NMB Bank

Nepal Life Insurance

विरोधपछि विराटनगर महानगरले कर घटाउँदापनि गरीबलार्इ भएन राहत, व्यापारीलार्इ भने फाइदा


विराटनगर।विराटनगर महानगरपालिकाले घटाएको करको दरले निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेका विपन्न वर्गलाई उपेक्षा गरेको र साम्भ्रान्त वर्गलाई मात्रै सहुलियत दिएको भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
महानगरले केही टाठाबाठा र बोल्न सक्ने व्यक्ति तथा व्यवसायीका संघ–संस्थाको सल्लाहलाई मात्र आधार बनाएर कर घटाएको तर आवाजविहीन तल्लो स्तरका जनताको मर्मलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै नेकपा महानगर समितिले आक्रोश जनाएको हो ।

‘यसलाई हामीले आंशिक उपलब्धि मात्र ठानेका छौँ’, नेकपा महानगर कमिटीकी अध्यक्ष नमिता न्यौपानेले भनिन्, ‘फाटेको लुगा लगाएर महानगरको पशुपन्छी सेवा कार्यालयमा जानेले के राहत पाए त ? उनीहरूले तिर्नुपर्ने हजार गुनासम्म वृद्धि गरिएका शुल्क यथावत् छन् । सीमित व्यवसायीको मात्र कुरा सुनेर महानगरले ग्रास रुटका जनताको पीडालाई उपेक्षा गरेको छ ।’

जिल्ला पशु सेवा कार्यालय महानगरमा समायोजन भएपछि यसलाई पशुपन्छी सेवा कार्यालयका नामले सञ्चालन गरिएको छ ।कार्यालयमा असार मसान्तसम्म कृत्रिम गर्भाधानको २५ रुपैयाँलाई साउन १ देखि २ सय २५ बनाइएको छ । त्यस्तै गोबर जँचाएको शुल्क १० लाई १ सय, बोका खसी पारेको १५ लाई १ सय, ठूला पशुको सामान्य जाँच परीक्षणलाई १० बाट १ सय र खसीबाख्रा जस्ता साना पशुजाँचको ५ लाई ५० रुपैयाँ बनाइएको छ ।
त्यस्तै कुकुर उपचार २५ लाई १ सय र पोस्टमार्टम २५० बाट ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।

‘करका दर घटेको कुरा केही सञ्चार माध्यमबाट थाहा पायौँ’, उनले भनिन्, ‘सरकारले दूध र मासुको उत्पादन बढाउने नारा दिएको छ । तर महानगरले सामान्य गरिब किसानको ढाड फुस्किने गरी कर वृद्धि गरेको छ ।’महानगरको कार्यपालिकाको मङ्गलबार सम्पन्न २२ औँ बैठकले करका दरमा परिवर्तन गरेको हो । उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीका अनुसार नगर परिषद्को बैठकले अनुमोदन गर्ने गरी महानगरले करका दर घटाएको हो । करका दर वृद्धि गर्न नगरपरिषद्को बैठकले निर्णय गर्नुपर्छ तर घटाउन कार्यपालिका बैठकले सक्ने र पछि हुने नगरपारिषद्को बैठकमा अनुमोदन गराउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

महानगरले करका दर घटाउनु पहिले मोरङ व्यापार सङ्घ र उद्योग सङ्गठनका प्रतिनिधिसित छलफल गरेको थियो ।नेकपा महानगर अध्यक्ष न्यौपानेले व्यवसायीसित मात्र छलफल गरेर करका दर घटाइएको तर सर्वसाधारण र विपन्न वर्गको आवाज नसुनेको आरोप लगाएकी छन् ।
‘धनाढ्य र हुनेखानेको स्वार्थमा हिँडेको छ महानगर’, उनले भनिन्, ‘विपन्न वर्गको आवाज हामी उठाउँछौँ ।’

महानगरले साना फ्रेस हाउसको व्यावसायिक शुल्क वार्षिक ५ हजारबाट ३ हजार र मझौलाको ७ हजारबाट ५ हजार बनाएको छ । ठूला फ्रेस हाउसको वार्षिक शुल्क यथावत् १० हजार निर्धारण गरेको छ ।रेडियो–घडी मर्मत गर्ने साना पसलको ३ हजारलाई २ हजार, मझौलाको ४ हजारबाट ३ हजार र ठूलाको ५ हजारलाई यथावत् राखेको छ ।

त्यस्तै तरकारी तथा फलफूलका थोक विक्रेता सानालाई १५ हजारबाट ७ हजार, मझौलालाई १२ हजारबाट १० र ठूलालाई १५ हजार निर्धारण गरिएको छ ।चियानास्ता पसलको सानालाई वार्षिक २ हजारबाट १ हजार र मझौलाको २५ सयबाट २ हजार तथा किराना खाद्यान्न पसल सानाको वार्षिक शुल्क ४ हजारलाई २ हजार मझौलाको ६ हजारलाई ४ हजारमात्र तोकिएको छ ।

त्यस्तै कपडा पसल सानाको ५ हजारबाट ३ हजार, मझौलाको ८ हजारबाट ५ हजार र ठूलाको १३ हजारबाट १० हजार तथा काठ फर्निचर पसलको सानालाई ५ हजारबाट ३ हजार र मझौलालाई ७ हजारबाट ५ हजारमा झारिएको छ ।

कम्प्युटर, फ्रिज तथा इलेक्ट्रिक सामानका पसलमा सानाको वार्षिक शुल्कलाई ८ हजारबाट ६ हजार र मझौलाको १० हजारबाट ८ हजार तथा पुस्तक पसल स्टेसनरीमा सानाको ३ हजारबाट २ हजार, मझौलाको ५ हजारबाट ४ हजार र ठूलाको १० हजारबाट ७ हजार कायम गरिएको छ ।त्यस्तै ज्वेलर्स, गहना दोकानमा सानालाई १५ हजारबाट ७ हजार, मझौलालाई २५ हजारबाट १२ हजार र ठूलालाई ३५ हजारबाट २० हजार बनाइएको छ ।

सम्पत्ति करतर्फ ३० देखि ५० लाखसम्मका घरले शून्य दशमलव ८ प्रतिशत सम्पत्तिकर तिर्नुपर्नेमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत तिर्नुपर्ने भएको छ ।
त्यस्तै ५० लाखमाथिको घरजग्गामा शून्य दशमलव १५ प्रतिशतलाई घटाएर शून्य दशमलव १० प्रतिशत बनाइएको छ ।

यो समाचार बिजमाण्डू डटकम बाट साभार गरिएको हो | यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन |

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links