कतिपय वस्तुको कर बढाउँदा हरेक हिसाबले राज्यलाई, व्यक्तिलाई र समाजलाई नै बहुआयामिक फाइदा मिल्छ । त्यस्तै वस्तुमा पर्छ, स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने सुर्तीजन्य पदार्थ । नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करको दर हालसम्म ३० प्रतिशत छ । त्यो दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम दर हो । जबकि दक्षिण एसियाकै मुलुक बंगलादेशमा सुर्तीजन्य पदार्थमा ७१ प्रतिशत कर छ । बंगलादेशले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डल्लूएचओ) ले निर्धारण गरेको मापदण्ड ७० प्रतिशतभन्दा पनि बढी कर सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाएर एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ ।
सुर्तीजन्य पदार्थकै सेवनका कारण हरेक वर्ष नेपालमा २७ हजार १ सय ३७ जनाले मृत्युवरण गर्ने गरेका छन्, जुन तथ्याङ्क नेपाल सरकार र नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान (एनडीआरआई) ले संयुक्त रूपमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ९० लाख मानिस सुर्तीजन्य पदार्थका सेवनकर्ता छन् । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट लाग्ने क्यान्सर, मुटु तथा फोक्सोसम्बन्धी रोगलगायतको कारणबाट ग्रसित व्यक्तिको औसत ४–७ लाख उपचारमा खर्च हुने अध्ययनले देखाएको छ । अझ क्यान्सर लागे त निको हुन्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन ।
नेपालमा धूम्रपानका कारण प्रतिवर्ष झन्डै ४० अर्ब क्षति हुने गरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ, जुन रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.०४ प्रतिशत हुन आउँछ । यसरी सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट वार्षिक अर्बांको आर्थिक क्षति त प्रत्यक्ष रूपमा छँदै छ, यसले अप्रत्यक्ष रूपमा मुलुकलाई खर्बांको क्षति गराएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनको लत सामान्यतया १५–१९ वर्षको उमेर अवस्थामा लाग्ने र त्यसरी लत लागेकाहरूलाई लतबाट छुटाउनै मुस्किल पर्ने पनि अध्ययनले देखाएको छ । त्यस हिसाबले एकचोटि कुनै व्यक्ति सुर्तीजन्य पदार्थको सेवक भइसकेपछि ऊ यस्ता पदार्थको जीवनभर नियमित ग्राहकजस्तै हुने देखिन्छ । त्यसले निरन्तर अर्थतन्त्रमा कति गहिरो असर पार्छ, अनुमान लगाउन सहजै सकिन्छ ।
अर्को व्यक्तिको स्वास्थ्य स्थितिमा सुर्तीजन्य पदार्थले अत्यधिक हानि–नोक्सानी गरिरहेको हुन्छ । व्यक्तिको काम गर्ने क्षमता घटाउनुका साथै उत्पादकत्व घटाइरहेको हुन्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई नै अप्रत्यक्ष क्षति पुगिरहेको हुन्छ । त्यसकारण पनि सुर्तीजन्य पदार्थमा सरकारले कर बढाउनु अत्यन्तै जरुरी छ । संसारका उदाहरणहरू हेर्दा पनि त्यस्ता चिजहरूको सेवन घटाउने एउटा मुख्य उपाय कर बढाइदिने देखिन्छ । हालका वर्षहरूमा पनि सुर्तीजन्य पदार्थहरूमा माल्दिभ्समा ६८ प्रतिशत कर, श्रीलंकामा ६६ प्रतिशत कर, पाकिस्तानमा ५६ प्रतिशत कर, भारतमा ५४ प्रतिशत कर रहेको देखिन्छ । नेपालमा भने ३० प्रतिशतमात्रै यस्ता हानिकारक वस्तुमा कर रहनु एउटा अचम्मको विषय पनि हो ।
अहिले बजेट बन्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ । अर्थमन्त्रीले पनि सबै सरोकारवालासँग सुझाव मागेका छन् । यस बखत अर्थमन्त्री तथा अर्थमन्त्रालयले माथि उल्लिखित सुर्तीजन्य पदार्थले देशलाई पुर्याइरहेको क्षति र जनस्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै करको दरमा परिमार्जन गर्न जरुरी छ । सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउँदा एकातिर दुःखी–गरिबको पहुँचबाट यस्ता हानिकारक चिज टाढा पुग्छन् । साथै यसले राज्यको राजस्व कोषसमेत बलियो बनाउन सहयोग गर्छ ।
नीतिगत तहमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान (एनडीआरआई) ले ४९ जिल्लालाई समेटेर गरेको अध्ययनले पनि कर बढाउने कुरामा यसका प्रयोगकर्ताहरू नै खुसी भएको देखाएको छ । महँगो भए नखाउँला नि भन्ने खालका उनीहरूका जवाफ देखिन्छन् । ७६ प्रतिशतले सुर्ती तथा चुरोटमा करवृद्धिको सर्मथनसमेत गरेका छन् । त्यसकारण सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउँदा व्यापारीहरूलाई केही हदसम्म घाटा होला, तर अरू सबैलाई नाफा नै हुने देखिन्छ । हाल नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको ३२ प्रतिशत मानिसले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्ने भएकाले त्यसलाई घटाउन पनि करवृद्धि स्वाभाविक छ । नेपालमा पनि सुर्तीजन्य पदार्थमा बंगलादेशमा अझैँ ७० प्रतिशतमाथि पुर्याउन आवश्यक देखिन्छ ।
अहिले कारोना महामारी चलिरहेको छ । यसमा सर्ने रोगहरू भन्दा नसर्ने रोगहरू जो सुर्तीजन्य पदार्थका कारण उब्जिएका हुन्छन् । त्यो पनि भएका कारण मर्नेहरू धेरै छन् । विकसित देशहरूमा त्यसको पनि मिहिन ढंगले अनुसन्धान भएर सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन घटाउने प्रयास सुरु भएका देखिन्छन् । नेपालजस्तो विपन्न देशले पनि यस्ता कुरामा विचार पुर्याउन जरुरी छ ।
विगत वर्षहरूमा सुर्तीजन्य पदार्थहरूमा अत्यन्तै झिनो मात्रामा कर बढाइयो । फलस्वरूप जनताको क्रय क्षमताले पनि धानिरहेको कारण यसको सेवन घटेन । तर यदि यसमा रामै्रसँग कर बढाइने हो भने सुर्तीजन्य पदार्थका प्रयोगकर्ता घट्नेमा दुईमत छैन । अन्र्तराष्ट्रिय प्रयोगहरूले पनि त्यही देखाएको छ ।
राज्यले नागरिकलाई स्वस्थ बनाउने कुरामा जोड दिनुपर्छ । बजेट बनाउने कुरा होस् अथवा मन्त्रालय चलाउने कुरा होस्, त्यो आखिर आमनागरिकका लागि हो । त्यसकारण जनस्वास्थ्यको विषयलाई सम्बोधन गर्नु राज्यको कर्तव्य नै हो । जनता स्वस्थ रहे भने मुलुक स्वस्थ हुने हो । अनि न मुलुकले आर्थिक लगायतका विविध क्षेत्रहरूमा प्रगति गर्ने हो । त्यसकारण सुर्तीजन्य पदार्थ मात्रै नभएर विषाक्त उत्पादन, मदिरा सबैको उपभोग घटाउने हिसाबले सरकार अघि बढ्नुपर्छ । सीमित आसेपासे, व्यापारी वा कमिसनखोरलाई हित हुने गरी होइन, आमनागरिकलाई केन्द्रमा राखेर बजेटका करका दरहरू थपघट हुनुपर्छ ।
यसै पनि हालका वर्षहरूमा कोरोनालगायतका महामारी र समस्याहरूबाट देशको राजस्व आम्दानी खुम्चिरहेको छ । त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा विकास कार्यक्रमहरूमा पनि नकारात्मक असर गरिरहेको छ । पर्याप्त विकास बजेट राज्यले छुट्ट्याउन सकेको छैन । यस्तो घडीमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्दै आएको करलाई दोब्बर बनाइने हो भने राजस्व वृद्धिमा यसले राम्रो टेवा दिन्छ ।
कतिपयले के पनि तर्क गर्न सक्लान् भने नेपालमा चरोट, सुर्तीमा कर बढाउँदा भारतबाट अवैध व्यापार बढ्न सक्छ । तर त्यो तर्कमा कुनै दम छैन । किनकि भारतमै नेपालमा भन्दा बढी कर सुर्तीजन्य पदार्थमा छ । त्यो उसले अझै बढाउँदै लगेको पनि छ । त्यस हिसाबले पनि नेपालले निर्धक्क रूपमा चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन बुद्धिमानी हुन्छ । बजेटको नीति तथा कार्यक्रममै सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन तथा व्यापारलाई निरुत्साहित पार्न विशेष कार्यक्रम समाहित गर्न जरुरी छ, जसले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा दीर्घकालीन हिसाबले सकारात्मक प्रभाव पार्छ । जनस्वास्थ्य तथा मुलुकको अर्थतन्त्रमा विगत कैयौं वर्षहरूबाट पर्दै आएको क्षतिलाई कम गराउन सहयोग गर्छ, स्वस्थ नेपाल, स्वस्थ नेपाली बनाउने कुरामा सहयोग पुग्छ ।

(यो समाचार कारोबार २४ बैशाख २०७८ मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन )