अनन्तराज न्यौपाने
विराटनगर। मोरङका व्यवसायीले १० वर्षभन्दा पहिले बन्द भएका उद्योग व्यवसायको बक्यौता रहेको आयकर र भ्याट जरिवाना र ब्याज मिनाहा गरी साँवा बुझाउने अवसर दिन आग्रह गरेका छन्।

उनले ६ महिनाको समय तोकेर अवसर दिनुपर्ने बताएका हुन्। मोरङ व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष खेमचन्द जैनले करको जरिवाना र ब्याज मिनाहा गरेर साँवा मात्र बुझाएर व्यवसायीलाई फरफारक हुने अवसर दिन आग्रह गरेका हुन्। यसका लागि उनले अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा, राजस्व सचिव, आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व परामर्श समिति लगायतका निकायमा पत्र लेखेका छन्।

पत्रमा पूर्व अध्यक्ष जैनले १० वर्षभन्दा पहिले बन्द भएका उद्योग व्यवसायमा कर कार्यालयले एकतर्फी आयकर कायम गरेको जिकिर गरेका छन्। ‘सन् १९९६ को व्यापार तथा पारवहन सन्धि नवीकरणपछि भारत निकासी गर्ने उद्देश्यले नेपालमा तामा, पित्तल, जिंक, घिउ, तेल आदिका उद्योगको स्थापनाको लहर नै चल्यो,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘तर केही समयपछि भारतीय पक्षले त्यस्ता उद्योगको निकासीमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउँदै उद्योगको उत्पादन क्षमताको १० प्रतिशतमात्र निकासी गर्ने भन्दै कोटा तोक्यो।’

भारत सरकारले यसरी निकासीमा कोटा तोकेका उद्योगहरू नोक्सानमा चल्दा त्यति बेला नै बन्द गर्नुपरेको जैनको भनाइ छ। ‘नेपाली व्यवसायीले त्यस्ता कम्पनी र उद्योग धन्धा बन्द गरेपछि नाफा–नोक्सानको हिसाबकिताब कर कार्यालयलमा पेश गरेका थिए,’ जैनले पत्रमा भनेका छन्, ‘तर कर कार्यालयले सम्बन्धित व्यक्तिलाई सम्पर्क नै नगरी एकतर्फी कर कायम गरेर उद्योग, कम्पनी र तिनका सञ्चालकलाई कालोसूचीमा राखेको छ।’

उनका अनुसार यसरी कालोसूचीमा परेका कतिपय व्यवसायी विदेशिएका पनि छन्। हाल विदेशमा रहेका  व्यवसायी पनि सरकारले जरिवाना र ब्याज मिनाहा गरिदिने हो भने नेपाल फर्केर कर चुक्ता गर्ने मनस्थितिमा छन्।

उनले भने, ‘सरकारले व्यवसायीलाई एक पटकलाई यस्तो अवसर दिँदा सरकारी बेरुजू फर्छ्यौट हुन्छ। सरकारको बक्यौता रकम असुल हुन्छ र व्यवसायी पनि कर चुक्ता गरेर फरफारक हुन पाउँछन्। दुवै पक्षलाई फाइदा छ।’

(यो समाचार बैशाख २९, २०७७ मा बिजमाण्डू  मा प्रकाशित  लेख  बाट  साभार  गरिएको  हो  । यो  लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  )