NMB Bank

Nepal Life Insurance

करमा बायोमेट्रिक प्रणाली लागू हुँदै, छिसिक्क गरे च्याप्पै

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षदेखि कर तिर्ने र लिने दुवैलाई कारबाहीको भागीदार बनाउने प्रणाली बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आउँदो साउन १ गतेबाट उक्त प्रणाली लागू गर्ने गरी तयारी भइरहेको आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता तथा उपकार्यकारी निर्देशक यज्ञप्रसाद ढुंगलले बताए । 

विभागले आयकर ऐन तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा भएका परिवर्तन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तयारीस्वरुप कार्यदल गठन गरेको र कार्यदलले धममाधम काम गरिरहेको ढुंगेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार साउन १ गतेदेखि नै यो प्रणाली लागू गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ । अब सबै काम सकियो भने साउन १ गतेदेखि नै लागू गरी नयाँ दर्ता हुन आउने कम्पनीको सम्पूर्ण विवरण राख्न थालिने उनले बताए । 

उनले भने–‘हाल प्राविधिक र फारमको नमूना निर्माणका लागि कार्यदल बनेको छ यसले धमाधम काम गरिहेको छ । फारम कस्तो बनाउने के–के विषय त्यसमा समावेश गर्ने भनेर लगभग सकिएको छ ।’ प्राविधिक रुपमा हाल भइरहेको प्राणालीमा के–के सुधार गर्ने र नयाँ के–के गर्ने विषय पनि प्राविधिक कार्यदलले  काम गरिहेको छ । यो सबै सकिएपछि यो प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ ।’

कर प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउन पहिलोपटक बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र आर्थिक विधयेकमार्फत स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिई कारोबारमा संलग्न करदाताको बायोमेट्रिक प्रणालीमा जोडेर विवरण राख्ने व्यवस्था गरेको छ । 
विभागका प्रवक्ता तथा उपमहानिर्देशक यज्ञप्रसाद ढुंगेलले भने–‘अभिवृद्धि कर र स्थायी लेखा नम्बर लिने नयाँ करदातालाई बायोमेट्रिक प्रणालीमा दर्ता गराउँछौँ, यसबाट करदाताको औंठा छाप, आँखाको रेटिना र विद्युतीय हस्ताक्षरबाट ग्राहकको पहिचान हुनेछ ।’

बायोमेट्रिक प्रणाली निर्माणका लागि निर्वाचन आयोग, परराष्ट्रमन्त्रलयअन्तर्गतको राहदानी विभागबाट सूचना लिने काम सकिएको ढुंगेलले जानकारी दिए । यसबाट करदाताका करमा दर्ता कति कम्पनी छन् वा करदाताको सम्पूर्ण विवरण बायोमेट्रिक प्रणालीमार्फत विभागले पाउने छ । यो प्रणालीले करदाताको बक्यौता तथा अन्य विवरण गलत देखिएमा विवरणमा तुरुन्त देखिने भएकाले करदाताले करमा दर्ता भएपछि करका बारेमा गलत कार्य भने गर्न पाउदैनन् । 

साथै यो प्रणालीबाट विभागले पुराना करदाताको सूचना अध्यावधिक लागि पनि नयाँ फारम बनाउने भएको छ । करदाताको सूचना अध्यावधिक गरी उनीहरुको बायोमेट्रिक दर्ता गराउने विभागले बताएको छ । 

त्यस्तै, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भनिएको विद्युतीय बिलमार्फत मुल्य अभिवृद्धिको कारोबार गरे नलिने खरिदकर्तालाई पनि जरिवाना प्रस्ताव समेत गरेको छ । सरकारले नयाँ आर्थिक ऐनमार्फत खरिदमा बिल नदिने बिक्रेतासँगै बिल नलिने खरिदकर्तामाथि पनि कारबाहीको प्रावधान राखेको छ । 

त्यस्तैगरी बजेटमा अनलाइन वा कार्डमार्फत भुक्तनी गरेमा १० प्रतिशत भ्याट फिर्ताको लागि पनि एक कार्यदल बनाएर काम  गर्न थालिसकेको प्रवक्ता ढुंगेलले जानकारी दिए । उनले भने–‘कार्डबाट भुक्तानी भइपछि दिइने छुट वा भ्याट फिर्ताका बारेमा कार्यविधि बनाएर काम गर्न थालिएको छ जसमा राष्ट्र बैंकसँग एक चरण छफलफल भइसकेको छ ।’

यो समाचार  आर्थिकन्यूज डटकम  बाट साभार गरिएको हो । यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन।

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links