प्रदेश सरकारले मंसीर मसान्तसम्म सवारी साधन दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरणमा जरीवाना छुट दिएका कारण एउटै कार्यालयले रू. १५ करोड भन्दा बढी राजश्व संकलन गरेको छ। वर्षौंदेखि नतिरिएको राजश्व जरीवाना छुटबाट उठेको भन्दै यातायात कार्यालय गुर्जुधाराले थप तीन महीना यस्तो छुटको समय थप गर्न माग गरेको छ।

प्रदेश सरकारले मंसीर मसान्तसम्म सवारी दर्ता प्रमाणपत्र (ब्लुबुक) नवीकरणमा छुट दिएका कारण एउटै कार्यालयले रू. १५ करोड भन्दा बढी राजश्व संकलन गरेको छ। यातायात कार्यालय गुर्जुधाराका कार्यालय प्रमुख दीपककुमार पोखरेलका अनुसार प्रदेश सरकारले मंसीर २०७७ सम्म जरीवान छुट दिने निर्णयबाट मात्रै करीब रू. नौ करोड राजश्व  संकलन गरेको छ।

अघिल्लो वर्ष मंसीर २०७६ को तुलनामा मंसीर २०७७ मा कुल रू. १५ करोड बढी राजश्व संकलन भएको छ। यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पाँच वर्ष नाघेका सवारी साधनलाई लाग्ने जरीवाना छुटबाट मात्रै संकलन भएको हो।

पोखरेलका अनुसार सामान्य दिनमा रू. ६५ लाखसम्म संकलन हुने दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनकाे राजश्वमा  जरीवाना छुट दिन थालेपछि मंसीर महीनामा सबैभन्दा बढी चाप परेको थियो। मंसीरको दोस्रो सातादेखि दैनिक रू. १ करोड ५० लाखसम्म राजश्व संकलन भएको थियो।

जरीवाना छुटले पुराना सवारी साधान कर तिर्न आएका, कर तिरेर लगत कट्टा गर्ने र वर्षौंसम्म कर नतिर्नेलाई जरीवाना तिर्नु नपर्दा हुने लाभको दृष्टिले बढी राजश्व उठेको पोखरेल बताउँछन्। छुट नदिएको अवस्थामा कर तिर्न नआउने र उठाउन नसकिने सम्भावन नभएको सवारी धनीसमेत आएको उनले जानकारी दिए

जरीवाना छुटले सवारी धनीलाई आकर्षित गरेकोले थप तीन महीना समय थप गर्न पनि बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव पेश भएको छ। कर छुट साना ठूला सवारीमा पनि दिइएको र दुईपाङ्ग्रे सवारीको तुलनामा अझै धेरै रकम संकलन भएको छ। मोटरसाइकल तथा स्कुटरको दर्ता नवीकरणबाट सबैभन्दा बढी राजश्व संकलन गर्नेमा गुर्जुधारा कार्यायल रहेको छ।

(यो समाचार  हिमालखबर ७ पुष २०७७  मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  )