गत आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा करको दायरा विस्तार भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा ८ लाखको हाराहारीमा करदाता थपिएका छन् ।
आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा ३६ लाख २४ हजार ९२१ व्यक्ति तथा संस्था करको दायराभित्र रहेकोमा गत वर्ष सो संख्या बढेर ४४ लाख ४६ हजार ९२६ पुगेको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । जनसंख्यामा भएको वृद्धि तथा नियमित नीतिका कारणले करको दायरा बढेको वरिष्ठ अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । “एउटा त जनसंख्या बढ्यो । जनसंख्या बढेपछि काम गर्ने मानिसको संख्या बढ्छ । हरेक वर्ष साढे चार लाख मानिस बजारमा आउँछन् । जसले करको दायरा पनि बढाउँछ,” उनी भन्छन् ।
कतिपय मानिस विदेश गएपनि नेपालमा बस्नेहरूले करको दायरा बढाएको उनको तर्क छ । “नेपालमा बस्ने कतिपयले जागिर खान्छन् त कतिले स्वरोजगारी सुरु गर्छन्,” उनी भन्छन्, “स्वरोजगार भए पनि जागिर खाए पनि आय त हुन्छ । त्यसपछि कहीं न कहीं करमा दर्ता हुनु नै पर्छ ।”
प्यानमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने नीतिका कारणले पनि करको दायरा बढेको उनी बताउँछन् । “सानो व्यवसाय गर्नुहोस् वा अन्य व्यवसाय गर्नुहोस्, विद्यार्थी भएर राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा लिन जानुहोस् वा जुनसुकै काम गर्नुहोस् । अर्काको काम गरेर मासिक हजार रुपैयाँ महिनाकै खाए पनि प्यानमा दर्ता नभएकालाई तलब दिन नपाइने भनेको छ । यसकारणले पनि दायरा बढेको हो,” उनी भन्छन् ।
तर, गत वर्ष राजस्व नै बढाउने किसिमले नीतिमा आमूल परिवर्तन आएर करदातको संखया भने नबढेको उनको उनको तर्क छ । गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी व्यक्तिगत प्यान दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा १९ लाख ५६ हजार १९३ जनाले व्यक्तिगत प्यान लिएकोमा सो संख्या बढेर गत आर्थिक वर्ष २४ लाख ७४ हजार ७६८ पुगेको छ ।
साथै आयकर बुझाउने करदाताको संख्या पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा १३ लाख ३३ हजार ९१९ करदाता आयकरको दायारामा आएकोमा गत आर्थिक वर्षमा बढेर १५ लाख ७९ हजार ६४९ पुगेको छ ।
त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ पनि अघिल्लो आवको तुलनामा झण्डै ३८ हजार करदाता थपिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा २ लाख ३१ हजार ३४५ करदाता रहेकोमा गत आर्थिक वर्षमा संख्या वृद्धि हुँदै २ लाख ६९ हजार २९३ जना आएको विभागले जनाएको छ ।
यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा अन्तशुल्क दर्ताको संख्या पनि बढेर १ लाख ४ हजार ५० पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा सो संख्या ८९ हजार ९२ रहेको थियो । साथै, गत वर्ष स्रोतमा कर कट्टी (डब्लुप्यान) कर्ताको संख्या पनि झण्डै पाँच सयले बढेर ९ हजार ९९८ पुगेको छ । तर शिक्षा करको दायरामा आउने करदाताको संख्या भने एउटा मात्र बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा शिक्षा करको दायरमा आउनेको संख्या ५ हजार ५८९ पुगेको छ । यसैगरी, स्वास्थ्य कर बुझाउने करदाताको संख्यामा भने गत वर्ष कुनै पनि वृद्धि नभएको पाइएको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सो संख्या ३ हजार ५७९ रहेको छ ।

(यो समाचार कारोबार दैनिक १७ साउन २०७८ मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन )