२८ असार, काठमाडौं । गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको अवधारणा आएपछि धेरैले आफ्नै घरआँगनमा सेवा सुविधाको चाङ लाग्ने सोचेका थिए । तर, गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिकाका बासिन्दाले चाहिँ गाउँमा सिंहदरबार होइन, पञ्चायती व्यवस्था आएको महसुस गरेका छन् ।

गाउँपालिकाले पाखामा टिनको छानो लगाएको घर देख्नासाथ करको दर बढाएपछि गाउँबासीले पञ्चायतकालको स्मरण गरेका हुन् ।
गाउँपालिकाले आफ्नो वार्षिक बजेटमा घरलौरी कर उठाउने निर्णय गरेको छ । यसरी उठाइने करको दरको एउटा आधार छानो कस्तो छ भन्ने आधारमा तय गरिएको छ ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेदबहादुर थापाका अनुसार पालिकाभित्र रहेका झण्डै साढे ३२ सय घरबाट तिरो, मालपोत र छानोबापत ‘घर कर’ शीर्षकमा २५ लाख रुपैयाँ कर उठाउने लक्ष्य लिइएको छ ।

थापाका अनुसार गाउँपालिकामा खरको छानो रहेको घरबाट वार्षिक १०० रुपैयाँ कर उठाउने निर्णय गरिएको छ । ढुंगा अथवा टिनले छाएको छानोबाट वार्षिक ३०० रुपैयाँ कर उठाउने निर्णय भएको छ ।

पक्की घर हुनेहरूको हकमा पहिलो एक तलासम्म ५०० रुपैयाँ र त्यसपछि तला अनुसार पाँच सय रुपैयाँको दरमा थप हुँदै जाने गरी करको दर निर्धारण गरिएको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए ।

अनि, गाउँले जनताले कर तिर्न मानेका छन् त ? अनलाइनखबरको प्रश्नमा अध्यक्ष थापाले भने ‘पञ्चायतकालतिर पनि यसरी घरको कर लगाउने गरिएको थियो । बीचमा जनयुद्धको समयमा कर उठाउने प्रचलन हरायो । हामीले पञ्चायतकालको त्यही प्रचलन अहिले अभ्यासमा ल्याउने कोसिस गर्दैछौं ।’

अध्यक्ष थापाका अनुसार अहिले ‘घर कर’ तिर्नका लागि गाउँबासीले आनाकानी गर्ने गरेका छन् ।

तर, गाउँपालिकाको अरू आम्दानीको स्रोत कम रहेकाले घरलौरी कर उठाउन थालिएको उनले बताए ।

(यो समाचार  अनलाइन खबर २८ असार २०७७  मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन  )