NMB Bank

Nepal Life Insurance

केन्द्र र स्थानीय तहको बाहेक थप कर लगाउँदै सात प्रदेश

प्रदेश सरकारहरूले संविधानविपरीत निकासी कर लगाउँदै आएका छन् । नेपालको संविधानको धारा २३६ मा एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहमा हुने वस्तु तथा सेवाको निकासीमा कुनै किसिमको कर लगाउन नपाइने उल्लेख छ । तर, अधिकांश प्रदेश सरकारहरूले वस्तुको निकासीमा कर उठाइरहेका छन् ।

स्थानीय उत्पादन, कच्चा पदार्थ, खनिजजन्य वस्तु, कृषिवस्तुलगायतको ओसारपसारमा समेत प्रदेश सरकारले निकासी कर लगाइरहेको पाइएको अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए । ‘निकासी कर लगाएको पाइएपछि अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी अवगत गराएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि संघीय मामिला मन्त्रालयले सबै स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई निकासी कर नलिन पत्राचार गरेको छ ।’

मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले निकासी कर नउठाउन सबै प्रदेशलाई पत्राचार गरिएको बताए । प्रदेश सरकारहरूले निकासी कर उठाएको गुनासो आएपछि त्यसलाई रोक्न पत्राचार गरिएको जानकारी दिए । ‘संविधानअनुसार निकासी कर उठाउन पाइँदैन,’ उनले भने, ‘उक्त संवैधानिक व्यवस्थाबारे सबै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई जानकारी गराएका छौँ ।’ तर, संघीय सरकारको आग्रह अटेर गर्दै कतिपय प्रदेश तथा स्थानीय तहले अझै निकासी कर उठाइरहेको स्रोतले बतायो ।

के छ संविधानमा ?
नेपालको संविधानले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई निकासीमा कर उठाउन रोक लगाएको छ । संविधानको धारा २३६ मा ‘एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तार वा कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसुल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न पाइने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।

धारा २०३ मा कानुनबमोजिमबाहेक प्रदेशमा कुनै कर लगाइने वा उठाइनेछैन भनिएको छ । त्यस्तै, धारा २२८ मा ‘कानुन बमोजिमबाहेक स्थानीय तहमा कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण लिन पाइने छैन’ उल्लेख छ ।

करमा कसको कति क्षेत्राधिकार ?
प्रदेश : घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना ।

स्थानीय तह : स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्गा रजिस्टे«सन शुल्क, सवारीसाधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन ।

स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको साझा सूची : सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क ।

दोहोरो, तेहोरो कर परिरहेको छ
आसोक तोदी 
सभापति, कर तथा राजस्व समिति, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
पहिलो त संघीय सरकारले बजेटमार्फत् बढाएको करका दर नै बढी भएको छ । निजी क्षेत्रको सुझाबविपरीत कर बढाइएको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहले पनि जथाभावी कर उठाइरहेका छन् । संविधानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको कर र राजस्वको क्षेत्राधिकार तोकिदिएको छ । तर, अहिले क्षेत्राधिकार मिचिएको भान भइरहेको छ ।

अहिले एउटै कर दोहोरिएको छ । पुरानो संरचनाअनुसार पहिला गाविस वा नगरपालिकामा दर्ता भइसकेका उद्योग व्यवसायलाई पनि पुनः नयाँ संरचनाअनुसार दर्ता गराउँदै दस्तुर उठाइरहेका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पूर्णता नपाउँदा करसम्बन्धी यस्ता समस्या आएका हुन् ।

यो समाचार नयाँ पत्रिका  बाट साभार गरिएको हो | यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन |

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links