नेपाल अबुद्र्धरोग निवारण संस्थाले बुधबार अनलाई पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि झण्डै डेढ बर्ष लगाएर सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगले जनस्वास्थ्यमा पुर्याको हानी र राजश्व बृद्धिका बारेमा तयार पारेको २ वटा छुट्टा टुट्टै रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ ।

नेपाल अबुद्र्धरोग निवारण संस्थाका कार्यवाहक अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको सहकार्यमा सन् २०१९ देखि सन् २०२० को जनवरी सम्म ४९ जिल्लाका २ हजार ८ सय घरधुरीमा गरिएको अनुसन्धानबाट सूर्तिजन्य पदार्थमा राजश्व बढाएर विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोके अनुसार ७० प्रतिशत बृद्धि गर्नुपर्ने निष्कर्ष निस्केको जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण ऐन २०६८ ले तोके बमोजिम सार्वजनिक स्थलमा प्रयोग नगर्ने, १८बर्ष मुनिकाले खरिद विक्री गर्न नपाउने, गर्भवतीले सेवन गर्न नहुने, सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टाको ९० प्रतिशत भागमा खतरा चित्र छापिनु पर्ने जस्ता कार्य पूर्ण रुपमा अझै पालना नभएको पाईएको पनि उहाँले जानकारी गराउँनुभयो ।

अहिले कोरोना संक्रमण फैलिएको अवस्थामा त सूर्ति सेवन झन बिष नै भएको पनि उहाँले औल्याउनुभयो । कोरोना संक्रमणले पनि स्वासप्रस्वासमा समस्या ल्याउने र सूर्तिजन्य पदार्थले पनि फोक्सोमानै असर गर्ने हुनाले अहिले ०७७/०७८ को बजेट निर्धारणका लागि नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश भैसकेको अवस्थामा सूर्ति जन्य पदार्थमा राजश्व ७० प्रतिशत लागु गर्नु उचित भएको सुझाव दिनुभयो ।

नेपालमा सूर्ति सेवनका कारण बर्षेनी हुने मृत्युलाई नजिकैबाट निआलेका परिवारले सूर्ति नियन्त्रणका लागि राजश्व बढाएमा प्रयोगकर्ता घटेपनि राजश्व बृद्धि हुन्छ र स्वस्थ जनशक्ति बढ्छ भनेका छन् महासचिव बिमल होडाले भन्नुभयो । टोबाको प्रयोगले कोबिड १९ लाई प्रत्यक्ष असर पार्छ ।

उहाँ भननुहुन्छ—क्यान्सर रोगको प्रमुख कारक तत्वको रुपमा रहेको सुर्तिजन्यपदार्थलाई आम नेपाली जनमानसमा यसको प्रयोग कसरी कम गराउन सकिन्छ भन्ने उदेश्यले नेपाल बिकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानको अध्ययन तथा सर्वेक्षण, अनुसन्धान प्रतिवेदनको प्राप्त सुझावको आधारबाट सुर्तिजन्यपदार्थमा कर बढाउन धेरै देशहरुले गरेको निर्णयबाट चुरोटको खपतमा कम गर्नु मात्र होईन धेरै देशहरुमा कर बढाउनाले राजश्व संकलनमा पनि बृद्धी भएको प्रमाणहरु छन् ।

सर्विया देशको कुरा हो जहा चुरोटको करबाट उठेका राजश्व सन २००५ देखि २०१७ सम्ममा ५ गुणाले बृद्धी भएको थियो हाल जव सरकारलाई लक्षीत राजश्व उठाउन एकदम कठिन भै रहेको छ । महामारीको कारण बढी रहेका खर्चको आवश्यक्ता पनि छ । यस्तो समयमा सुर्तिजन्यपदार्थमा कर बढाउन एउटा जीवन रक्षक सावित हुनसक्छ । हाम्रो सर्वेक्षण अनुसार गत बर्षको तुलनामा चुरोटबाट प्राप्त हुने राजश्व सत प्रतिशतले बढाउन सकिन्छ ।

त्यसैले हामीलाई लाग्दछ कि राजश्व र जनस्वाथ्यको दृष्टीकोणले हेर्दा कर बृद्धी गर्नु भनेको एउटा सकारात्मक अवस्था हुनआउछ । बिश्व स्वास्थ्य संघले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तको आधारमा हाल नेपालमा अहिलेसम्म सुर्तिजन्यपदार्थहरुको बिक्रिदर ७० प्रतिशतले कमि रहेको आधारमा सरकारले आ.व. ०७७।०७८ को बजेटमा सतप्रतिशत कर बृद्धी गर्नका लागि संस्थाबाट गरिन लागेको कार्यक्रमहरु बारे जानकारी गराउने उदेश्यले हालको परिस्थितीमा अनलाइनमार्फत पत्रकार सम्मेलन गरि अनुसन्धान रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको पूर्व मन्त्री गणेश शाहले बताउँनुभयो ।

कार्यक्रम अधिकृत संगीता शाक्यले सर्वेमा १३ बर्ष देखि माथि उमेर समूहका पुरुष र महिलालाई समेटिएको जानकारी गराउनुभयो । सर्वेमा व्यक्तिगत वानी व्यहोरा, राज्यले बनाएको कानून थाहा भए नभएको, सूर्तिसेवनमा कसरी प्रभावित भएको, राजश्व बढ्नुपर्ने नपर्ने, हिमाली भेगमा बढी प्रयोग किन हुन्छ भन्ने प्रश्नावली राखिएको थियो ।

उहाँ थप्नुहुन्छ—सर्वेमा युवाहरु साथीभाईको प्रेसरमा परेर सूर्तिसेवनमा लागेका र धेरैले लुकेर प्रयोग गर्ने गरेको बताए । साथै २७ प्रतिशतले त छोड्न खोज्दा पनि पुनः साथीभाईको दबाबमा परेर छोड्न नसकेको बताएका छन् । साथै सहजै प्राप्त हुने कारणले पनि प्रयोग बढेको अनुसन्धानको निष्कर्ष रहेको छ । यसमा ३७ प्रतिशत भन्दा बढी युवाले रमाईलोका लागि सूर्तिसेवन गर्ने गरेको बताएका छन् ।

त्यसैगरी इक्वेल एक्सीसका उपेन्द्र अर्याल भन्नुहुन्छ सबै भन्दा गरिब परिवारमा बढी सूति सेवन गरेको पाईयो । गरिब परिवारको कुल बजेटको ७ दशमल्भ ५ प्रतिशत सूर्ति जन्य पदार्थ सेवनमा खर्च भएको पाईयो । यस्ता परिवारका साना साना बच्चा समेत परिवारको सिको गर्दै सूर्तिसेवनमा लत बसाएको पाईयो ।

सूर्ति नियन्त्रण र स्वस्थ जनस्वास्थ्यका लागि हाल लिईदै आएको २७ प्रतिशत करलाई ७० प्रतिशत बनाउनुपर्ने निष्कर्ष अनुसन्धानले निकालेको छ । दक्षिण एशियामा सूर्तिजन्य पदार्थमा सबै भन्दा कम कर लगाउने मुलुक नेपाल मात्र रहेको पनि जानकारी गराईयो ।

(यो समाचार  न्युज अफ नेपाल  मा , ६ जेष्ठ २०७७, बुधबार प्रकाशित लेख बाट  साभार  गरिएको  हो  । यो  लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  )