NMB Bank

Nepal Life Insurance

कर प्रशासनको चट्‍टानी चुनौती


देशको ठूलो ठूलो कारोबार औपचारिक राष्ट्रिय लेखांकन र करको दायरामा आउन सकेको छैन, यो कर प्रशासनको चट्टानी चुनौती हो

मुलुकभर राष्ट्रिय कर दिवस मनाइरहँदा ६ वर्ष पहिलेको क्षण स्मरण गर्न उपयुक्त ठानेको छु। त्यसबेला लामो समयको प्रयासपछि म अर्थसचिव भएको एक महिनाभित्रमै नेपाल सरकारले मंसिर १ गतेलाई विशेष दिनको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो। नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएको ऐतिहासिक अवसरलाई सम्झना गर्दै उक्त दिवस मनाउने निर्णय गरिएको थियो। कर प्रशासन र करदातालाई भावनात्मक सम्बन्धले जोड्ने, आम जनतामा करप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण जागृत गराउने, कर प्रशासनमा कार्यरत सक्षम, व्यावसायिक र इमानदार कर्मचारी एवं कर संकलन तथा चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउने र धेरै कर तिर्ने उत्कृष्ट करदातालाई सम्मान गर्ने उद्देश्यका साथ मनाउन लागिएको राष्ट्रिय कर दिवस कर कार्यान्वयनको अभिन्न अंगको रूपमा स्थापित भइसकेको छ।

करदातालाई आफूले तिरेको रकमको सही सदुपयोग हुन्छ र यसले राष्ट्र निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरी करको दायरा विस्तार, कर कानुनको परिपालना, कर चुहावट नियन्त्रण एवं करदाता शिक्षाको माध्यमबाट सर्वसाधारणमा करसम्बन्धी जानकारी गराउन मंसिर १ गतेदेखि एक हप्तासम्म मनाइने कर सप्ताहले जनतामा करको महत्व सञ्चार गरेको छ।

कर कानुनको परिपालना

तीनै तहका सरकारको खर्चको आवश्यकता पूरा गर्न आन्तरिक साधन र स्रोतको उच्चतम परिचालनमा जोड दिनुको विकल्प छैन। अहिलेको राजस्व संरचना हेर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र र राजस्व संकलन दुवै व्यापारमा आधारित छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कुल राजस्वको ४४.६२ प्रतिशत भन्सार विभागले संकलन गरेको छ, जुन वस्तु तथा सेवा आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा संकलन गरिएको रकम हो। मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्कको प्रशासन गर्ने आन्तरिक राजस्व विभागको योगदान ४१ प्रतिशत मात्र रहेको छ। यसबाट पनि राजस्वको महत्वपूर्ण स्रोत आयातित वस्तु तथा सेवा नै हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ। आन्तरिक राजस्वको प्रमुख स्रोतको रूपमा परिचालन गर्ने गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको मूल्य अभिवृद्धि करको दुइ तिहाइ रकम भन्सार बिन्दुबाटै संकलन हुन्छ। रजिस्ट्रेसन दस्तुर र सवारी साधन करजस्ता आन्तरिक राजस्वका महत्वपूर्ण स्रोतहरूको संकलन अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएकोले ती स्रोतको परिपूर्तिको जिम्मेवारी र दायित्वसमेत आन्तरिक राजस्व विभागको काँधमा आइपरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले २०१८ जनवरीमा सार्वजनिक गरेको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्र कुल गार्हस्थ उत्पादनको औसत ३७.५ प्रतिशत देखाएको छ। तर २०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्प र लगत्तै दक्षिणी छिमेकीबाट भएको नाकाबन्दीले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार अझै बढाएको अनुमान गरिएको छ। यति ठूलो कारोबार औपचारिक राष्ट्रिय लेखांकन र करको दायरामा आउन सकेको छैन, जुन कर प्रशासनको लागिसमेत चट्टानी चुनौती हो। त्यस्तै लेखांकन भएको औपचारिक अर्थतन्त्रको कुल कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन योग्य कारोबारको ५४.८ प्रतिशत मात्र मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा आएको महालेखा परीक्षकको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ। यसबाट पनि संकलन हुनुपर्ने सम्भावित मूल्य अभिवृद्धि कर रकमको ४५.२ प्रतिशत दायरामा आउन अझै बाँकी नै रहेको स्पष्ट हुन्छ।

कर कानुनको परिपालनातर्फ हेर्ने हो भने मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, भन्सारलगायत सबै कर स्वयम् कर प्रणालीमा आधारित छन्। यी सबै कर निर्धारण गर्ने पहिलो कर अधिकृत स्वयम् करदाता नै हो। करदाताले निर्धारण गरेको करमा चित्त नबुझेमा वा फरक परेमा मात्र कर अधिकृतले संशोधित कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था करसम्बन्धी कानुनहरूले गरेका छन। हाम्रो कर कानुनले करदाता इमानदार, व्यावसायिक, पारदर्शी र राज्यप्रति जिम्मेवार छन् भन्ने परिकल्पना गरेको छ। तर हामी कति इमानदार छौ र हाम्रो कारोबार कति पारदर्शी छ भन्ने मापन गर्ने इमानदारीको स्केल स्वयम् करदातासँग मात्र छ। त्यसैले आफैंले आफैंलाई इमानदारीको कसीमा तौलेर हामी करदाताले आफ्नो मूल्यांकन गर्नुपर्ने बेला आएको छ।

मुलुकभित्र आर्थिक क्रियाकलाप दिनदिनै बढिरहेको छ। आयकर ऐन, २०५८ ले व्यवसाय, रोजगारी र लगानीबाट प्राप्त हुने सबै किसिमको आयलाई आयकरको प्रमुख स्रोतको रूपमा आत्मसात् गरेको छ। तर यी तीनमध्ये जुनसुकै क्षेत्रबाट आम्दानी गर्ने हामी सबै नागरिक करको दायरामा छौ कि छैनौं ? हामी आफैंले प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था छ। २०७५ असार मसान्तसम्म आयकरमा दर्ता भएका करदातामध्ये व्यावसायिक कारोबारको लागि १० लाख ३८ हजार २६६ र व्यक्तिगत कर लेखा नम्बर लिने करदाता सात लाख ६६ हजार ६ सय ४६ गरी जम्मा करदाता संख्या १८ लाख चार हजार नौ सय १२ पुगेको छ। यो संख्या सोही अवधिको जनसंख्या करिब दुई करोड ९४ लाखको ६ प्रतिशतको हाराहारी मात्र हो। यो संख्याले करको दायरामा आउन अझै धेरै करदाता बाँकी रहेको देखाउँछ भने दायरामा आएर कर भुक्तानी नगर्ने, कर छल्ने, न्यून बिजकीकरण गर्ने, सम्पूर्ण कारोबार नदेखाउने जस्ता गलत र विकृत क्रियाकलापहरू पनि कर प्रशासनको लागि थप चुनौतीको पहाडको रूपमा खडा भएका छन्।

वैज्ञानिक र पारदर्शी कर प्रणालीको रूपमा लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि करको राजस्वमा योगदान, लचकता, उत्पादकत्व, दक्षता अनुपातजस्ता सैद्धान्तिक आधारको हिसाबले सफल मानिएको भए तापनि कानुनको परिपालनामा कमजोर साबित भएको छ। यस करको दायरामा आएका करदातामध्ये २५.४ प्रतिशतले विवरण नै नबुझाई नन्फाइलरको रूपमा रहेका छन्। त्यस्तै विवरण बुझाउनेमध्ये पनि ५२.६ प्रतिशत क्रेडिट विवरण र ३४.३ प्रतिशतले शून्य विवरण बुझाएको तथ्यांकले कर भुक्तानीसहितको विवरण बुझाउने करदाता जम्मा १३.१ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहेको देखाउँछ। मूल्य अभिवृद्धि करको सफलताको जग पनि यही हो। सघन अनुगमनको माध्यमबाट नन्फाइलर, क्रेडिट फाइलर र शून्य फाइलर घटाउन सकियो भने कर तिर्ने करदाताको संख्या स्वतः बढ्छ र मूल्य अभिवृद्धि कर पनि अपेक्षित रूपमा बढ्दै जान्छ। यद्यपि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यस करको हिस्सा आर्थिक वर्ष २०५४/५५ को २.८ प्रतिशतको तुलनामा २०७४/७५ मा आइपुग्दा ६.९ प्रतिशत पुगेको छ। यो सफलताको संकेत हो।

हाम्रो कर कानुनले करदाता इमानदार, व्यावसायिक, पारदर्शी र राज्यप्रति जिम्मेवार छन् भन्ने परिकल्पना गरेको छ। तर हामी कति इमानदार छौ र हाम्रो कारोबार कति पारदर्शी छ भन्ने मापन गर्ने इमानदारीको स्केल स्वयम् करदातासँग मात्र छ।

सरकारको आम्दानीको प्रमुख स्रोत राजस्व नै हो। यसलाई जति वढाउन सकियो बजेट घाटा पनि त्यसै अनुपातमा कम गर्न सकिन्छ। आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा बजेट घाटा ३१.५ प्रतिशत रहेको थियो, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८.४ प्रतिशत हो। तर आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म आइपुग्दा कुल बजेटमा राजस्वको अनुपात ६३.२ प्रतिशत भई बजेट घाटा अझ बढेर ३६.८ प्रतिशत पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको १६.१ प्रतिशत हो। यसले पनि बजेटको आकारसँगै राजस्व संकलनमा जोड दिनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा राजस्वको योगदान भने उच्च दरमा बढिरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०५४/५५ मा यो अनुपात ११ प्रतिशत रहेकोमा २०६४/६५ सम्म आइपुग्दा यस १० वर्षको अवधिमा जम्मा १३.९ प्रतिशत मात्र पुगेको थियो, जुन २०७४/७५ सम्म आइपुग्दा २४.४ प्रतिशत पुगेको छ। यसमा कर राजस्वको अनुपात मात्र २२ प्रतिशत छ, जुन दक्षिण एसिया मात्र नभई विश्वका विकासोन्मुख र विकासशील मुलुकहरूको तुलनामा उच्च हो। संकलित करको संरचना हेर्दा पनि विगत वर्षहरूको तुलनामा अप्रत्यक्ष करको हिस्सा बढ्दै गएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कुल राजस्वमा मूल्य अभिवृद्धि करको स्थान ३१ प्रतिशतसहित पहिलो नम्बरमा छ भने २४ प्रतिशत योगदानसहित आयकरको स्थान दोस्रो छ। भन्सार महसुलको कुल राजस्वमा योगदान २१ र अन्तःशुल्कको हिस्सा १६ प्रतिशत मात्र रहेको छ। यो संरचनाले पनि मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्वको मूल स्रोतको रूपमा स्थापित हुँदै गएको देखाउँछ। समग्रमा नेपालको कर प्रणाली क्रमशः आधुनिक, पारदर्शी, सूचना प्रविधिमा आधारित र विश्वसनीय हुँदै गइरहेको नभन्दा कर प्रशासनप्रति अन्याय गरेको ठहरिनेछ। तर यत्तिले मात्र चित्त बुझाउने ठाउँ छैन।

सुधारको क्षेत्र र सम्भावना

नेपालको कर प्रणाली विश्वस्तरको, आधुनिक र सूचना प्रविधिले सूसच्चित हुँदै गएको भए तापनि यसमा सुधारका क्षेत्रहरू अझै बाँकी नै छन। कर प्रणालीमा महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन भएका छन्। मूल्य अभिवृद्धि करमा स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने नाममा सैद्धान्तिक आधारभन्दा बाहिर गएर उपलब्ध गराइएका विभिन्न सुविधाहरू हटाइएको छ। तर अझै पनि कर छुटको सूची भने निकै लामो छ। अति आवश्यक वस्तु तथा सेवाबाहेकका छुटहरू क्रमशः हटाउँदै जान कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन। त्यस्तै कर अनुसन्धान तथा परीक्षणलाई सूचनामा आधारित, वैज्ञानिक र अनुसन्धानमूलक बनाई कर परीक्षण गर्दा खर्च अमान्य गर्ने (एडब्याक) विद्यमान प्रणालीबाट माथि उठेर करदाताको बैंक कारोबार, सापटी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण र सोको लागि पेस गरेको हिसाबकिताब, दोस्रो तेस्रो पक्ष खरिद बिक्री भिडान, सम्भावित अतिरिक्त खरिद बिक्री, अनलाइन र भर्चुअल कारोबारजस्ता नयाँ प्रविधिको माध्यमबाट लुकाउन, छल्न सकिने कारोबारहरू खोजी गरी अतिरिक्त कारोबार स्थापित गर्ने पद्धति तथा विधिमा जोड दिनु पर्दछ। त्यस्तै वित्तीय प्रविधि (फिनटेक) मा भित्रिएका विभिन्न टेक्निकहरूको प्रयोगबाट कर परीक्षणलाई वैज्ञानिक र अनुसन्धानमूलक वनाउन सकिन्छ। सेवामा विविधीकरण जस्तै ईपेमेन्ट, घुम्तीसेवा, निश्चित समय तोकेर प्रदान गरिने सेवातर्फ जोड दिनु आवश्यक छ।

फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, युट्युवजस्ता सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनलगायत अनलाइन भर्चुअल कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन ढिला भइसकेको छ। यसतर्फ आन्तरिक राजस्व विभागको ध्यान जानैपर्छ। बढ्दो बेरुजु र बक्यौता व्यवस्थापन एवम् कर परीक्षणको लागि पारदर्शी र वैज्ञानिक छनोट प्रणालीको माध्यमबाट एउटै करदाता बर्सेनि छनोटमा परिरहने तर कतिपय करदाता वर्षौंसम्म छनोटमा नपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न निश्चित सीमाभन्दा माथि कारोबार भएका करदाता कम्तीमा तीन वर्षमा एक पटक छनोटमा पर्ने गरी कर परीक्षण हुने प्रणालीतर्फ ध्यान पुर्‍याउन सकियो भने कर प्रशासनप्रति करदाताको विश्वसनीयता बढ्दै जानेछ।

अहिले बजारमा देखिएको सबैभन्दा गम्भीर र चुनौतीपूर्ण समस्या न्यून बिजकीकरण र बिक्रीमा बिल नकाट्ने नै हो। यो समस्यालाई सघन बजार अनुगमन र व्यापक करदाता शिक्षाको माध्यमबाट न्युनीकरण गर्न सकिन्छ। त्यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागले सुरु गरेको केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा क्रमशः सबै क्षेत्र र कारोबारलाई आबद्ध गर्दै लैजान सकेमा ठू्लो मात्रामा चुहिएको राजस्व सरकारी कोषमा आउनेछ। त्यसैले चुहावट नियन्त्रणलाई केन्द्र बिन्दुमा राखी नीतिगत निर्णय गर्दा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको राजस्व संकलन अधिकारसम्बन्धी विषयमा समन्वय गरी विवाद आउन नदिने र व्यापारमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित बनाउन लगानी मैत्री कर प्रणालीको विकास र करसम्बन्धी विवाद एवं गुनासाहरूको शीघ्र सुनुवाइको व्यवस्था गर्न सकिएमा नेपालको कर प्रणाली अझ उम्दा, वैज्ञानिक, पारदर्शी र अनुमान योग्य हुनेछ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बढ्दो खर्चको दायित्वलाई सम्बोधन गर्ने एक मात्र माध्यम आन्तरिक राजस्वको अधिकतम परिचालन हो। प्रदेश र स्थानीय तहले राजस्व बाँडफाँडबाट उपलब्ध हुने रकम न्यून भएको गुनासो गरिरहेका छन् भने संघको अनिवार्य दायित्व दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याई कर संकलनमा गुणात्मक वृद्धि गर्न र करदाता मैत्री कर प्रशासनको माध्यमबाट संकलन प्रभावकारिता बढाउन राजस्व प्रशासनको संगठनात्मक संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापनमा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ। निजामती सेवालाई संघीय संरचना अनुरूप रूपान्तरण गर्दा उच्च प्राथमिकताका साथ छुट्टै राजस्व सेवाको गठन गरी यस सेवालाई व्यावसायिक, दक्ष र संगठनप्रति समर्पित सेवाको रूपमा विकास गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ। कुनै अमूक व्यक्तिले गर्न सक्ने काम मैले किन नसक्ने भन्ने दिग्भ्रमित मानसिकता र सोच राखी सेवामा विशिष्टीकरणको सट्टा साझा र जनरलिस्ट सेवाको रूपमा राजस्व प्रशासनलाई कदापि हेर्नु हुँदैन। संघीय निजामती सेवा ऐन तयारीको यस महत्वपूर्ण घडीमा अर्थ मन्त्रालयको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले हिम्मत र साहस देखाउने उपयुक्त समय यही हो। स्मार्ट राजस्व प्रशासन निर्माणको यस महत्वपूर्ण अवसरलाई उपयोग गर्न नसकिएमा विशिष्टीकृत राजस्व प्रशासन सधैं मृगतृष्णाकै रूपमा रहनेछ।

अन्त्यमा, राष्ट्रिय कर दिवसको यस महत्वपूर्ण अवसरमा सरकारको तर्फबाट करदातालाई उनीहरूले तिरेको करको उपयोग आम जनताकै कल्याणकारी कार्यमा भएको छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सकियोस्। हामी करदाताले करसम्बन्धी कानुनले अपेक्षा गरे जस्तै इमानदार र आफ्नो दायित्वप्रति सचेत हुन सकौं र कर प्रशासन व्यावसायिक, पारदर्शी, करदातामैत्री, इमानदार र स्मार्ट हुन सकोस् यही शुभकामना।

यो समाचार अन्नपुर्ण पोस्ट  बाट साभार गरिएको हो | यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन |

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links