काठमाडौं। नेपाल बैंकर्स संघले आगामी बजेटका लागि कर छुटदेखि खर्च प्रणालीमा सुधारसम्मको सुझावहरु सरकारलाई दिएको छ। सरकारले जेठ १५ गते ल्याउने आगामी वर्षको बजेटका लागि बैंकर्सले दिएका सुझावमध्ये अधिकांश पुरानै र कर्मकाण्डी छन्। केही मात्र नयाँ सुझावहरु परेका छन्। संघले दिएको नयाँ सुझावमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिबाट ठूला परियोजनामा खर्चसँग सम्बन्धित छ। 

अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति १२ अर्ब ५७ करोड अमेरिकी डलर छ। यसबाट ६ अर्ब डलरजति ठूला सडक परियोजनाहरु काठमाडौं निजगढ, सगरमाथा, रारा ताल आदि क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिएमा मुलुकलाई नै विकासको गतिमा लान सक्ने र धेरै लाभ पुग्ने संघको सुझावमा उल्लेख छ। 

संघले सडक निर्माणको कार्यलाई गुणस्तरयुक्त बनाउन तथा शीघ्र सम्पन्न गर्न आवश्यकता अनुरुप राम्रा विदेशी ठेकेदार समेत प्रयोग गर्न सुझाएको छ।  संघले गैर आवासीय नेपालीहरुसँग भएको पुँजीलाई पुँजी बजारमार्फत् प्रवर्द्धन गर्न विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ।

स्थानीय तहको बजेट बारेको पुरानो मागलाई नै निरन्तरता दिएको छ। संघीय सरकारले प्रदान गर्ने विभिन्न प्रकारका अनुदान वापतको रकमको अतिरिक्त स्थानीय तहको संचित कोषमा जम्मा भएको सम्पूर्ण रकम स्थानीय तहको कारोबार गर्ने बैंकहरुमा निक्षेप रहने व्यवस्था गर्न भनिएको छ। अहिले ५० प्रतिशत रकम मात्र निक्षेपका रूपमा गणना गर्न पाइन्छ। पुरै पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्न दिएमा बैंकिङ क्षेत्रमा थप तरलता उपलब्ध हुन गई कर्जा प्रवाहमा सहजता ल्याउनुका साथै समग्र अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान हुन थप मद्दत पुग्ने संघको बुझाइ छ। 
डिजिटल कारोबारलाई थप प्रोत्साहन गर्नका लागि  यसको प्रयोग गरे वापत ग्राहकहरुलाई विविध किसिमको छुट/सहुलियतहरु दिनु पर्ने पनि संघले माग गरेको छ। के के सहुलियत भनेर खुलाइएको भने छैन।

निक्षेप सुरक्षणको शुल्क घटाउने पुरानै मागलाई निरन्तरता दिएका छन्। सरकारले अनिवार्य गरेको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ०.१६ प्रतिशत शुल्क तिरिरहेका छन्। यो शुल्क पुनवरालोकन गरि कम्तिमा पनि ५० प्रतिशतले कम गरिनुपर्ने संघको माग छ। यस्तो शुल्क कम भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्रोतको लागत कम हुन गई कर्जाको ब्याजदर समेत केही हदसम्म सस्तो हुने संघले सुझावमा भनेको छ।

कृषिमा लगानी विस्तार गर्न व्यवसायिक कृषि कर्जा लिई उत्पादन गर्ने ऋणीका लागि उत्पादन चक्र अनुसार आयकरमा विशेष छुटको व्यवस्था हुनुका साथै कृषि तथा कृषि पूर्वाधारसँग सम्बन्धित बीमालाई कृषि बीमाको प्याकेजमै समावेश गरिएमा कृषकलाई राहत पुग्नुका साथै कृषि क्षेत्रमा थप लगानी गर्न मद्दत पुग्ने संघले उल्लेख गरेको छ।

कर्पोरेट आयकरका बारेमा पनि पुरानै मागलाई निरन्तरता दिएको छ। तर्क पनि उसले पुरानै अगाडि सारेको छ। चुरोट, मदिरा उद्योगलाई लाग्ने सरह ३० प्रतिशत आयकर लाग्नु उपयुक्त तथा न्यायोचित नहुने पुरानो तर्क अगाडि सार्दै संघले कर २५ प्रतिशतमा झार्न भनेको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विदेशी बैंक वित्तीय संस्था वा अन्य ऋणदाताबाट विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्दा ब्याजमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिदिन पनि भनेको छ। चालु बजेटले १५ प्रतिशतको करलाई १० प्रतिशतमा झारेको थियो। यसलाई शून्यमा झार्न संघले माग गरेको हो।

यस्ता छन् अरु माग
संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व
नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी कार्यमा थप क्रियाशील हुने हरेक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको १ प्रतिशत रकम छुट्याई संस्थागत उत्तरदायित्व कोष खडा गरी जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सो कोषमा जम्मा भएको रकम अर्को आर्थिक वर्षमा उल्लेखित क्षेत्रमा (जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक परियोजनामा हुने खर्च, प्रत्यक्ष अनुदान खर्च, दिगो विकास लक्ष्यमा हुने खर्च आदि) खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।

आयकरको दफा १२ अनुरुप कुनै कम्पनीले कर छुट पाउने संस्थालाई चन्दा उपहार दिएको रकम घटाउन दाबी गर्न सक्नेछ । ऐनको दफा १२ (क) अनुरुप कुनै कम्पनीले विभागको पूर्व स्वीकृति लिई प्राचिन धार्मिक तथा सांस्कृतिक संरक्षण तथा सम्बर्द्धन  गर्ने वा खेलकुदको सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यमा गरेको खर्च  घटाउन दाबी गर्न सक्ने प्रावधान छ । यसैगरी ऐनको दफा १२ (ख) मा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र नेपाल सरकारले स्थापना गरेको पुनरनिर्माण कोषमा योगदान गरेको रकम कर योग्य आय गणना गर्दा घटाउन सक्ने प्रावधान छ। माथि उल्लेखित क्षेत्र बाहेक उक्त कोषबाट गरिने खर्च नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निर्देशित क्षेत्रमा मात्र गर्न पाइने प्रावधान रहेको अवस्थामा त्यस्ता अन्य क्षेत्रमा गरिने खर्च समेत सामाजिक तथा देशको दिगो विकास प्रति लक्षित भएको हुँदा सोही अनुरुप सो कोषमा जम्मा गरेको वर्ष करयोग्य आयबाट घटाउन दाबी गर्न सक्ने प्रावधान गरिदिनु हुन अनुरोध छ । 

कर्मचारी कल्याणकारी कोष 
बोनस ऐन, २०३० अनुसार हरेक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको (बोनस तथा कर अघिको) १० प्रतिशत रकम कर्मचारी बोनसको लागि छुट्याउनु पर्ने प्रावधान छ । सो रकमबाट बोनस वितरण पछि हुन आउने बाँकि रकमको ३० प्रतिशत रकम राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमा तथा ७० प्रतिशत रकम श्रम ऐन, २०४७ बमोजिम स्थापना भएको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । 

हालै केहि संस्थाको कर निर्धारण गर्दा सो ७० प्रतिशत रकम पुनः करयोग्य आयमा समावेश गर्नुपर्ने र पुनः कर लगाउनुपर्ने मुद्दा उठेकोे सन्दर्भमा यसरी एउटै रकममा धेरै पटक कर लगाउनु (६६ प्रतिशत सम्म) न्यायसंगत नदेखिने ब्यहोरा अनुरोध गर्दछौं भनिएको छ। यसरी बोनसको लागि छुट्याइने रकम कर्मचारीले प्राप्त गर्दाको बखत कर लाग्ने नै हुन्छ । तसर्थ, बोनसको लागि छुट्याइने सम्पूर्ण रकम सोही वर्षमा खर्च दाबी गर्न पाउने प्रावधान ऐनमा समावेश गरिदिनहुन आग्रह गरेको छ।

कर फर्छ्यौट आयोग  
सरकारले बेला बेलामा गठन गर्ने कर फछर्यौट आयोग वर्षौदेखि विवादमा रहेको कर सम्बन्धी मुद्दाहरुको निकास दिन एउटा भरपर्दो व्यवस्था भएको हुँदा सो कार्यलाई अझ व्यवस्थित रुपमा निरन्तरता दिनु जरुरी रहेको सुझावमा छ । यसै सन्दर्भमा विगतका त्यस्ता आयोगले गरेका फैसलामा प्रयोग गरिएको भाषामा कर कार्यालयले विभिन्न प्रश्न उठाई निर्णय कार्यान्वयनमा द्विविधा उत्पन्न गरेको पाइएको छ । त्यस्ता निर्णयहरु भाषागत रुपमा नभई उद्देश्यको हिसाबले व्याख्या गरी कार्यान्वयन गरिनु पर्ने कुरा न्यायोचित हुने हुँदा सोको लागि ऐनमा नै एक स्थाई संयन्त्र व्यवस्था गरिनु पर्ने देखिने उल्लेख छ।

उपदान खर्च कट्टी दाबी 
बैंकले उपदान बापतको खर्चको गणना श्रम नियमावली २०५० को नियम २३ र बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा भएको निश्चित सेवा अवधि पुरा गरेका कर्मचारीलाई निश्चित् महिनाको आधार तलब बराबरको रकम दिने व्यवस्थालाई आधार बनाएर गर्ने गरेको, यसरी गणना गरिएको दायित्व प्रत्येक कर्मचारीले पुरा गरेको सेवा अवधिमा निर्भर रहने हुँदा प्रत्येक कर्मचारीको आँकडाका साथै अन्य परिसूचकहरुलाई समेटेर एक्युरियल आधारमा आकलन गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था एनएफआरएस लागू भएसँगै सृजना भएबाट प्रत्येक कर्मचारीको लागी छुट्टा छुट्टै दायित्व यकिन गर्ने अवस्था रहदैन र एक्युरियल रिपोर्टको आधारमा देखिएको दायित्व नै नाफा नोक्सान हिसाबमा खर्च जनाई सोही रकम स्वीकृत अवकाश कोषमा जम्मा गरिएको हुन्छ । साथै सूचनामा उल्लेख भएअनुसार उपदान रकम कर्मचारीको आयमा समावेश गरी बंैकले कर कट्टी गर्दा पनि अवकाश कोषले भुक्तानीको बखत पुनः पन्ध्र प्रतिशत कर कट्टी गर्ने नै भएकाले कर्मचारीले एउटै आयमा दोहोरो कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ उपदान खर्च रकमलाई खर्च दावी गर्न पाउने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्नु अनुरोध गरिएको छ ।

शेयर/डिबेन्चर जारी खर्च  
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूँजी बृद्धिका लागि हकप्रद शेयर, थप शेयर अर्थात एफपीओ तथा डिबेन्चर जारी गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । यस्ता प्रकारका पुँजी संकलनका लागि नियमक निकायहरुले निश्चित् नियम कानुनको व्यवस्था गरेको छ  जस अनुसार त्यस्ता पुँजी उपकरणहरु प्रिमियम, फेस भ्यालु, डिस्काउन्टमा जारी गर्न सकिन्छ भने नियमक निकायले तोके अनुसारको शुल्क तिर्नुको साथै अन्य खर्च समेत हुन जान्छ । यस्ता पुँजी बृद्धिको उपकरणहरु व्यापार व्यवसाय बृद्धि गरी आम्दानी बढाउने उद्देश्यले जारी गरिने हुँदा यस सन्दर्भमा भएका खर्चहरु आयकर ऐनको दफा १३ अन्तर्गत दाबी गर्न दिनका लागि ऐनमा व्यवस्था गर्न जरुरी देखिएको छ । त्यस्तै पुँजी बृद्धिका उपकरणहरु प्रिमियममा जारी गरेको अवस्थामा उक्त प्रिमियम रकम सिधै वासलातमा जाने तथा भविष्यमा सोबाट बोनस शेयर मात्र जारी गर्न सकिन्छ । यसरी कानुनले नै निर्देशित उपयोगितामा ऐनको दफा ५६ (३) आकर्षण हुनु जायज देखिदैन । यसरी उठेको प्रिमियम रकम नाफा नोक्सान खातामा नभई सिधै पुँजीको रुपमा नै लेखांकन गर्ने तथा बोनस शेयरको रुपमा वितरण गर्दा लाभांश सरह कर लाग्ने कुरालाई प्रष्ट्याउनु जरुरी देखिएको छ । यस्तो रकममा ऐनको भावना विपरित दफा ५६ (३) लाग्ने अवस्था भएमा पुँजी बजार तथा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न जाने प्रष्ट देखिन्छ ।

सञ्चालन पट्टा  
एनएफआरएसको प्राबधान अनुसार सञ्चालन पट्टा खर्चको लेखांकन पट्टा अवधि भरी सट्रेड लाइन बेसिसमा गर्नुपर्ने हुँदा सो खर्च वास्तविक खर्च÷भुक्तानी भन्दा फरक हुन जान्छ । पट्टा अवधिका सुरुवात अवधिमा वास्तविक भुक्तानी भन्दा बढि खर्च लेखाङ्कन हुने तथा पट्टा अवधिको अन्त्य अवधिमा वास्तबिक भुक्तानी भन्दा कम खर्च लेखाङ्कन हुने गर्छ । तर, स्रोतमा करकट्टी गर्दा भने ऐनको दफा ८८ बमोजिम वास्तबिक भुक्तानीमा नै कट्टी गर्नुपर्ने प्रावधानलाई निरन्तरता दिनु पर्ने हुन्छ । यसो हुँदा पट्टा खर्च र स्रोतमा कर कट्टी हुने रकम दुरुस्त नहुने साथै पट्टा अवधिको बिचमै पट्टा अन्त्य भएमा सोमा उत्पन्न हुने कर दुबिधा सम्बन्धमा ऐनमा उपयुक्त समायोजन गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौं भनिएको छ। 

स्विफ्ट, रोयटर्सलगायतका सेवामा रिजर्भ भ्याट
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ दफा ५ उपदफा ३ को अनुसूची १ मा कर छुट हुने वस्तु तथा सेवा अन्तर्गत वित्तीय सेवा रहेको छ। स्विफ्ट, रोयटर्स, ब्लुमबर्ग फाइनान्सियल इनफरमेसन नेटवर्क सर्भिस र यस्तै प्रकृतिका अन्य सेवाहरु वित्तीय सेवाको अभिन्न अंग हुन् । यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मिति २०७४ जेठ २९ मा अर्थ मन्त्रालयलाई समेत उल्लेखित सेवाहरु वित्तीय सेवा हुन् भन्ने आशयको पत्र पे्रषित गरिसकेको छ । तसर्थ, उल्लेखित खण्डमा वित्तीय सेवा अन्तर्गत यी सर्भिस र यस्तै प्रकृतिका अन्य सेवाहरु समेत समावेश गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौं भनिएको छ। 

प्राप्त नभएको ब्याजमा कर 
एनएफआरएसअनुसार आयलाई एक्रुअल आधारमा लेखाङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी एक्रुअल आधारमा आय जनाउँदा बंैकले प्राप्त गरिनसकेको ब्याज पनि आम्दानीमा समावेश भई सो मा ३० प्रतिशत कर लाग्ने तर भविष्यमा उक्त व्याज रकम असूली नभई अपलेखन गर्नु पर्दाको अवस्थामा खर्च जनाउन वा समायोजको लागि स्पष्ट प्रावधान ऐनमा रहेको छैन । त्यसैले प्राप्त भैसकेको ब्याज आम्दानीमा मात्र कर लगाउनु सिद्घान्त बमोजिम उचित हुने हुँदा सोहि अनुरुप ऐनमा उचित प्रावधानको व्यवस्था गरिदिनुहुन तथा एक्रुअल आधारमा आम्दानी जनाइएको व्याज रकम असुल नभई राइट अफ भएको अवस्थामा के कसरी खर्च दाबी गर्न पाउने प्रष्ट व्यवस्था गर्न समेत जरुरी देखिएको छ ।

अमान्य गरिएको शिर्षकलाई सम्बन्धित आय वर्षमा मान्य गरिदिने 
ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गर्दा कानूनको ब्याख्यामा फरक मत हुन आई करदाताले दाबी गरेका खर्च सो वर्षमा अमान्य हुने गर्दछन् । यस्तो अवस्थामा करदाताले आर्थिक हिसाबले पाउनु पर्ने खर्च दावी गरेको वर्षमा पनि नपाउने तथा सम्बन्धित आय वर्षमा समेत नपाउने अवस्था रहेको छ । त्यस्ता दावी नगरिएका खर्चहरु दावी गरे सरह मानी सो मान्य गरिदिनुपर्ने न्याय संगत देखिन्छ । यसरी नियतवश नभइ फरक व्याख्याका कारणले मात्र कुनै आय वर्षमा अमान्य गरिएका खर्चहरु सम्बन्धित आय वर्षमा दाबी गरे सरह मानी मान्य गर्नुपर्ने प्राबधान ऐनमा ब्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछौं भनिएको छ।

नियतवश नभई भूलवस झुठ्ठा वा भ्रमपूर्ण हुन गएको आय विवरणमा शुल्क
आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२० (क) अनुसार आय विवरण जानाजानी वा लापरबाहीपूर्वक गरेको नभई भूलवस झुठ्ठा वा भ्रमपूर्ण हुन गएकोमा त्यसबाट हुने घटी कर रकमको पचास प्रतिशत र दफा १२०(ख) अनुसार जानाजानी वा लापरवाही गरेको कारणले झुठ्ठा वा भ्रमपूर्ण हुन गएकोमा त्यसबाट हुने घटी कर रकमको एक सय प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । 

करदाताले कानूनको व्याख्यामा फरक मत भएको कारणले नै थप जरिवाना÷शुल्क तिर्न न्यायोचित नहुने तथा त्यस्तोे त्रुटी बापत दफा ११८ र ११९ बमोजिम छुट्टै ब्याज समेत लगाइने व्यवस्था भएको हुँदा पुनः थप शुल्क लगाउनु अन्याय हुने ब्यहोरा अनुरोध गर्दछौं ।  उपरोक्त दफा १२० मा उपदफा (ग) थप गरी ‘यस ऐनका प्रावधानहरु व्याख्या गर्दा फरक मतबाट देखिन आउने त्रुटिबाट सृजित कर दायित्वमा थप शुल्क नलाग्ने’ व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछौं ।

शेयर प्रिमियमको रकम पुँजीकरण 
कर कार्यालयले पुँजीगत जगेडा (मुनाफा/आय बाहेकको रकमबाट सृजीत) मा कर लाग्ने बारे अनौपचारिक सोधपुछ गरेको थियो । कुनै निकायले सो निकायको मुनाफा वा लाभ वा आय बाहेकको अन्य कुनै रकमबाट लाभांश वितरण गरेमा त्यसरी वितरित रकम सो निकायको आय हुने व्यवस्था ऐनको दफा ५६(३) ले गरेको छ । 

सो सम्बन्धमा आन्तरिक राजश्व विभागबाट जारी आयकर निर्देशिका, २०६६ ( संशोधन २०७३ सहित) मा उदाहरण सहित व्याख्या गरिएको छ जसमा शेयर प्रिमियम खातामा आम्दानी बाधिएको रकम मध्ये बोनस शेयर जारी गर्न प्रयोग भएको अवस्थामा जुन आय वर्षमा बोनस शेयर जारी गर्न प्रयोग भएको हो सोही आय वर्षमा सो कम्पनीको आयमा समावेश गर्नु पर्ने भनि उल्लेखित छ । सो उदाहरण÷विश्लेषण विभागबाट जारी निर्देशिकामा पहिले समावेश गरिएको थिएन । 

सोही विषयमा विभागले निर्देशिकाको व्याख्या बारे आन्तरिक छलफल गर्दै रहेको तथा ठूला करदाता कार्यालयले भने निर्देशिकामा संशोधन नहुँदासम्म सोको पालना गर्न बाध्य हुने जानकारी गराएको छ ।

लेखामानमा समेत पुँजीगत जगेडाहरु पुँजीगत प्रकृतिको प्राप्ति भएको तथा सोबाट नगद लाभांश नभई बोनस शेयर मात्र जारी गर्न सकिने भन्ने मान्यता रहेको हुँदा उक्त पुँजीगत जगेडा लाभांशको रुपमा वितरण पश्चात् पनि पुँजीकै रुपमा रही रहने तथा हिताधिकारीलाई छुट्टै कर लाग्ने अवस्था रहने हुँदा बोनस शेयरको रुपमा लाभांश वितरण हुँदा दफा ५६(३) आकर्शित नहुने गरी व्याख्या गरिनुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ सो सम्बन्धी ऐनमा उचित व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

लाभांशमा कर छुट
आयकर ऐनको दफा ४७(क)(५) अनुसार सोही दफाले उपदफा (१) बमोजिम गाभिई निसर्ग भएको निकायले गाभिएको मितिबाट २ वर्षभित्र वितरण गरेको लाभांशमा कर लाग्ने व्यवस्था गरेकोमा सोलाई २ आर्थिक वर्ष भनी स्पष्ट व्याख्या गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ भनिएको छ। 

बोण्ड लगायतका वित्तीय उपकरणमा तिरेको प्रिमियम 
नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत अन्य मान्यता प्राप्त बैंक/संस्थाबाट जारी गरिने बोण्ड लगायतका वित्तीय उपकरण खरिद गर्दाका बखत तिरेको प्रिमियम रकमलाई लागतमा नै देखाउनु पर्ने तथा सो उपकरण निसर्ग हुँदा प्राप्त हुने रकम सँग मात्र मिलान गरी खर्च दाबी गर्नुपर्ने भनी कर कार्यालयले गरेको व्याख्या सान्दर्भिक तथा न्यायोचित देखिदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा त्यस्ता उपकरणमा गरिने लगानी व्यवसायको एउटा पाटो नै भएको कारणले सो सँग सम्बन्धित आम्दानी/खर्च पनि व्यवसायसँग सम्बन्धित नै मान्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्ता उपकरण खरीद गर्दा तिरेको प्रिमियम रकम सो उपकरणबाट आय आर्जनको लागि गरेको खर्च भएको तथा सर्वमान्य म्याचिङ सिद्धान्तको आधारमा समेत बोण्डको अवधिमा सोबाट आर्जन गरेको व्याज आम्दानीमा समायोजन गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनु न्यायसंगत देखिने उल्लेख छ। 

एनएफआरएस लागू भएपछिको अवस्था
कर कार्यालयबाट आयकर निर्धारण केही समय पश्चात् मात्र हुने गरेको कारणले बैंक वित्तीय संस्थाले पारदर्शी रुपमा कर लेखाङ्कन गर्दा गर्दै पनि विशेषत ऐनका प्रावधानका फरक व्याख्याका कारणले गर्दा शुल्क तथा जरिवाना व्यहोर्नु परिरहेको अवस्था रहेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंक तथा आइक्यानले एनएफआरएस अन्तर्गत लेखा राख्नु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको सृजना गरेबाट तथा एनएफआरएसमा लेखाङ्कन सम्बन्धी मापदण्ड चलनचल्तीमा रहेका मापदण्डभन्दा फरक रहेबाट यस्ता समस्या भविष्यमा अझ बढी आउने सम्भावना प्रवल देखिन्छ । तसर्थ यस्ता फरक मापदण्डहरु समयमा नै पहिल्याई कर प्रयोजनको लागि संस्थालाई भविष्यमा पर्न जाने अनावश्यक शुल्क÷जरीवनाबाट बचाउन सकिने देखिन्छ । 

सामाजिक सुरक्षा कोष
श्रमिक तथा रोजगारदाताको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न नेपाल सरकारद्वारा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागु भएको छ । सो कोषमा गरिने योगदान तथा कोषबाट हुने भुक्तानीको सम्बन्धमा हाल आयकर ऐनमा केही द्विविधाहरु कायमै रहेको अवस्था छ । कोषको कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको भन्दा बढी योगदान गर्दा, कोषमा आबद्ध हुनु भन्दा अगावै संचालनमा रहेका अन्य कोषमा रहेको रकम झिक्दा लाग्ने कर, सामाजिक सुरक्षा कोषवाट रकम प्राव्त गर्दा लाग्ने कर लगायत आदि विषयमा स्पष्ट प्रावधानहरुको व्यवस्था गरी उक्त कोषमा सहभागितालाई अझ बढी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा कोषको सहभागिताको लागि कोषसँग बैंकि∙ समुदायको निरन्तर छलफल भइरहे अनुरुप कोषले सहभागिताको समयसिमा आषाढ २०७८ सम्म तोकेको छ तर आर्थिक ऐनले सो समयसिमा चैत्र २०७७ भनी तोकेको हुँदा सो समयसिमालाई बढाउनका साथै कर छुट पाउने सिमा बढाइएमा यसले कोषमा सहभागितालाई थप प्रोत्साहन गर्ने देखिने उल्लेख छ।

व्यवसाय संचालनको क्रममा कर्मचारीको लागि गरेको खर्च
संस्थाहरुले आफ्नो व्यवसाय संचालनमा सहयोग पुग्ने हिसाबले आफ्ना कर्मचारीहरुको लागि विभिन्न खर्च गर्ने गरेको हुन्छ जुन बेला बेलामा करको दृष्टिकोणले विवादित हुने गरेको छ । उदाहरणको लागि पोशाक, वीमा, इन्धन, ओवाइभीएस अन्तर्गतको हस खर्च आदि । यस्ता खर्चहरुको व्यवसाय संचालन तथा विस्तारमा उल्लेख्य भूमिका रहने हँुदा आयकर ऐनको दफा ८(३)(ग) अन्तर्गत समेत त्यस्ता खर्चले रोजगारदाताको व्यवसाय प्रयोजन पूरा गरेको मान्नु पर्ने हुन्छ । तसर्थ त्यस्ता खर्चहरु कर प्रयोजनको लागि के कसरी मान्य हुने भनी ऐनमा दफाहरु समावेश गरिनुपर्ने देखिन्छ ।

(यो समाचार बिजमाण्डू ९ बैशाख २०७८ मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन )