प्रयास थालिनु आवश्यक छ । व्यापारीजति सबै राजस्व छल्ने समूहका नै हुन् भन्ने मानसिकताले व्यवसायीलाई प्रताडित गरिरहँदा पनि सरकारको राजस्व सफल हुँदैन । व्यावसायिक सहजीकरणसहित कर प्रशासनलाई सक्रिय बनाउने दिशामा सरकारका प्रयासहरू केन्द्रित हुनुपर्छ ।

कारोबार संवाददाता

(मिति  बुधवार, मंसिर ११, २०७६ कारोबार मा  प्रकाशित  यो समाचार  साभार गरिएको हो  एवं   कारोबार को यो  लिंकमा गई पढ्न सकिनेछ । यो  लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  ।  ) 

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links