काठमाडौं-दुई वर्षअघि एफपीओ जारी गरेका ६ वटा कम्पनीले एफपीओमार्फत् आर्जन भएको प्रिमियमबापतको आम्दानीमा लाग्ने कर भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ। ती कम्पनीले दुई अर्ब १३ करोड रुपैयाँको कर एवं ब्याजसमेत भुक्तानी गर्नु पर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षको महालेखापरीक्षण प्रतिवेदनले ठूला करदाता कार्यालयलाई उक्त रकम छानबिन गरि असुल गर्न सुझाएको हो। 

यस्तो छ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन
आयकर ऐन २०५८ को दाफा ५६(३) अनुसार कुनै निकायले कुनै हिताधिकारीलाई लाभांशको रुपमा मुनाफाबाहेकको लाभांश वितरण गरेमा त्यस्तो लाभांशको रकमलाई सो निकायको आय गणना गर्दा समावेश गर्नुपर्ने छ। त्यसैगरी दफा ७(२)(ज) र दफा ९(२)(छ) मा कुनै व्यक्तिको कुनै आयवर्षमा व्यवसाय सञ्चालनबाट भएको मुनाफा र लाभको गणना गर्दा सो व्यक्तिले सो वर्ष दफा ५६ बमोजिमको रकम समावेश गरी गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यसर्थ निकायको व्यवसाय सञ्चालनको सिलसिलामा भएको मुनाफा बाहेकको लाभांस वितरण गरेमा आय गणनामा समावेश हुने देखिन्छ। त्यस्तै आयकर निर्देशिका २०६६ मा कुनै निकायको नाफा नोक्सानमा प्रतिविम्बित नभएको मुनाफा वा लाभ वा आयको उल्लेखनीय उदाहरण शेयर प्रिमियम हाे। उपर्युक्त व्यवस्थाबमोजिम ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गतका ६ करदातालाई विभिन्न मितिमा फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) बाट सेयर प्रिमियममा जारी गरी प्राप्त रकमबाट हिताधिकारीलाई २०७४/७५ र २०७५/७६ मा बोनस सेयरको रुपमा ७ अर्ब १३ करोड २३ लाख लाभांश वितरण गरेकोले सो रकमलाई आयकर ऐन २०५८ दफा ७(२)(ज) बमोजिम आयमा समावेश गरि ३० प्रतिशतले हुने कर २ अर्ब १३ करोड ९७ लाख शुल्क एवं ब्याजसमेत छानबिन गरी असुल गर्नुपर्दछ।

(यो समाचार नेपाललाइभ १ श्रावण २०७७  मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  )