आर्थिक ऐन २०७५मार्फत उद्योगका क्षेत्रमा केही परिवर्तन गर्यौैं । एक-दुई परिवर्तन भीएटीतर्फ गर्यौं । मनी ट्रान्सफर, पुँजीबजार, धितोपत्र व्यवसाय, मर्चेन्ट बैंकिङ व्यवसयमा भीएटीको इस्यु थियो । यो सेयर ब्रोकरहरुको भीएटीको इस्यु सँधैभरि चलिरहेको थियो, त्यसलाई वित्तीय कारोबारमा हामीले ट्रान्सलेट गर्यौं । र, आयकरको माथिल्लो सिलिङमा लगेर उहाँहरुलाई एडजस्ट गर्यौं ।
त्यस्तै हामीले २० लाखसम्मको भीएटीको सीमालाई ५० लाख गर्दा टर्नओभर ट्याक्सेसहरु लगाएका थियौं । तीन वर्षको टर्नओभरको ट्याक्सेसलाई हेर्दा त्यो त्यति इन्करेजिङ देखिएन । म डाटाबाटै पनि ब्याख्या गर्दिन सक्छु । त्यसको कम्प्ल्यान्सको कष्ट घटेको कारणले गर्दा जुन सेक्टरमा भ्यालु एडिसन हुन्थ्यो, हाम्रो भ्याटको दायराभन्दा बाहिर रहेको कारणले गर्दा हामीले पहिलाको जस्तै फोर्स रजिष्ट्रेशनको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएका हौं । यसको अर्थ हामी कतै पछाडि भयौं कि भन्ने तपाईंहरुलाई लाग्ला । तर, त्यसको अर्थ के हो भने भ्याटको कम्प्लाइन्सन कम भएका कारणले गर्दा हामीले त्यसलाई अनिवार्य दर्ताका रुपमा ल्याएका हौं । भ्याटमा भएको असाध्यै थोरै यिनै परिवर्तन हुन् ।
आयको सन्दर्भमा चाँही उद्योगमा दुई चारवटा कुरा गरिएको छ । एउटा रोजगारमुलक उद्योगहरुलाई दिने आयकरको छुटलाई अलिकति एक्पान्सड गरेका छौं । त्यस्तै पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास अन्वेषण कारोबार गर्ने व्यक्तिले २०७५ चैतसम्म कारोबार सञ्चालन गर्नेको हकमा दिइने सुविधालाई कायमै राखेका छौं ।
विशेषगरी ५० करोडभन्दा माथिको प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेडमा ट्रान्सफर गर्नु भयो भने उहाँहरुले पाउने आय करमा तीन वर्षसम्म सर्टेन छुट दिने व्यवस्था मिलाएका छौं । त्यो भनेको पब्लिक इन्भेष्ट इन्जेक्ट गर्ने मनायससहित यो व्यवस्था ल्याएका छौं ।
त्यसैगरी सीआर, दुग्ध उद्योगहरुलाई उनीहरुले गर्ने आयमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिालएका छौं । रसँगै घ्यु र धुलो दूधमा लाग्दै आएको २० र २५को ड्युटी स्ट्रक्चरलाई ३० प्रतिशतमा पुर्याएका छौं । ट्यारिफ प्रोटेक्सन पनि गरेका छौं । यताबाट इन्कम ट्याक्समा पनि छुट दिएका छौं ।
अर्को लघु उद्यमलाई ५ वर्षसम्म कर नलाग्ने र महिलाद्वारा सञ्चालितलाई थप ३ वर्ष यो सुविधा दिएका छौं ।
अर्को स्थानीय तह र प्रदेशमा तिरिएको घरबाहल करबापतको पैसा चाँही खर्चकट्टी गर्न दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यसैगरी बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवसायहरु मर्जर गर्न चाहेमा त्यसलाई २०७६सम्म एप्लिकेशन दिने र ०७७सम्म मर्ज गर्न सकिने व्यवस्था गरेका छौं ।
र, केही उद्योगहरुलाई भन्सारको सुविधा दिएका छौं । बिटुमिन उद्योगहरुलाई भन्सार सुविधा दिएका छौं । यस्ता उद्योगलाई भन्सार महसुलमा २५ प्रतिशत छुट दिएका छौं । पहिला दिएर हटाइएको यो सुविधा अहिले फेरि दिएका हौं ।
देशमा कृषि उत्पादन बढोस् भन्नका लागि सूर्यमुखी तेलदेखि भटमासका दाना र तेल उद्योगहरुलाई दिइरहेको पुरानो व्यवस्थामा केही परिमार्जन गरेका छौं । यद्यपी सूर्यमुखी तेल उत्पादन गर्न लाग्ने सूर्यमुखीको गेडा पैठारी गर्दा लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट दिएका छौं ।
भटमासको गेडाबाट प्रशोधित तेल तथा पिना उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई भटमास भित्र्याउँदा लाग्ने पैठारी शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिएका छौं । त्यसैगरी दानालाई पनि यो सुविधा दिइएको छ । तयारी फिड सप्लिमेन्टमा दिइएको सुविधा हटाएका छौं, यहाँ नै बन्छ भन्ने आधारमा ।
त्यसैगरी उद्योगले मात्रै आयात गर्दा तोरी, रायो, सस्र्युं लगायतको गेडा आयातमा ५० प्रतिशत छुट पनि दिएका छौं । विगतमा मकैमा दिइँदै आएको छुट हटाएका छौं । मकै यहीँ नै उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतासहित यसो गरिएको हो ।
सूर्यमुखी उत्पादन गर्नेहरुलाई ५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था पनि गरेका छौं । यहाँ नै लोकल इन्टप्रेनियरसिप डेभलप होस् भन्ने चाहानासहित यो गरेका हौं ।
त्यसैगरी कृषि मन्त्रालयको सिफारिसमा पशुपन्छीपालन गर्ने एवम् सहकारीलाई चिस्यान केन्द्र तथा कोल्ड स्टोरेज बनाउने प्रयोजन प्रयोग हुने स्ट्रक्चरहरुमा केही छुट दिएका छौं । मुद्रण उद्योगले आफ्नो प्रयोजनका लागि उत्पादन मितिले ५ वर्षभन्दा पुरानो मेसिन ल्याउन नपाउने व्यवस्था संशोधन गरेर १० वर्षसम्मको ल्याउन पाइने व्यवस्था गरेका छौं । त्योभन्दा बाहेक पनि निकासी अनुदानको व्यवस्थालाई विस्तार पनि गरेका छौं ।
यो वर्षको राजस्व संकलको लक्ष्य केन्द्रमा ८ सय ३१ अर्ब ३१ करोड सेन्ट्रलमा हो भने ११४ अर्ब हामीले डिभिलज फन्डमा ट्रान्सफर गर्छौं । जसले गर्दा हामीले संकलन गर्ने राजस्व भनेको ९४५ अर्ब हो ।
त्यससँगै हामीले ट्याक्स बेस पनि तलतिर झारेका छौं । एउटा भेहिकल रजिष्ट्रेशन तल झारेका छौं । त्यसैगरी जग्गाको रजिष्ट्रेशन तल गएको छ । घरबाहल कर पनि गएको छ । केही हदसम्म केही गैरकर पनि तल झरेको छ ।
त्यस हिसावले करि ५० अर्ब जति राजस्वको बेस पनि ट्रान्सफर भएको छ । करिब ११४ अर्ब चाँही हामीले डिभिजल फन्डबाट ट्रान्सफर गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं । त्योसँगै हामीले उठाउने धेरै अंश भने तल्लो चरणमा प्रवाहित गरेका छौं ।
अहिले महिला उद्यमीले कोषमार्फत ऋण किन नदिएको भनेर कुरा उठाउनु भएको छ । अब हामी कोष राखेरभन्दा पनि बैंकिङ सेक्टरबाटै जान चाहान्छौं । अब महिलाहरुलाई कोषमार्फतभन्दा पनि सस्टेनेबल फाइनान्सिङको मेकानिजम डेभलप गर्ने योजना हो ।
हामी तत्काल लागू हुने गरी कार्यविधि बनाउँदैछौं । महिला उद्यमशीलताका लागि बैंकले नै गलानी गर्नु राम्रो हुन्छ । कोषको पैसा त निश्चित रकम बाँडेपछि सकिन्छ । बैंकमार्फत नै लगानी लिनु स्थायी र राम्रो हुन्छ । त्यसमा ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गर्दै जाने भन्ने हो ।
अहिले मदिरा उद्योगलाई राज्यले नियन्त्रण गर्या हो कि भन्ने सवाल पनि छ । मदिरा भन्ने राज्यले नियन्त्रण गर्नैपर्ने वस्तु हो । साह्रै खुल्ला गर्नुपर्ने विषय पनि होइन । त्यसकारणले हामीले कन्ट्रोलमा राखेकै छौं । त्यसको मतलव के हो भने राज्यले मदिरा उद्योगलाई साह्रै प्रोत्साहन गरेर हिँडेको पनि छैन । हिँड्दा पनि हिँड्दैन ।
हामीले यसपाली पनि मदिरामा यूपीका आधारमा कर लगाएका छौं । धन्न हामीले यसपाली मदिरामा स्वास्थ्य जोखिमकर लगाएनौं । मदिरामा उद्योगीले नक्कली राजस्व स्टिकर लगाउने काममा खटिएका कर्मचारी जिम्मेवार हुँदैनन् भन्नभएको छ । अवश्य पनि हुन्छन् ।
अहिले जहाँ नक्कली स्टिकरहरु फेला परेका छन्, त्यो ठाउँका सम्बन्धित कर्मचारी र सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख पनि हाम्रो इन्भेष्टिगेशनको दायरामा छन् । त्यसैले कोही पनि उन्मुक्ति पाउँैनन् । त्यो प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्नेलाई पनि छाडिन्न ।
हामीले यसपाली नक्कली भ्याट बिल ल्याउनेलाई मात्रै कारवाही गरिन्थ्यो भने भने अब नक्कली भ्याट बिल दिनेलाई पनि कारवाही गर्ने नयाँ व्यवस्था गरेका छौं । भ्याटको बिल दिने मात्रै हैन, लिने पनि त्यतिकै जिम्मेवार हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरेका छौं ।
अर्को इन्टरनेटमा ट्याक्स बढाइएको कुरा आएको छ । सर्भिस अलिकती सिफ्ट भएजस्तो लाग्छ । किनभने पहिला हामीले गर्ने कलहरु सबै भीओईपीबाट ट्रान्सफर भएर गएको छ । त्यसमा भाइबर प्रयोग भएको छ, ह्वाट्सएप प्रयोग भएको छ, वीच्याट प्रयोग भएको छ । त्यसको कस्ट त काँही न काँही छ होला नि ।
त्यलाई नै आत्मसात गरेर हामीले इन्टरनेटमा दूरसञ्चार दस्तुर लगाएका हौं । किनभने दूसञ्चार क्षेत्रको आम्दानी तपाईंले हेर्दै जानुभयो भने भ्वाइसओभरको कलले त्यसलाई विस्तारै-विस्तरै विस्थापित गर्दै लगेको छ ।
काँही-कतै व्यवसायीले इन्टरनेटमा ५७ प्रतिशत कर लाग्यो भन्नु भएको रहेछ । भन्सार तिरेर समान ल्याउँदा १५ भन्सार लाग्छ । अनि के सँधै टपअप हुन्छ र सँधैभरि ? एकपटक ल्याउादा लाग्छ १५ प्रशित भन्सार । सँधैभरि कष्टमा १५ प्रशित भन्सार लागिरहन्छ र ? त्यसैले व्यवसायी आए भने इफेक्टिभ ट्याक्स रेट कति भन्ने कुरा म निकालेर दिनसक्छु ।
अहिले हामीलाई डब्लुटीओले रिर्पोट निकालेर ४ वटा विषयमा भन्सार दरबन्दी घटाउन भनेको छ । तर, हामीले कतिपय विषयमा पहिले नै नेगोसियसन गरिसकेका छौं । त्यसैले डोमेस्टिक उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि भनेर त्यस्ता समाग्रीलाई राखिरहेका छौं । वाणिज्य सचिव कराई रहनुभएको छ । हामीले यसपाली जे त पर्ला भनेर आँटेर बसेका छौं । त्यस्ता विषय छन् ।
कच्चा तथा तयारी मालसमान बीच डिफ्रेन्सेस कहीँ न काँही त गर्ने नै हो । केही-केही विषयवस्तु चाँही निकै जटिल हुन्छ । अहिलेका पाली हामीले पाइलटिङ गरेका छौं ।
औषधि उद्योगले सीधै स्लाइन उत्पादन गर्छ भने त्यसलाई दिने प्लाष्टिकका कच्चा दानामा हामीले भन्सार र भ्याट छुट दिएका छौं । औषधि उद्योगका हमा मात्रै यो सुविधा हो । यो टेस्ट केस हो । एकै पटक छाड्दा त ‘९४५’ (एचएस कोड) पनि आउन सक्छ । त्यो त डरलाग्दो नै हुन्छ ।
अहिले उर्जा उत्पादकहरुले नेपाली सिमेन्ट र छड महंगो भयो भारतबाट सिमेन्ट ल्याउन दिनुपर्यो भनिरहनुभएको छ । अहिले निजी क्षेत्रले उत्पादन बढाउने पनि भन्छ, प्रोटेक्सन चाहियो पनि भन्छ । अनि अनि संघ महासंघकै सदस्यहरु महसंगो भयो इम्पोर्ट पनि खोल्दे भन्नुहुन्छ । यो भन्या के हो ? उद्योग परिसंघको ब्यानरमा यस्तो दुई थरी कुरा किन आउँछन् । यो कुरा तपाईंहरुले नै टुंग्याउनुपर्ला ।
सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बन्ने भनेर बाटो दिइयो, बिजुली दिइयो, अनि सबै दियो । त्यसको कष्ट कतै ट्रान्सफर होला भन्ने अपेक्षा त हामीले पनि गरेका हुन्छौं । अहिले निजी क्षेत्रकै संघ/महासंघहरुका एशोसिटहरुले नै इम्र्पोट गर्न दिनुपर्यो भनिरहेका छन् । अब खोलिदियौं भने यहाँका उद्योगहरु के होलान् ?
अर्को विदेश कम्पनीले तिर्ने पुँजीगत लाभकरको कुरा पनि उठेको छ । कतिपयले २५ प्रतिशत डराएर राखेको हो की भन्नु भएको छ । यो डराएर होइन, अनुभवले सिकाएर चाँही राखेको हो ।गैरबासिन्दाको सेयर ट्रान्सफर गर्ने हकमा विगतको जस्तो अवस्था नआओस् भनेर ‘सेफ गार्ड’ राखेको हो ।
अर्को बजेटमा युवा उद्यमीलाई ऋण उपलब्ध गराउन च्यालेन्ज फन्डको पनि व्यवस्था गरेका छौं । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण लिन पाउने कुरा त छँदैछ ।
काम र रोजगारीका लागि गरिएका विभिन्न व्यवस्थाहरु गरेका छौं । त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानसम्म साउनसम्म कार्यविधि बनाइसक्ने गरी काम गरिरहेका छौं ।
(राजस्व सचिव ढुंगानाले नेपाल उद्योग परिसंघ र सेजनले गरेकाे पोस्ट बजेट डिस्कसनमा गराएको जानकारीको सम्पादित अंश)
-प्रस्तुतिः रविन्द्र घिमिरे
यो लेख कारोबार दैनिक बाट साभार गरिएको हो | यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन |
Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.