प्रदेश र स्थानीय तहमा ६८ अर्बको भ्याट, १९ अर्बको अन्त:शुल्क

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ६१ अर्ब रुपैयाँको अन्त:शुल्क र २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँबराबरको मूल्य अभिवृद्धि कर उठाएको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको व्यवस्थाअनुसार अन्त:शुल्क र भ्याटबाट उठेको शुल्कमा ३ तहको साझा अधिकार हुन्छ । यो रकम संघीय सरकारले विभाज्य कोषमा जम्मा हुन्छ । अघिल्लो महिना जम्मा भएको अर्को रकम महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले अर्को महिनाको २५ गतेभित्र प्रदेश तथा स्थानीय तहको खातामा पठाउने गर्छ ।

भ्याट र अन्त:शुल्कबाट गरी गत वर्ष २ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । मूल्य अभिवृद्धि करबाट २ खर्ब २५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ र अन्त:शुल्कबाट ६१ अर्ब ८५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ पाप्ति भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

विभिन्‍न तहका सरकारको वित्तीय स्रोत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नका लागि कुनै केन्द्र सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्वको निश्‍चित हिस्सा बाँडफाँट गरिने गरेको छ । नेपालको संविधानमा संघीय सञ्‍चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा र प्रदेश सञ्‍चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्त:शुल्कको रकमलाई नेपाल सरकार (संघीय सरकार)लाई ७० प्रतिशत, प्रदेश सरकारलाई १५ प्रतिशत र स्थानीय तहमा १५ प्रतिशत राजस्व बाँडफाँटको व्यवस्था गरेको छ ।
यही व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेशलाई र स्थानीय तहमा गरी ६७ अर्ब ७२ करोड ७१ लाख रुपैयाँको मूल्य अभिवृद्धि कर १८ अर्ब ५७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ अन्त:शुल्क बाँडफाँट गरिएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

यसमध्ये ५०/५० प्रतिशत अर्थात् प्रदेश र त्यस प्रदेशमा भएको स्थानीय तहमा रकम बाँडिने हो ।

मूल्य अभिवृद्धि कर

गत वर्ष विभाज्य कोषमा २ खर्ब २५ अर्ब ५३ करोड १२ लाख ५१ हजार रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) रकम उठेको छ, जसमा ३ तहका सरकारले क्रमश: यसरी पाएका छन् ।

  • संघीय सरकार : १ खर्ब ५७ अर्ब ५७ करोड १८ लाख ७६ हजार रुपैयाँ
  • ७५३ स्थानीय तह : ३३ अर्ब ८८ करोड ३७ लाख ८७ हजार रुपैयाँ
  • ७ प्रदेश सरकार : ३३ अर्ब ८८ करोड ३७ लाख ८७ हजार रुपैयाँ

भ्याटतर्फ गत वर्ष सबैभन्दा बढी भ्याट उठाउनेमा पोखर महानगरपालिकाले सबैभन्दा बढी रकम पाएको छ । यस महानगरपालिकाले मात्र २२ करोड ९ लाख २२ हजार रुपैयाँ भ्याटबापतको रकम पाएको छ । त्यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाले भ्याटबाट २१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरिएको राजस्वमा ६ महानगरपालिकाले करिब १ अर्ब रुपैयाँ रकम पाएका छन् भने ११ उपमहानगरपालिकालाई करिब १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बाँडफाँट गरिएको छ ।

अन्त:शुल्क

अन्त:शुल्कबापतको रकम गत वर्ष ६१ अर्ब ८५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ, जसमा,

  • संघीय सरकार : ४३ अर्ब ३० करोड १२ लाख रुपैयाँ
  • प्रदेश सरकार : ९ अर्ब २९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ
  • स्थानीय तह : ९ अर्ब २९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को तुलनामा अन्त:शुल्को रकम घटेको छ । अन्त:शुल्कमा अधिकांश हिस्सा मदिराको रहन्छ । अन्त:शुल्कतर्फ गत आर्थिक वर्षमा एक स्थानीय तहले न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँ पाएका छन् ।

अन्त:शुल्कतर्फ सबैभन्दा बढी पोखरमा महानरपालिकाले नै रकम पाएको छ । पोखरा महानगरपालिकाले मात्र ६ करोड ६ लाख १६ हजार रुपैयाँ पाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले ५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ अन्त:शुल्कबापतको रकम पाएको छ भने विराटनगर महानगरपालिकाले ३ करोड २ लाख ७१ हजार, वीरगञ्ज महानगरपालिकाले ३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ, ललितपुर महानगरपालिकाले ३ करोड २० लाख रुपैयाँ र भरतपुर महानगरपालिकाले ४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ उठाएका छन् ।

(यो समाचार  शिलापत्र ८श्रावण २०७७  मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  )

Media Roundup includes tax related news coverage in media, Nepal and abroad, that we find useful to share to our readers. We do not own the contents of these news articles, and Nepal Tax Online team is not included in the process of publication of these news. We also do not vouch for authencity when publishing. The source of the news article is published at the bottom of each news, where possible.

Social Links