धनगढी-आन्तरिक आयस्रोत नभएर संघ र प्रदेशको अनुदानबाट चलिरहेका स्थानीय तहहरुले भएको स्रोतबाट समेत राजस्व असुल्न सकेका छैनन् । महालेखापरीक्षकको हालै सार्वजनिक भएको प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहहरुले आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलनवापतको राजस्व ठेकदारबाट असुल्न सकेका छैनन् ।
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले चार लाख छ हजार सात सय १८ घनमिटर नदीजन्य निर्माण सामग्री उठाए वापतको तीन करोड पाँच लाख चार हजार रुपैयाँ एक कम्पनीबाट लिनु पर्नेमा १५ लाख रुपैयाँ मात्रै असुल गर्न सकेको छ । सो कम्पनीबाट नपुग दुई करोड ९० लाख चार हजार रुपैयाँ असुल गर्न महालेखाले नगरपालिकालाई सुझाएको छ । तर, भीमदत्त नगरपालिकका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुस्करराज भट्टले सो कम्पनीले राजस्व बुझाउन नसक्नुको कारण सहित पत्र दिएको जनाए । उनले सो पत्र महालेखालाई बुझाउने र असुल गर्ने वा नगर्ने महालेखाले नै निर्णय गर्ने उनले बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन २०७६ मा समयमा राजस्व दाखिला नगरेमा २५ प्रतिशत जरिवानासहित राजस्व असुल गरिने उल्लेख छ । नदीजन्य पदार्थ संकलनवापतको जरिवानासहित कृष्णपुर नगरपालिकाले १९ लाख ८३ हजार र पुनर्वास नगरपालिकाले एक लाख सात हजार रुपैयाँ राजस्व संकलनकर्ताबाट असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
महाकाली नगरपालिकाले एक कम्पनीसँग महकाली नदीमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलनवापतको ९९ लाख २२ हजार रुपैयाँ रोयल्टी असुल गरेको छैन । नदीजन्य पदाथै उत्खनन्का लागि गोदावरीले २ र कृष्णपुर नगरपालिकाले एक ठेक्कामा ठेकदारले पालिकालाई नै मुल्य अभिवद्धि कर बुझाउने ठेक्कासम्झौता गरेका छन् । तर दुवै नगरपालिकाले नियम अनुसारको मूल्य अभिवद्धि कर ठेकदारबाट लिएका छैनन् । सो वापतको एक करोड ९९ लाख १६ हजार रुपैयाँ ठेकदारबाट असुल गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा जम्मा गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
डोटीकै शिखर र दिपायल नगरपालिकाले ३२ उपभोक्ता समितिमार्फत् मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका व्यवसायीको एक्जाभेटर र डोजर प्रयोग गरी सादा बिलबाट भुक्तानी गरेका छन् । सोबाट छुटेको १६ लाख १० हजार रुपैयाँ कर असुल गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
डोटीको बडीकेदार गाउँपालिकाको एक निर्माण कम्पनीले १६ उपभोक्ता समितिहरुसँग सम्झौता गरी गाउँपालिकाकै हेवी उपकरण प्रयोग गरी काम गरेको छ । तर सो वापत उसले सादा बिल पेश परेर एक करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएको छ । सो वापतको १५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्न गाउँपालिकालाई महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
धनगढीले १७ करोड ७९ हजार रुपैयाँको आय ठेक्कामा ठेकदारलाई नै मूल्यअभिवृद्धि कर भुक्तानी दिएको छ । महालेखाले धनगढीलाई ठेक्का बापतको मूल्य अभिवृद्धि कर दुई करोड २१ लाख १० हजार रुपैयाँ ठेकदारबाट असुल गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला गर्न सुझाव दिएको छ । नदीजन्य पदाथै उत्खनन्का लागि गोदावरी नगरपालिकाले २ र कृष्णपुर नगरपालिकाले एक ठेक्कामा ठेकदारले पालिकालाई नै मूल्य अभिवद्धि कर बुझाउने ठेक्का सम्झौता गरेका छन् । तर दुवै नगरपालिकाले नियम अनुसारको मूल्य अभिवृद्धि कर ठेकदारबाट लिएका छैनन् । सो वापतको एक करोड ९९ लाख १६ हजार रुपैयाँ ठेकदारबाट असुल गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा जम्मा गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
उता प्रदेशका दुई स्थानीय तहले प्रदेशलाई बाँडफाँड गर्नुपर्ने राजस्व समेत बाँडफाँड नगरेको भेटिएको छ । प्रतिवेदनमा कैलालीको भजनी नगरपालिकाले आव २०७५-०७६ मा प्राकृतिक स्रोत र अन्य दस्तुर वापत उठाएको एक करोड ७१ लाख ११ हजार र कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाले दुई करोड २९ लाख ५१ हजार रुपैयाँ उठाइएको छ ।
तर, उनीहरुले नियमानुसार उठाएको रकमको ४० प्रतिशत प्रदेश विभाज्य कोषमा जम्मा गरेका छैनन् । महालेखाले सो भजनीलाई ६८ लाख ४४ हजार र कृष्णपुरलाई ९१ लाख ८० हजार रुपैयाँ प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न सुझाव दिएको छ ।

(यो समाचार  कारोबार ६ श्रावण २०७७  मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  )