कोरोनाको कहरले मुलुकको अर्थतन्त्र चौपट बनिरहेका बेला प्रदेश ५ का जनप्रतिनिधिलाई सुविधैसुविधा दिने गरी प्रदेशसभाले पारित गरेको विधेयक बेमौसमी मात्र होइन, गैरजिम्मेवारपूर्ण र अनुत्तरदायी पनि छ । सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि कर्मचारीहरूको समेत अनावश्यक भत्ता काटिएको यो बेला प्रदेश सरकारले कानुनै बनाएर जनप्रतिनिधिको सुविधा बढाउनु लज्जाको विषय हो । कर्मचारीलाई जस्तै गरी जनप्रतिनिधिलाई पनि मासिक तलब सोसरहकै सुविधा र अन्य आकर्षक भत्ता उपलब्ध गराउनु कुनै पनि हिसाबले जायज तथा औचित्यपूर्ण छैन ।

मुलुकका संघीय अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा उभिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या परेको बताएको धेरै भएकै छैन । यही बेला प्रदेश ५ ले भने स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले विभिन्न १४, वडाध्यक्षले १२ र सदस्यहरूले ९ शीर्षकमा पहिलेको तुलनामा ३० देखि ४० प्रतिशत बढी रकम बुझ्ने गरी कानुन संशोधन गर्नु उदेकलाग्दो छ । उक्त प्रदेशमा अब गाउँपालिका अध्यक्षले मासिक ४५ हजार ५ सय, उपाध्यक्षले ४२ हजार, नगर प्रमुखले ५१ हजार, उपप्रमुखले ४६ हजार, उपमहानगर प्रमुखले ५८ हजार र उपप्रमुखले ५२ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । वडाअध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य मात्र होइन, पालिका सदस्यहरूले पनि मासिक रकमसहितका विभिन्न सुविधा पाउनेछन् । यसअघि गत चैतमा वाग्मती प्रदेशले पनि जनप्रतिनिधिहरूको भत्ता बढाएको थियो ।

प्रदेशैपिच्छे जननिर्वाचित पदाधिकारीको सुविधा बढाउने होडबाजी चलिरहेका बेला केही प्रश्नहरूप्रति पुन: विमर्श गर्नुपर्ने देखिन्छ । जनप्रतिनिधिहरू जागिरे हुन् कि स्वयंसेवी ? वडासदस्यहरूलाई समेत आकर्षक सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक छ कि छैन, हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्छ कि धान्दैन ? र, सुविधै उपलब्ध गराउँदा पनि कुन पदका लागि कुन शीर्षकमा कति रकमसम्म उचित हुन सक्छ ? यी प्रश्नबारे बेलैमा उचित समीक्षा गरिएन भने भोलिका दिनमा यो प्रवृत्तिले गम्भीर परिणाम निम्त्याउन सक्छ । किनभने, ठूलो संख्याका जनप्रतिनिधिलाई यसरी ‘तलब’ खुवाउँदा सार्वजनिक खर्चको हिस्सा मात्र वृद्धि हुँदैन, नेताहरू सुविधाभोगी हुँदै गएको भनी जनआक्रोश पनि बढ्छ ।

सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिक १ गते प्रदेश एकबाहेकका ६ वटा प्रदेशको पारिश्रमिकसम्बन्धी कानुन खारेज गरिदिएको थियो । तैपनि प्रदेशहरूले कानुन ल्याएरै विभिन्न सुविधाका नाममा जनप्रतिनिधिहरूलाई मासिक तलबसरहै रकम प्रदान गरिरहेका छन् । जबकि सर्वोच्चले उक्त फैसलामा ‘जुन कुरा प्रत्यक्ष तवरले लिन सकिँदैन, उक्त कुरा अप्रत्यक्ष वा भाषागत रूपमा घुमाउरो तवरले समेत गर्न वा लिन हुँदैन’ भनेको थियो । पारिश्रमिकस्वरूपको तलब लिने कार्य संविधानप्रतिको जालसाजी हुने आदेश सुनाएको थियो । तर प्रदेशहरूले सर्वोच्चको आदेशको धज्जी उडाइरहेका छन् ।

सर्वोच्चले जनप्रतिनिधिहरूले पारिश्रमिक लिने विषय संविधानको धारा २२० (८) र २२७ प्रतिकूल हुने भनेको थियो । संविधानको धारा २२० (८) ले जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, गाउँ र नगरसभाका सदस्यले पाउने सेवा–सुविधा सम्बन्धित प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भनेको छ । त्यस्तै, धारा २२७ मा ‘गाउँ नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधा प्रदेश कानुनबमोजिम हुने’ उल्लेख छ । यसको मतलब, यो सुविधा भनेको खास बैठक वा कामका लागि भत्ता भनिएको हो, मासिक पारिश्रमिक होइन ।

आफ्नो सम्पूर्ण समय जनताको काममा लगाउने जनप्रतिनिधिले जीविकाका लागि राज्य स्रोतमा अवाञ्छित तरिकाले नजर नलगाउन् भनेर कार्यकारी भूमिका भएकालाई सुविधा तोक्नुसम्मलाई जायज मान्न सकिएला । तर त्यसको पनि सीमा र वर्तमान परिस्थितिलाई ध्यान दिनैपर्छ । कुनै पनि बहानामा जनप्रतिनिधिको सुविधा बढाउनका लागि उपयुक्त बेला यो होइन । सम्पूर्ण देश संकटमा परेका बखत नागरिकको करमा मनोमानी गर्न मिल्दैन ।

सबै जनप्रतिनिधिलाई मासिक रकमसहितको सुविधा तोकिँदा राज्यको व्ययभार निकै बढ्छ । जबकि, सेवा वितरणका लागि स्थानीय तहमा तोकिएका कर्मचारीहरूको व्यवस्था नै हुन्छ । लोकमुखी जनप्रतिनिधिहरू २४ सै घण्टा जनताको घरदैलोमा हुन सक्छन्, यो उनीहरूको आफूलाई निर्वाचित गर्ने जनताप्रतिको उत्तरदायित्व हो, यसको अर्थ उनीहरूलाई कर्मचारीसरह नै सुविधा दिनुपर्छ भन्ने होइन । जनप्रतिनिधिहरूले अहिले पाएको रकम पालिकाका सदस्यको केही कम भए पनि वडाध्यक्ष र पालिका प्रमुख–उपप्रमुखको सुविधा उच्च तहका कर्मचारी, सोसरह वा अझ बढी छ । त्यसैले देशको कुल निजामती कर्मचारीको झन्डै आधा संख्यामा रहेका जनप्रतिनिधिको सुविधामा कतिसम्म खर्च गर्ने भन्ने प्रदेशहरूले ध्यान दिनैपर्छ ।

सबै जनप्रतिनिधिलाई मासिक रकम उपलब्ध गराउनु प्रकारान्तरले कर्मचारीकै संख्या ठूलो बनाउनुसरह नै देखिन्छ । त्यसमाथि, पालिकाहरूको विलासी गाडी मोह त छताछुल्ल नै छ । उता नागरिकहरूले तिर्नुपर्ने शुल्क यति धेरै छ कि, उनीहरूले पाउने सुविधासित त्यसको तालमेल नै हुँदैन । यसरी जनतालाई शुल्क मात्रै थोपर्ने र जनप्रतिनिधिले सुविधा भोगेर प्रशासनिक खर्च वृद्धि गर्नाले व्यवस्थाविरोधी आक्रोश मात्रै बढाउँछ । त्यसैले, नागरिकको आम्दानी बढाउने र त्यसैबाट राजस्व पनि वृद्धि गर्ने रचनात्मक काम नगरी सरकारले प्रशासनिक खर्च बढाउनु हुँदैन । यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा जनप्रतिनिधिको सुविधा बढाउने प्रवृत्ति जनताप्रतिको जवाफदेहिता होइन । यसबाट स्वाभाविक रूपमा जनताले के पाए भन्ने प्रश्न उठ्छ, जसको जवाफ सम्बन्धित प्रदेश सरकारहरूले दिनैपर्छ ।