खतिवडाले बढाएकाे बिजुलीगाडी कर ओलीले घटाउलान् ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नाे कार्यकालको सुरुवातदेखि नै हरेक कार्यक्रममा एउटै भाषण गर्ने गर्थे– सन् २०२० सम्ममा नेपाली सडकमा विद्युतीय गाडी २० प्रतिशतसम्म गुडाउने ।

विद्युतीय गाडीले शहर भरिभराउ पार्ने प्रधानमन्त्रीको योजनालाई चुनौती दिँदै पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय गाडीमा कर मात्रै  १ सय ५० प्रतिशतमा पुर्‍याए । कर अत्यधिक बढाएको भन्दै बजेटताका सो निणर्यको खुलेरै विरोध गरेका व्यवसायीहरूमा अर्थमन्त्रीको बहिर्गमनले कर घट्ने आशा जगाएको छ ।

सार्वजनिक सवारीमा दिइएको छुटले मात्रै नपुग्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आइतबार भेटेरै विद्युतीय गाडी बिक्रेताहरूले कर घटाउन माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले हरेक भाषणमा विद्युतीय गाडीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेपछि विद्युतीय गाडी आयातमा आक्रामक रूपमा उत्रिएका व्यवसायीले कर बढेसँगै बिक्री गर्न पाएका छैनन् । विद्युतीय गाडी बिक्री गर्दै आएको लक्ष्मी इन्टर कन्टिनेन्टलले कर बढेपछि बुक गरेका सवारीसमेत रद्द गरेको जनाएको छ ।

हुण्डाई शाेरुम नक्सालका एक कर्मचारीले यो वर्ष विद्युतीय सवारी बजारमा नआउने सम्भावना बढेको बताए । 

‘आफूले अर्डर गरेको विद्युतीय गाडी अहिले नेपाल भित्र्याउँदा १ सय ५० प्रतिशत कर तिरेर ल्याउँदा मूल्य मात्रै तीन गुणा बढी हुन्छ,’ उनले भने, ‘जस्तै तपाईंले ६० लाखको गाडी खरिद गर्नुभयो भने १ सय ५० प्रतिशत कर तिरेर बेच्दा १ करोड ७० लाख रुपैयाँसम्म पर्न जान्छ । पेट्रोलबाट चल्ने गाडीभन्दा महँगो भएपछि कसले किन्ने ? त्यसैले बजारमा माग आए पनि विद्युतीय सवारी यो वर्ष आऊलाजस्तो छैन,’ उनले भने ।  

नेपालमा विद्युतीय गाडी पारा माउन्ट मोटर्स, लक्ष्मी इन्टर कन्टिनेन्टल, कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेज, स्याकार ट्रेडिङलगायतका दर्जनभन्दा बढी डिलरहरूले बिक्री वितरण गर्दै आएका छन्  ।

सरकारको पेट्रोल विस्थापन गर्ने योजनाअनुरुप सवारी बिक्रेता कम्पनीहरूले विद्युतीय गाडीलाई प्राथमिकता दिँदै ठूलो संख्यामा विदेशमा बुकसमेत गरे । तर भन्सारबाट नेपाल भित्र्याउन नसक्दा कतिपय गाडी भन्सारमै अड्किएका छन् भने कति विदेशमै अड्किएका छन् ।

अर्थमन्त्रीको बहिर्गमनपछि कर घट्ने आशा

अर्थमन्त्रीको बहिर्गमनपछि व्यवसायीहरू निजी विद्युतीय सवारीसाधनमा लगाइएको कर घट्ने आशामा छन् । सार्वजनिक सवारीसाधनजस्तो नभए पनि कम्तीमा ३० देखि ४० प्रतिशत मात्रै कर लिए पनि विद्युतीय गाडी आयात गर्न सहज हुने व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडाको बहिगर्मनपश्चात् निजी विद्युतीय सवारीसाधनमा लगाइएको कर फिर्ता लिनका लागि अटो व्यवसायीहरू दौडधुप गर्न थालेका छन् ।

नयाँ कर नीतिअनुसार सामान्य मूल्यको तुलनामा तेब्बरले महँगो हुँदा नेपालमा बजार लिन नपाउँदै विस्थापित हुने अवस्थामा विद्युतीय सवारी पुगेको भन्दै व्यवसायीहरू निर्णय फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गर्दै आएका छन् ।

सिप्रदी ट्रेडिङका संचालक तथा नाडा अटोमोबाइल्स एसाेसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष शम्भु दाहाल प्रधानमन्त्री कर घटाउने कुरामा सकारात्मक रहेको भन्दै केही दिनभित्रै कर घटाउने निर्णय हुने कुरामा विश्वस्त रहेको बताए ।

उनले भने, ‘कर नघटाएर त हुँदै हुँदैन । तत्कालीन अर्थमन्त्रीले विलासिता भन्दै विद्युतीय गाडीमा कर लगाउनुभयो तर प्रधानमन्त्री कर घटाउने कुरामा सकारात्मक नै हुनुहुन्छ । त्यसैले यो निर्णय फिर्ता हुन्छ भन्ने आशा गरेका छाैँ ।’

दाहालले सरकारको दिर्घकालीन योजनाअनुरुप नै व्यवसायीहरूले विद्युतीय सवारीसाधन बिक्री वितरण गर्न सुरु गरे पनि छोटो समयको फाइदाका लागि कर बढाउने निर्णय गर्दा अर्बौंको घाटा व्यवसायीहरूले बेहोर्नुपरेको बताए ।

त्यस्तै, नाडाका सचिव अनुप बरालले पनि प्रधानमन्त्रीले माग सुन्नेमा विश्वस्त रहेको बताए । उनले भने, ‘कर घटाउन माग गरिरहेका छौँ । भन्सारमा हजारौँको संख्यामा सवारीसाधन थन्किएर बिग्रने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । ती सवारी १ सय ५० प्रतिशत कर तिरेर ल्याउन सक्ने अवस्थामा व्यवसायी छैनन् । ल्याए भने पनि बिक्री हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन ।’

सचिव बरालले सरकारले कर घटाउने निर्णय तत्काल नगरे वद्युतीय सवारीप्रतिको विश्वास गुम्नुका साथै सकारको दिर्घकालीन योजनामा व्यवसायीको सहकार्य भविष्यमा अभाव हुने बताए ।

(यो समाचार  शिलापत्र २२ भाद्र २०७७  मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  )

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links