सन्धिखर्क : कोरोनाका कारण आर्थिक अवस्थामा मन्दी आएपछि यहाँका स्थानीय सरकारले करमा छुटको व्यवस्था गरेका छन् । भूमिकास्थान नगरपालिकाले कोरोनाका कारण व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने भएकाले व्यवसाय करमा एक वर्ष अर्थात २०७६/७७ को शतप्रतिशत मिनाहा गरेको छ । 

भूमिकास्थान नगरपालिकाले कोरोनाका कारण व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने भएकाले व्यवसाय करमा एक वर्ष अर्थात २०७६/७७ को शतप्रतिशत मिनाहा गरेको नगरपालिकाका नगर प्रमुख रेशम थापाले बताए । सबै व्यवसायीहरुको व्यवसाय कोरोनाले चौपट पारेको निष्कर्ष निकाल्दै किराना, साना होटल तथा रेष्टुरेण्ट, कपडा पसललगायतका सबै व्यवसाय कर मिनाहा गरेको नगरपालिकाका उपप्रमुख खडानन्द वेलवासेले बताए । 

सन्धिखर्क नगरपालिकाले व्यवसाय कर, उद्योग व्यवसाय करमा १० प्रतिशत छुट दिएको सन्धिखर्क नगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख मुक्ति खनालले बताए । विदेशबाट फर्किएर सन्धिखर्क नगरपालिकाभित्रमा कुनै उद्योग दर्ता गर्न चाहेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको छ । 

कोरोनाका कारण सुपा देउराली मन्दिर बन्द भएपछि उक्त स्थानमा रहेका टंकीहरुलाई लकडाउन अबधीको भाडा मिनाहा गरेको छ । सटरहरुको अवस्था हेरी ५० प्रतिशत भाडा छुट गरेको सन्धिखर्क नगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख मुक्तिराम खनालले बताए । शान्ति बगैचाका सटरलाई पनि सटरको प्रकृतिअनुसार लकडाउन अवधिको भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिएको छ । यहाँका सटरले १० देखि ३० हजारसम्म मासिक भाडा तिर्दै आएका थिए । 

पाणिनि गाउँपालिकाले मालपोत कर बुझाउने समय तीन महिना थप गरेको छ । कोरोनाका कारण स्थानीयमा आर्थिक समस्या हुने देखिएकाले आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ को मालपोत कर असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने भएपनि तीन महिना अर्थात् असोज मसान्तसम्म बिलम्ब शुल्क नलिने निर्णय गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मधुकृष्ण पौड्यालले बताए । व्यवसाय, उद्योगधन्दा धेरै नभएकाले मालपोत कर  तीन महिनापछि बुझाए पनि  विलम्ब शुल्क नलिने निर्णय भएको उनको भनाइ छ । 

स्थानीय सरकार बनेपछि अर्घाखाँची जिल्लामै  सबैभन्दा महंगो कर लिइरहेको भुमिकास्थान नगरपालिकाले गएको बर्षदेखि करको दर ह्वात्तै घटाएको छ । नगरपालिकाले कर घटाएपछि स्थानीयहरु खुशी भएका छन् । नगरपालिकाका स्थानीय जनताले जिल्लाका सबै पालिकामा भन्दा बढी भएको भनेर गुनासो गरेपछि नगर कार्यपालिकाको चौथो नगर सभा बैठकले एक बर्षअघि औषतमा ६५ प्रतिशतसम्म कर घटाउने निर्णय गरेको हो । 

जन्म दर्ता र मृत्यु दर्ताको पाँच सय रुपैयाँ लिदै आएकोमा यसलाई घटाएर ८ रुपैयाँमा झारिएको छ । नेपालकै कानुनअनुसार ३५ दिनसम्म निशुल्क, ३५ दिनपछि जन्म दर्ता र मृत्यु दर्ताको लागि पाँच सय लिने गरिएकोमा ३५ देखि ७० दिनसम्म आएमा ८ रुपैयाँ र त्योभन्दा पछि आएमा ५० रुपैयाँ बनाइएको नगर उपप्रमुख खडानन्द वेल्वासेले बताए । 

नेपालकै कानुनमा लेखिएअनुसार ३५ दिनसम्म जन्म, मृत्यु, बसाइ सराइ, सम्बन्ध बिच्छेद र विवाह दर्ताको निशुल्क व्यवस्था भएपनि त्यसपछि भने दस्तुर हवात्तै बढाएका छन् । विवाह दर्ताका लागि यहाँका स्थानीय तहले एक सयदेखि पाँच सयसम्म सेवा शुल्क लिने निर्णय कार्यन्वयन गरिरहेका छन् । 

एउटै जिल्लाका स्थानीय सरकार भएपनि एउटै सेवा, सिफारिसमा पनि फरक–फरक शुल्क लिने गरेका छन् । नागरिकता सिफारिस सन्धिखर्क नगरपालिकाले निशुल्क गराएको छ । छत्रदेव गाउँपालिकाले त्यही शुल्क एक सय पचास लिने गरेको छ । अझ एउटै सिफारिस पनि नेपाली भाषा र अंग्रेजी भाषाको दर फरक छ । नेपाली भाषामा लेखिने सिफारिसको दर थोरै छ भने अंग्रेजी भाषामा लेखिने सिफारिसको दर महंगो छ । 

भुमिकास्थान नगरपालिका–८ नुवाकोटका प्रज्वल पौडेल नाता प्रमाणित गर्न दुई वर्षअघि अंग्रेजीमा बाहिरी पसलमा लेखाएर वडा कार्यलयमा गए । उनले एक हजार शुल्क तिरे त्यसको एक वर्षपछि उनकै भाइ प्रज्ञान पौडेल नाता प्रमाणितका लागि वडा कार्यलय गए । वैदेशिक प्रयोजनका लागि नाता प्रमाणित अंग्रेजी भाषामा बनाउनुपर्ने थियो । बाहिर पसलमा कम्प्युटर टाइप गराई लगेको अंग्रेजी भाषाको नाता प्रमाणितको लागि पाँच सय शुल्क तिर्नुपर्यो । त्यही नाता प्रमाणित नेपालीमा बनाएको भए एक सय रुपैयामा हुने थियो । अंग्रेजी भाषामा सिफारिस बनाउँदा महंगो शुल्क लिने देसभरकै परिपाटी रहेको छ । 

जिल्लाका सबै स्थानीय सरकारले अंग्रेजी भाषामा गरिने सिफरिस तथा प्रमाणितको पाँच सय देखि ६ सयसम्म लिने गरेका छन् । जन्म प्रमाणितको सबैभन्दा थोरै एक सय रुपैयाँ सन्धिखर्क नगरपालिका, भुमिकास्थान नगरपालिका र मालारानी गाउँपालिकाको छ । धेरै शितगंगा नगरपालिकाको दुई सय रुपैयाँ छ ।

तर, अंग्रेजी भाषाको लागि पाँच सयदेखि ६ सयसम्म तिर्नुपर्छ । शितगंगा नगरपालिका, भुमिकास्थान नगरपालिका, पाणिनि गाउँपालिका, छत्रदेव गाउँपालिका र मालारानी गाउँपालिकामा अंग्रेजी भाषाको सिफारिस तथा प्रमाणितको पाँच सय र सन्धिखर्क नगरपालिकाले ६ सय रुपैयाँ लिने गरेका छन् । 

देशभरी नै स्थानीय सरकारले अंग्रेजी भाषाको सिफारिसको दस्तुर बढी लिने गरेका छन् । नेपाली भाषाको सिफारिस खासगरी नेपालको लागि र अंग्रेजी भाषा वैदेशिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने भएकाले दस्तुर महंगो भएको सरोकारवालाको भनाइ छ  ।