उद्योगलाई रू ५ हजारदेखि ५० हजारभित्र कर निर्धारण गर्न आग्रह

विराटनगर । सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगी व्यवसायीले स्थानीय तहले लिइरहेको कर घटाएर एकद्वार प्रणाली अनुरूप लागू गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोसमक्ष अन्तरक्रिया गर्दै उनीहरूले  यस्तो माग गरेका हुन् ।

मंगलवार मोरङ व्यापार संघले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा संघका सचिव अनिल सारडाले स्थानीय तहले उद्योग प्रतिष्ठानका नाममा रहेका खाली जग्गामा लाग्ने करको दर खेतीयोग्य जमीन सरह निर्धारण गर्नुपर्ने, कर भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा जरीवाना, अतिरिक्त शुल्क आदिका अलावा प्रतिष्ठानका आधारभूत हक समेत कटौती गर्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने, विगतमा घरजग्गा ऐन २०१९ मा व्यवस्था गरिए अनुरूप उद्योगले चर्चेका जग्गामा कर लगाउन नहुने आदि माग राखेका छन् ।

यसैगरी व्यावसायिक करका सम्बन्धमा स्थानीय तहले संघीय सरकारद्वारा निर्दिष्ट उद्योगको वर्गीकरण अवलम्बन गर्नुपर्ने, स्थानीय तहैपिच्छे कायम भिन्दाभिन्दै करको दरलाई एकरूपता दिइनुपर्ने, उद्योगका लागि मनोमानी तवरले लगाइएको लाखौं रुपैयाँ बराबरको कर ५ हजारदेखि ५० हजारको बीचमा निर्धारण गर्नुपर्ने लगायत माग गरेका छन् ।

कवाडी कर असुल गर्दा वस्तुको आधारमा बिलबिजक रकमको बढीमा १ देखि २ प्रतिशत रकम असुल गर्नुपर्ने, उद्योगको हकमा नक्सा पास शुल्कमा ५० प्रतिशत छूट दिइनुपर्ने, स्थानीयस्तरमा ढाट लगाएर सवारीसाधनबाट शुल्क असुल्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्ने माग गरिएको थियो । प्रदेश १ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहद्वारा निर्धारित कर तथा शुल्कको विवरण संकलन गरी तुलनात्मक विश्लेषण गरी सम्बन्धित निकायलाई उचित मार्ग निर्दिष्ट गर्न समेत मन्त्रीसमक्ष साहले आग्रह गरे ।

संघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा उद्योगी पवनकुमार सारडाले प्रदेश १ लाई मुलुककै सर्वोत्कृष्ट प्रदेशको रूपमा विकास गर्ने नीतिहरू ल्याउनुपर्ने तथा उद्योगको अस्तित्व जोगाई प्रदेशका प्रत्येक व्यक्तिको रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखे । संघका कार्यकारिणी सचिव अनिल सारडाले कोभिड–१९ का कारण ३ महीनादेखि बन्द उद्योग–व्यवसायका लागि कर तथा शुल्कमा यथाशक्य छूट दिने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजीक्षेत्रको सहकार्यमा वैज्ञानिक तवरले कर निर्धारण गरी अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

साथै बन्दाबन्दीको प्रभावले सर्वसाधारणलाई खाद्यान्न अभाव हुन नदिन आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले विराटनगर महानगरपालिका, बुढीगंगा र कटहरी गाउँपालिकाका साथै दुहवी नगरपालिकासँग समन्वय गरी करीब २५ लाख रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न तथा अत्यावश्क वस्तु वितरण गरेको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा उपस्थित बुढीगंगा गाउपालिका, कटहरी गाउँपालिका, रंगेली नगरपालिका र दुहवी नगरपालिकाका नगर प्रमुख तथा प्रशासकीय प्रमुखहरूले उद्योगविना मुलुकको विकासको परिकल्पना गर्न नसकिने भन्दै उद्योगहरूलाई सम्भवसम्मको सहयोग गरिने बताए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आङ्बोले आगामी दिनमा कार्यदल बनाएर समानताको आधारमा करमा एकरूपता ल्याउन प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायले समन्वय गर्ने बताए । राज्य र निजीक्षेत्रबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम राखी सबैले आ–आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व र कर्तव्य गर्दै जानुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

स्थानीय तहले ढाट राख्ने, त्रसित बनाउने आदि क्रियाकलापको अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै उनले अन्तर स्थानीय निकाय र प्रदेशबीच कर लाग्ने व्यवस्था सच्याउनुपर्ने बताए ।

(यो समाचार  आर्थिक अभियान  १० असार २०७७  मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  )