कोभिड – १९ बाट भएको लकडाउनका कारण अति प्रभावित हुने श्रमिक, निम्न वर्गीय व्यक्तिको दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउन र उद्योगी व्यवसायीहरुलाई निजहरुको उद्योग व्यवसायको संरक्षणको लागि भनेर विभिन्न राहतको कार्यक्रमहरु नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति २०७६/१२/१६ को निर्णयानुसार स्वीकृत भै कार्यान्वनमा आएको व्यहोरा सबैको जानकारीको लागि मिति २०७६/१२/१८ अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबारबाट प्रेस बिज्ञप्ति जारी भएको कुरा हामी सबैलाई थाहा नै छ । आय कर तर्फ सो बिज्ञप्ति मा बिशेष गरेर कर बिवरण र कर बुझाउने मिति थप गर्ने र कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा योगदान गरेको रकमको खर्च कट्टी गर्न दिने सम्बन्धमा थियो ।

उक्त प्रेस बिज्ञप्तिको आन्तरिक राजस्व तर्फ “आर्थिक ऐन, २०७६ को दफा १९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले, - “कुनै व्यक्तिले आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा योगदान गरेको रकम उक्त बर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन पाउने गरी खर्च कट्टी गर्न दिने”  निर्णय गर्ने भन्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट जारी भएको सो प्रेस बिज्ञप्ति पश्चात आन्तरिक राजस्व विभागबाट पनि कर बिवरण र कर बुझाउने मिति थप गर्ने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको प्रेस बिज्ञप्तिअनुसार नै सूचना जारी भयो । तर आ. रा. वि ले जारी गरेको त्यो सूचनामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा योगदान गरेको रकम खर्च कट्टी दिने सम्बन्धमा केहि उल्लेख गरेको छैन ।

प्रचिलित आयकर ऐन , २०५८ अनुसार कुनै व्यक्तिले योगदान गरेको रकम सो व्यक्तिको करयोग्य रकम बाट घटाउन दफा १२ वा दफा १२क. वा दफा १२ख अनुसार दाबी गर्नु पर्ने छ । दफा १२ कुनै व्यक्तिले कर छुट संस्थालाई दिएको योगदान रकम घटाउने सम्बन्धमा छ । त्यसैगरी, दफा १२क. कुनै कम्पनीले नेपालभित्र रहेका प्राचीन, धार्मिक तथा साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा संबर्धन गर्ने वा खेलकूदको सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यमा गरेको खर्च रकम घटाउने सम्बन्धमा छ भने दफा १२ख. कुनै व्यक्तिले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र नेपाल सरकारले स्थापना गरेको पुनर्निर्माण कोषमा गरेको योगदान घटाउने सम्बन्धमा छ । तसर्थ, प्रचलित आयकर ऐनमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा योगदान गरेको रकमको सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था छैन ।

तर, आयकर ऐन , २०५८ को दफा १२ (३) को व्यवस्था अनुसार कुनै खास अवस्थामा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको कुनै कार्यको लागि कुनै व्यक्तिले खर्च गरेको वा चन्दा दिएको रकम सो व्यक्तिको आय निर्धारण गर्दा खर्च वापत पूर्ण वा आंशिक रूपमा कट्टी गर्न पाउने गरी तोक्न सक्नेछ ।

प्रचलित आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२ को प्राबधान अनुसार अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको निर्णय वा सोको प्रेस बिज्ञप्ति कै आधारमा कुनै व्यक्तिले आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा योगदान गरेको रकम उक्त बर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन दिन मिल्ने देखिदैन । र सो सम्बन्धि कुनै राजपत्र हालसम्म आएको नेपाल ट्याक्स अनलाइनको जानकारीमा आएको छैन ।

यो अवस्थामा स्वाभाविकरुपमा हाम्रा सदस्यहरु तथा अन्य संघ संस्था र करदाताहरुबाट त्यस्तो योगदान रकम कट्टी गर्न तल्कालिन अवस्थामा पाउने कि नपाउने भनि हामी समक्ष धेरै जिज्ञासा आए।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४२ ‘करसम्बन्धी व्यवस्था यसै ऐन बमोजिम हुने ‘अनुसार “प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सालबसाली लागू हुने आर्थिक ऐनले यस ऐनमा संशोधन गरी कर लगाउने, निर्धारण गर्ने, बढाउने, घटाउने, छूट दिने वा मिन्हा दिने सम्बन्धी व्यवस्था गरेकोमा बाहेक अन्य कुनै पनि ऐनले यस ऐन बमोजिमका करका व्यवस्थाहरूमा कुनै पनि संशोधन, परिवर्तन वा कर सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरू गर्न सक्ने छैन ।“  तसर्थ, आयकर ऐन, २०५८ ले सालबसाली लागू हुने आर्थिक ऐनलाई आयकर ऐन, २०५८ ऐनमा संशोधन गरी कर लगाउने, निर्धारण गर्ने, बढाउने, घटाउने, छूट दिने वा मिन्हा दिने अधिकार दिएको स्पस्ट देखिन्छ ।

प्रेस बिज्ञप्तिमा आन्तरिक राजस्व तर्फ आर्थिक ऐन, २०७६ को दफा १९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरेको भन्ने उल्लेख गरेको छ ।

आर्थिक ऐन, २०७६ को“दफा १९ : प्रक्रिया सरलीकरण वा बाधा अड्काउ फुकुवा गर्न सक्ने” अनुसार “मूल्य अभिवृदी कर ऐन, २०५२ , अन्त शुल्क ऐन, २०५८,  आयकर ऐन , २०५८, भन्सार ऐन, २०६४ तथा यस ऐनको कार्यान्वनको क्रममा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा गम्भीर खलल पुगेको वा सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध भएको वा विपदको कारणले उल्लेखित ऐनले प्रदान गरेको कुनै सुविधा उपभोग गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएमा, कुनै जटिलता देखिएमा वा उल्लेखित ऐन तथा यस ऐनको कार्यान्वनमा कुनै बाधा अड्काउ पर्न गएमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार अवधि थप गर्न, प्रक्रिया सरलीकरण गर्न वा कार्यान्वनमा देखिएको बाधा अड्काउ फुकुवा गर्न सक्ने छ” भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।  त्यसकारण, आर्थिक ऐन, २०७६ को यो व्यवस्था अनुसार   विपदको कारणले कुनै जटिलता देखिएमा वा उल्लेखित ऐन तथा आर्थिक ऐनको कार्यान्वनमा कुनै बाधा अड्काउ पर्न गएमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार कर विवरण पेश गर्नु पर्ने तथा कर बुझाउने  समय थप गर्न गर्न सक्ने छ । त्यसैगरी, प्रचिलित माथि उल्लेखित कानूनको कुनै व्यवस्थाको प्रक्रिया सरलीकरण गर्न वा कार्यान्वनमा देखिएको बाधा अड्काउ फुकुवा गर्न सक्ने छ । तर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा योगदान गरेको रकम उक्त बर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन पाउने गरी खर्च कट्टी गर्न दिने व्यवस्थालाई आर्थिक ऐन, २०७६ को दफा १९ ले सम्बोधन गरेको देखिदैन ।

तसर्थ, यो बिषयको सम्बन्धमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको तर्फ बाट नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ वा अब आउने आर्थिक ऐनमा यस समयमा गरेको योगदानलाई कट्टी गर्ने बिषयलाई सम्बोधन गरेर कुनै व्यवस्था आउने कुराको हामीले विश्वास लिएका छौ ।

अर्थ मन्त्रालय को प्रेस बिज्ञप्ति को पूर्ण पाठ गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

आन्तरिक राजस्व विभाग को सूचना को पूर्ण पाठ गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।