३३ करोड फिर्ता, साढे ९ करोड राजस्व संकलन

तेह्रथुम-तेह्रथुम जिल्लाका लागि विनियोजन भएको कुल बजेटमध्ये ३३ करोड बढी रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा जिल्लाका विभिन्न सरकारी कार्यालयका लागि विनियोजन भएको कुल बजेटमध्ये ३३ करोड २ लाख ८८ हजार ६०४ रुपैयाँ खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको हो । 
चालू खर्चतर्फको ७ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड ९१ लाख २८ हजार ३२० रुपैयाँ र पुँजीगततर्फको २५ प्रतिशत अर्थात् १५ करोड ११ लाख ७० हजार २९३ रुपैयाँ फिर्ता भएको हो । संघीय सरकारबाट जिल्लाका लागि प्राप्त भएको ३ अर्ब २७ कराड २० लाख ८ हजार ३६३ रुपैयाँमध्ये चालू र पुँजीगत तर्फसमेत गरी कुल बजेटको १० प्रतिशत अर्थात् ३३ करोड २ लाख ८८ हजार ६०४ रुपैयाँ खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तेह्रथुमका प्रमुख पृथ्वीमान लिम्बुले बताए ।
आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा कुल बजेटको करिब ९० प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ९३ करोड १७ लाख १९ हजार ७५९ रुपैयाँ खर्च भएको हो । जसमा चालूतर्फ २ अर्ब ४८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत तर्फ ४४ करोड ३४ लाख ६२ हजार ९६६ रुपैयाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । 
यसैबीच जिल्लाको विकास निर्माणका लागि पुँजीगततर्फ विनियोजन भएको बजेटमध्ये २५ प्रतिशत रकम फ्रिज भएको छ । जसमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको मात्रै ११ करोड ७६ लाख ३८ हजार ४५८ रुपैयाँ खर्च नभई फिर्ता भएको छ । विकासे कार्यायलमध्ये प्राविधिक कार्यालयमार्फत खर्च गर्न विनियोजन भएको कुल १९ करोड ९२ लाख ८० हजार रुपैयाँमध्ये ४० प्रतिशत अर्थात् ८ करोड ८२ लाख ६९ हजार ९६७ रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ । 
बाँकी रहेको ११ करोड ७६ लाख ३८ हजार ४५८ रुपैयाँ खर्च नभई फिर्ता भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । प्राविधिक कार्यालयमार्फत निर्माणाधीन सडक र पुलको बजेट खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको हो ।
यस्तै पूर्वाधार निर्माणतर्फ काम गर्ने केही कार्यालयहरुको भने पुँजीगत खर्च राम्रो देखिएको छ । जसमा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय, नयाँ सहरी विकास आयोजनाको कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाइ सबडिभिजन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत रहेका छन् । 
आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा नयाँ सहरी विकास आयोजनाको कार्यालयले पुँजीगत बजेटको ९६ प्रतिशत अर्थात् १३ करोड ९८ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै सिँचाइ विकास डिभिजनले ९८ प्रतिशत अर्थात् १० करोड ७८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाई सव डिभिजन कार्यालयले ९४ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको शत प्रतिशत अर्थात् १ करोड ४४ लाख २३ हजार रुपैयाँ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ७२ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

स्थानीय तहको बजेट फ्रिज नहुने
जिल्लाका छवटै स्थानीय तहलाई प्राप्त भएको वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तर्गतको बजेट भने खर्च नभए पनि फ्रिज नहुने भएको छ । स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरणअन्तर्गत प्राप्त गरेको अनुदानमध्ये खर्च हुन बाँकी रहेको रकम पनि संघीय सरकारलाई फिर्ता नगरी पछिल्लो आर्थिक वर्षमा आम्दानीका रूपमा प्रस्तुत गर्न पाउने कानुनी प्रावधान छ । 
यो व्यवस्थाले विगतमा जस्तो स्थानीय तहमा खर्च हुन नसकेको पुँजीगत बजेट फ्रिज नहुने भएको हो । सशर्त अनुदानतर्फको बजेट भने खर्च हुन बाँकी रहेको बजेट संघीय सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक पृथ्वीमान लिम्बुले बताए । आव ०७४/७५ मा मेन्छ्यायेम गाउँपालिकाको सशर्त अनुदानतर्फको ५ प्रतिशत बजेट फिर्ता गएको छ । 
यस्तै म्याङलुङ नगरपालिकाको ६ प्रतिशत, छथर गाउँपालिकाको ७ प्रतिशत र फेदाप गाउँपालिकाको ६ प्रतिशत सशर्त अनुदानतर्फको बजेट फिर्ता गएको हो । सशर्त अनुदानतर्फ कर्मचारी तलब, दुर्गम भत्ता, पोशाक भत्ताजस्ता विभिन्न शीर्षकको बजेट फिर्ता भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

साढे नौ करोड राजस्व संकलन
जिल्लाका सरकारी कार्यालयमार्फत संघीय सरकारका लागि आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ९ करोड बढी राजस्व जम्मा भएको छ । संघीय कोषमा जम्मा हुने गरी जिल्लाबाट ९ करोड ८३ लाख ८४ हजार ३ सय ५४ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक पृथ्वीमान लिम्बुले बताए ।
सो आर्थिक वर्षमा जिल्लाकै सबैभन्दा बढी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले ६ करोड १४ लाख ९ हजार ७ सय रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले ४९ लाख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ६६ लाख, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले २९ लाख, जिल्ला बन कार्यालयले ६१ र जिल्ला समन्वय समितिले १२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका छन् । उक्त राजस्व रकममा स्थानीय तहले संकलन गरेको राजस्ववापतको रकम उल्लेख नभएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक लिम्बुले बताए ।

यो समाचार कारोबार दैनिक बाट साभार गरिएको हो | यो समाचार तयार गर्नमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संलग्नता छैन |

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links