मुलुकको राजस्वको मुख्य स्रोत आयकर हो । आयकर ऐन, २०५८ मा उल्लेख भएका व्यवस्थाबमोजिम आयकर संकलन गर्ने गरीन्छ । यसरी कर संकलन गर्दा ऐनमा नै उल्लेख गरी विभिन्न छूट तथा सुविधा पनि दिने गर्छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११ (२)(क) मा व्यावसायिक छूट तथा सुविधाअन्तर्गत गाउँपालिकाको क्षेत्रमा सञ्चालित लघुवित्त संस्था, ग्रामीण विकास बैंक, हुलाक बचत बैंक र उपदफा (२) बमोजिमका सहकारीमा जम्मा गरेको निक्षेपबाट आर्जित वार्षिक २५ हजार रुपैयाँसम्मको ब्याज आयमा लाग्ने कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस आलेखमा ऐनमा भएको उक्त व्यवस्थामा रहेको पछिल्लो अभ्यासबारे प्रकाश पार्ने प्रयास गरिएको छ ।

मुलुकका सबै भूभाग आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले समान रहेको पाइँदैन । राजनीतिक अवस्था र प्रतिबद्धता, शासन प्रणाली, भौगोलिक अवस्थिति, नीतिगत व्यवस्था र कार्यान्वयनको अवस्था, भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धता, वित्तीय पहुँच र सेवा प्रवाह, सुरक्षा अवस्था, शिक्षा, स्वस्थ्य र चेतनास्तर लगायतले मुलुकको आर्थिक विकासको गतिलाई निर्धारण गर्ने भएकाले हाम्रो सन्दर्भमा ग्रामीण र शहरी क्षेत्रको विकास समान रूपले भएको पाइँदैन । सन् २०२१ मा राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनानुसार ग्रामीण र शहरी क्षेत्रमा रहेको बहुआयामिक गरीबीको संख्या क्रमश: २८ र १२ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०२१ को राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक नतीजाअनुसार यी दुई क्षेत्रमा रहेको जनसंख्या क्रमश: ३४ र ६६ प्रतिशत रहेको छ । यसबाट शहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा गरीबी बढी रहेको देखिन्छ ।

मुलुकको सन्तुलित विकासका लागि ग्रामीण क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ । सोहीअनुरूप ग्रामीण क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका पनि छन् । यसो गर्न नसके गरीब र धनी बीचको खाडल बढ्दै गई गरीबी निवारण प्रभावित हुने देखिन्छ । यसका लागि मौजुदा प्रयासका साथै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले जोड दिएको समावेशी र दिगो आर्थिक विकासको अवधारणाले प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । समावेशी र दिगो आर्थिक विकासले राज्यका सबै तह र तप्काका जनताले महसूस गर्नेगरी लाभ पाउने भएकाले मुलुकका लागि यस्तो विकास अर्थपूर्ण हुन्छ ।

गरीबी निवारणका लागि आवधिक योजना, वार्षिक बजेट, स्वदेशी तथा विदेशी सहयोगमा सञ्चालन हुने लक्षित कार्यक्रमहरू विगतदेखि नै सञ्चालन हुँदै आएकोमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् तोकिएका भौगोलिक क्षेत्र र पिछडिएका जनजाति तथा समुदायलक्षित कार्यक्रम सञ्चालनमा वृद्धि हुँदै आएको छ । त्यसैगरी समावेशी आर्थिक विकासलाई जोड दिँदै राज्यले आर्थिक रूपले पिछडिएका जनजाति, फरक ढंगले सक्षम व्यक्ति तथा तोकिएका क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई विभिन्न छूट, सेवासुविधा र आर्थिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । साथै, लघुवित्त संस्थामा आबद्ध भएका दलित, मुक्त कमैया, वादी, हलिया, द्वन्द्वपीडित, एकल महिला, अपांग तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई लघुवित्त संस्थाबाट प्रवाह हुने विपन्न वर्ग कर्जामा सहुलियत दिने, सामूहिक जमानीमा विनाधितो÷धितो कर्जा प्रदान गर्ने, लक्षित वर्गलाई वित्तीय रूपले साक्षर बनाई वित्तीय कारोबार गर्नयोग्य बनाउने, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व र ग्राहक संरक्षण कोषमार्फत लक्षित वर्गलाई विभिन्न शीपमूलक तालीम तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलगायत कार्य गर्छन् ।

सन्तुलित, दिगो र समावेशी आर्थिक विकासले मुलुक आर्थिक रूपमा समृद्ध हुन्छ । त्यसका लागि लोक कल्याणकारी राज्यले कमजोर क्षेत्र र वर्गलाई लक्ष्य गरी विभिन्न कार्यक्रम, सहुलियत र छूट प्रदान गर्ने गर्छ । यसै क्रममा गाउँपालिका क्षेत्रका लघुवित्त संस्थाका सदस्यले गरेको बचतको तोकिएको सीमासम्मको ब्याज आयमा आयकर नलाग्ने व्यवस्थाले सदस्यलाई बचत गर्ने बानीको विकास गर्ने, भैपरी आउने खर्चका लागि उक्त बचतको उपयोग गर्नसक्ने, संकलित बचतबाट आयमूलक व्यवसाय गरी स्वरोजगारका माध्यमबाट आयमूलक कार्यमा संलग्न हुन अभिप्रेरित गराउँछ भने स्थानीय स्तरमै वित्तीय स्रोत संकलन हुने भएकाले तरलता व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन सहयोग पुग्छ । तर, आयकर ऐन, २०५८ मा भएको उक्त व्यवस्थाबमोजिमको छूट रकमलाई राजस्वमा गणना गर्ने कार्यले बचतकर्ता उक्त छूट रकम प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुने अवस्था सृजना भएको छ ।

वित्तीय पहुँचबाट विमुख ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न वर्गलाई वित्तीय कारोबारप्रति आकर्षण गराउने उद्देश्यले ऐनमा गरिएको व्यवस्थालाई पछिल्लो समय फरक ढंगले व्याख्या गरिएको छ । लघुवित्त संस्थाको प्रधान कार्यालयको अवस्थिति र प्यान नम्बर शहरी क्षेत्रमा भएको विषयलाई आधार बनाई उक्त छूटको उपभोग गर्दै आएका गाउँपालिकाको क्षेत्रका बचतकर्तालाई उक्त छूटबाट वञ्चित गराउने कार्यको शुरुआत भएको छ । ऐनमा संस्थाको प्रधान कार्यालयको अवस्थिति उल्लेख नै नभएको र गाउँपालिकाको क्षेत्रका बचतकर्तालाई उक्त छूट दिइनेछ भन्ने उल्लेख हुँदाहुँदै आफू अनुकूल हुनेगरी व्याख्या गरी कर प्रशासनले राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्ने माध्यम बनाउँदा एकातिर ऐनको उद्देश्य पूरा हुन नसक्ने देखिन्छ भने अर्कोतिर लक्षित वर्ग उक्त छूटबाट वञ्चित रहनुपर्ने अवस्था आउँछ ।

यसका साथै लघुवित्त संस्थाको कर लेखापरीक्षण आर्थिक वर्ष समाप्त भए लगत्तै नभई केही वर्षको अन्तरालमा हुने भएकाले सम्बद्ध निकायबाट उक्त छूटका सम्बन्धमा आफू अनुकूल व्याख्या गरेकै कारण संस्थाले थप ब्याज तथा हर्जनासमेत तिर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो व्यवस्थाबाट लघुवित्त संस्था लाभान्वित हुने नभई लक्षित वर्ग नै लाभान्वित हुने र यसो हुन नसकेमा वित्तीय कारोबारप्रति गाउँपालिकाको क्षेत्रका लक्षित वर्ग निरुत्साही हुनसक्ने भएकाले सरोकारवालाहरूको ध्यान यसतर्फ जानुपर्ने देखिन्छ ।

यसरी विभिन्न सहुलियत र छूटको व्यवस्था गरी विपन्न वर्ग र क्षेत्रलाई आर्थिक गतिविधिमा संलग्न गराएर गरीबी निवारण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुको सट्टा ऐनले नै दिएको छूटलाई राजस्व लक्ष्य पूरा गर्ने माध्यम बनाइनुलाई ऐन बमोजिमको कार्य मान्न सकिँदैन । तसर्थ, ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम हुनेगरी उल्लिखित सीमासम्मको ब्याज आयको आयकरबापतको रकम लक्षित वर्गलाई नै उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिन्छ ।

(यो समाचार  आर्थिक अभियान १० जेठ २०७९ मा प्रकाशित लेख बाट साभार गरिएको हो । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन )